गुवाहाटी

पत्नी जर कुंकू आणि पारंपरिक बांगड्या घालत नसेल, तर तिला हा विवाह मान्य नसल्याचे कळून चुकते. या आधारावर उच्च न्यायालयाने पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला. याउलट कौटुंबिक न्यायालयाने वेगळा निकाल दिला होता. त्यामुळे हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोचले.
पतीकडून घटस्फोटासाठी अर्ज करण्यात आला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा आणि न्यायाधीश सौमित्र सैकिया यांनी सुनावणी करत कौटुंबिक न्यायालयाच्या विरुद्ध निकाल दिला. पत्नीकडून पतीला त्रास दिल्याचे कोणतेही आरोप नसल्याने ते घटस्फोटाचे कारण होऊ शकत नाही, असे कौटुंबिक न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात १९ जून रोजी निकाल दिला. त्यात म्हटले की, पत्नीने बांगड्या घालणे आणि कुंकू लावण्यास मनाई करणे, याचा अर्थ ती अविवाहित आहे, असे गृहीत धरले जाते. एकंदरीत पत्नीच्या वर्तनातून तिला विवाह मान्य नसल्याचे कळून चुकते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला. त्या महिलेचा विवाह १७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी झाला होता. काही दिवसांतच पती-पत्नीचे भांडण सुरू झाले. पत्नीला सासरी राहयचे नव्हते. त्यामुळे दोघेही ३० जून २०१३ पासून वेगळे राहू लागले. याप्रकरणी महिलेने पतीविरुद्ध पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आणि सासरकडील लोक मानसिक त्रास देत असल्याचा आरोप केला; परंतु हे आरोप कोर्टात सिद्ध होऊ शकले नाही, असे पीठाचे म्हणणे होते.