Offenses in Which the Court Acquits With a Nominal Fine: भारतातील कायद्यांमध्ये विविध प्रकारचे गुन्हे आहेत. लहान किंवा मोठे सर्व प्रकारचे गुन्हे आहेत. त्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रत्येक गुन्ह्याची शिक्षाही निश्चित करण्यात आली आहे.

फाशीच्या शिक्षेपासून ते शंभर रुपये दंडापर्यंतची शिक्षा आहे. काही किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाला एक महिना, सहा महिन्यांपर्यंत कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार आहे.

परंतु न्यायालय अशा किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याऐवजी नाममात्र दंड आकारते. कारण भारतीय तुरुंगात इतके गुन्हेगार आहेत की, गुन्हेगारांना ठेवणे आणि त्यांची काळजी घेणे कठीण झाले आहे. फक्त गंभीर गुन्ह्यांमध्येच तुरुंगात ठेवण्याकडे न्यायालय लक्ष वेधते.

या लेखात अशा गुन्ह्यांबद्दल माहिती देणार आहोत, ज्यात आरोपीच्या कबुलीजबाबावर न्यायालय दंड आकारते. आरोपीने गुन्हा कबूल केल्यावरच से होत असले तरी, त्यामुळे न्यायालयाचा वेळ वाचतो आणि त्या काळात गंभीर प्रकरणांची सुनावणी होऊ शकते.

जुगार आणि सट्टेबाजी

भारतात कोणत्याही प्रकारचा जुगार आणि सट्टेबाजीवर पूर्णपणे बंदी आहे. गुन्हा म्हणून घोषित करून त्यासाठी तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे.

भारतात जुगारावर बंदी घालणारा आणि त्याला गुन्हा ठरवणारा कायदा म्हणजे सार्वजनिक जुगार कायदा, 1867. या कायद्यानुसार जुगार खेळणे आणि जुगार खेळणे हे दोन्ही गुन्हे तुरुंगवासाच्या शिक्षेला पात्र आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की दंडाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय पोलिस छापे टाकू शकत नाहीत. कारण या कायद्यांतर्गत गुन्हा हा अदखलपात्र गुन्हा आहे, ज्यात CrPC च्या कलम 155 अन्वये पोलिसांना दंडाधिकार्‍यांची परवानगी घ्यावी लागते.

या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये, जर न्यायालयास समरी ट्रायल म्हणून प्रकरणाची सुनावणी करायची असेल तर ते आरोपीला कारावासाची शिक्षा देखील देऊ शकतात, परंतु सामान्यत: या गुन्ह्यांतील आरोपींचा गुन्हा मान्य केल्यावर न्यायालय शंभर किंवा दोनशे रुपये दंड ठोठावते. आणि जुगारात पकडलेला पैसा सरकारकडून जप्त केला जातो.

सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान

दारू आणि गांजाशी संबंधित गुन्हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. सर्व राज्यांमध्ये दारूबाबत वेगवेगळे कायदे आहेत पण आता जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

अशा गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यास न्यायालय दंड माफ करू शकते. गुन्हा कबूल केल्यावर दंड भरला जात असल्याने या गुन्ह्यांना सुनावणीला सामोरे जावे लागत नाही.

तसेच काही वेळा न्यायालय उदारमतवादी दृष्टिकोन ठेवून NDPS कायद्यांतर्गत पदार्थांचे सेवन करणार्‍या व्यक्तीला दंड ठोठावून सोडते, ही जरी थोडी गंभीर बाब असली, तरी या गुन्ह्यात बहुतांशी दंड ठोठावून न्यायालय सोडत नाही.

जर किरकोळ प्रमाणात दारू पकडली गेली तरी न्यायालय गुन्हा मान्य करून प्रकरण संपवते आणि आरोपीला दंड ठोठावते.

बेपर्वा वाहन चालवणे

IPC चे कलम 279 कोणत्याही मोटार वाहनाच्या किंवा इतर कोणत्याही वाहनाच्या निष्काळजीपणे चालविण्यास लागू होते. हा कलम लागू करण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीला दुखापत होणे आवश्यक नाही. केवळ निष्काळजीपणे वाहन चालवणे हा या कलमांतर्गत गुन्हा ठरतो.

यासोबतच असे वाहन चालवून एखाद्या व्यक्तीला साधी दुखापत झाली असेल, तर भारतीय दंड संहितेचे कलम ३३७ लागू होते. या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये न्यायालय दंड ठोठावल्यानंतर आरोपींची सुटका करू शकते.

जर पीडितेला फ्रॅक्चर इतर गंभीर दुखापत झाली असेल, तर कलम 338 लागू होते जेव्हा न्यायालय दंड भरून सोडत नाही, अशा परिस्थितीत जर आरोपीने गुन्हा कबूल केला तर त्याला कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

इतर गुन्हे

आयपीसी अंतर्गत इतर किरकोळ गुन्हे आहेत ज्यात शिवीगाळ करणे, फ्लर्टिंग इ. या गुन्ह्यांमध्येही न्यायालय आरोपीला दंड भरून सोडू शकते.

एकंदरीत असे गुन्हे जे फारसे गंभीर नसतात आणि ज्यात फक्त एक, दोन महिने किंवा सहा महिने कारावासाची शिक्षा असते, अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपीने गुन्हा मान्य केल्यास न्यायालय त्याला दंड भरून सोडून देऊ शकते.