पणजी:बेरोजगारीपेक्षा ‘सीएए’ला केंद्र सरकारचे महत्त्व
प्रदेश युथ काँग्रेसची टीका:‘एनआरयू’ मोहिमेला गोव्यातून प्रतिसाद
गोव्यात वाढलेल्या बेरोजगारीमुळे युवा पिढी गोव्याबाहेर नोकरीसाठी जात आहे, तक काहीजण वाममार्गाकडे वळले आहेत. या बेरोजगारीच्या गंभीर समस्येचा प्रश्‍न देशात असून तो सोडविण्याऐवजी ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ला अधिक महत्व देऊन केंद्र सरकार वाद निर्माण करत आहे.बेरोजगारीच्या समस्येकडे लोकांचे लक्ष वेधले जाऊ नये म्हणून वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केले जात असल्याची टीका प्रदेश काँग्रेस युथ अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकर यांनी केली.

देशातील वाढलेली बेरोजगारी यासंदर्भात माहिती जमा करण्यासाठी भारतीय युथ काँग्रेसतर्फे ‘एनआरयू’ (नॅशनल रजिस्ट्रर ऍम्प्लॉयमेंट) मोहीम आजपासून सुरू केली त्याला गोव्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. पहिल्याच दिवशी या मोहिमेंतर्गत गोव्यातून सुमारे दोन हजार जणांनी या मोहिमेसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या मोबाईल क्रमांकवर ‘मिस कॉल’ देऊन नोंदणी केली आहे.देशात या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद लाभला आहे.त्यामुळे देशात किती बेरोजगार आहेत याची संख्या येत्या काही दिवसांतच उघड होईल. बेरोजगारीचा मूळ मुद्दा बाजूला ठेवून केंद्र सरकारने सीएए व एनआरसीला अधिक महत्व दिले आहे. ‘मन की बात’ नुसार पंतप्रधानांनी फक्त स्वतःचेच मत लोकांवर न लादता त्यांनी लोकांचीही मते जाणून घ्यावीत.माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे अपूर्ण राहिलेले स्वप्न पूर्ण करणार आहे असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी वारंवार म्हटले आहे तर ५० हजार नोकऱ्या गोमंतकियांना पर्रीकर उपलब्ध करून देणार होते त्याचे काय झाले हेही त्यांनी स्पष्ट करावे असे म्हार्दोळकर म्हणाले.
भाजप सरकार हे युवा पिढीला सरकारी नोकऱ्या देण्यास अपयशी ठरले आहे.खासगी क्षेत्रात ते गोव्यात मोठे उद्योग आणू शकले नाहीत.त्यामुळे खासगी नोकऱ्याही हे सरकार गोमंतकियांना देऊ शकले नाही.रोजगार, युवा, आयटी, पर्यटन धोरणे अजूनही निश्‍चित होत नाहीत त्यामुळे खासगी क्षेत्रात नोकऱ्याही उपलब्ध होऊ शकलेल्या नाहीत.अभियंते व उच्च शिक्षितांना तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करावी लागत आहे त्यामुळे त्यांना कुटुंबाचा त्याग करून गोव्याबाहेर नोकऱ्यांच्या शोधात जावे लागत आहे.ही परिस्थिती सरकारने त्यांच्यावर आणली आहे.नोकऱ्या देऊ न शकलेल्या या सरकारने बेरोजगारांसाठी ३ ते ४ हजार रुपये भत्ता देण्याची घोषणा केली होती मात्र अजूनही तो दिला गेला नाही, असे ते म्हणाले.

देशात दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्‍वासन पंतप्रधान मोदी सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी दिले होते मात्र ते पूर्ण करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे.या उलट देशात १ हजार व ५०० रुपयांच्या नोटाबंदीमुळे तसेच वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्याने अनेक लहान मोठे उद्योग बंद झाले. देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली.त्यामुळे सुमारे ५ कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा नोकऱ्या गेल्या.देशातील सर्वाधिक बेरोजगारीचे प्रमाण गोव्यात (३४ टक्के) आहे हे एका खासगी एजन्सीने केलेल्या सर्वेक्षणात निष्पन्न झाले आहे.

पन्नासपैकी ३१ गुण मिळवूनही निवड नाही!