नवी दिल्ली: देशातील रस्ते अपघातांत बळी जाण्याचे प्रमाण दीड टक्‍क्‍यापर्यंत घटविण्याचे लक्ष्य २०३० च्या ५ वर्षे आधीच पूर्ण करण्यात येईल, असा आत्मविश्‍वास केंद्रीय रस्ते व महामार्ग तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी आज व्यक्त केला. देशभरातील रस्त्यांवरील धोकादायक ठिकाणे निश्‍चित करून ती सुरक्षित करण्यासाठी ठिकठिकाणच्या खासदारांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करावे, असेही आवाहन त्यांनी केले.

कोरोनाकाळात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (पीपीपी मॉडेल) देशातील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न सुरू आहेत, असे गडकरी म्हणाले. आपण स्वतः अशाच एका अपघातातून अक्षरशः वाचलो आहोत. त्यामुळे रस्ते अपघातांत होणारी मनुष्यहानी, या समस्येचे गांभीर्य आपल्याला माहिती असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. रस्ता वाहतूक सुरक्षेबाबत झालेल्या वेबीनारमध्ये बोलताना गडकरी यांनी , राज्य सरकारांच्या मदतीने रस्ते अपघातातील मृत्यूंचे प्रमाण घटविण्यात केंद्राला निश्चितपणे यश येईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला. गडकरी यांनी सांगितले की देशात दर वर्षी सरासरी दीड लाख लोक अपघातांमध्ये मरण पावतात. त्यापैकी ५३ हजार लोकांचा बळी महामार्गांवर  जातो. तमिळनाडूने जागतिक बॅंकेच्या मदतीने २५ टक्के अपघाती मृत्यू रोखण्यात यश मिळविले हे मॉडेल इतर राज्यांसाठी अनुकरणीय ठरावे. अपघातांचे प्रमाण कमी करायचे तर सामाजिक जागृती व समूह शिक्षणाबरोबरच वैद्यकीय व आपत्कालीन सेवांचा दर्जा सुधारणे अत्यावश्‍यक आहे. 

अनेक उपाययोजना सुरू
अवैध वाहतुकीसह रस्त्यांवर बेकायदा धावणाऱ्या वाहतुकीवर बंदी आणून रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आपल्या मंत्रालयाने अनेक उपाययोजना केल्याचे सांगून गडकरी म्हणाले की, जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून भारतातील अपघातप्रवण क्षेत्रांची ओळख पटविणे व तेथील अपघात व मृत्यूंचा धोका पूर्णपणे नष्ट करण्याच्या प्रकल्पासाठी १४ हजार कोटी रुपयांची मदत देशाला देण्यात येत आहे. या संपूर्ण योजनेचा खर्च २० हजार कोटी रुपये आहे.

संपादन: ओंकार जोशी