Modi Cabinet  Dainik Gomantak
देश

Modi Government: आयुष्मान भारत योजनेच्या विस्तारासह मोदी सरकारने घेतले 'हे' मोठे निर्णय

Modi Cabinet: आज (11 सप्टेंबर) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 70 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या सर्व नागरिकांना आयुष्मान भारत योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Manish Jadhav

मोदी सरकारने आयुष्मान भारत योजनेच्या नियमांमध्ये बदल करुन मोठा निर्णय घेतला. आज (11 सप्टेंबर) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 70 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या सर्व नागरिकांना आयुष्मान भारत योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी त्यांच्या निर्णयाशी वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान यापूर्वी म्हणाले होते की, 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत कव्हरेज दिले जाईल.

दरम्यान, या योजनेची व्याप्ती वाढल्याने आता 4.5 कोटी कुटुंबांचा समावेश होणार असून त्यात 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला 5 लाख रुपयांचे मेडिकल कवर दिले जाणार आहे. आतापर्यंत 70 वर्षांपर्यंतचे ज्येष्ठ नागरिक या योजनेच्या कक्षेत होते. या योजनेंतर्गत 55 कोटी लाभार्थ्यांना लाभ मिळत आहे. हे लाभार्थी सुमारे 12.34 कोटी कुटुंबातील आहेत.

आयुष्यमान भारत योजना

मोदी सरकारने 2017 मध्ये ही योजना सुरु केली होती. आयुष्मान भारत ही जगातील सर्वात मोठी विमा योजना आहे, जी सध्या देशातील सर्वात गरीब 40 टक्के लोकांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार प्रदान करते. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणांतर्गत मोदी सरकारने 2017 मध्ये ही योजना सुरु केली. मात्र, पश्चिम बंगालसह अनेक राज्ये ही योजना स्वीकारण्यास नकार देत आहेत आणि राज्यात स्वत:च्या योजना चालवत आहेत.

या योजनेअंतर्गत देशभरातील निवडक सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार करता येतात. या योजनेंतर्गत प्रवेशाच्या 10 दिवस आधी आणि नंतरचा खर्च भरण्याचीही तरतूद आहे. या योजनेत सर्व आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. कोणत्याही आजारासाठी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी आणि नंतरचा खर्च कव्हर केला जातो. यामध्ये वाहतुकीवरील खर्चाचाही समावेश होतो. यामध्ये सर्व वैद्यकीय चाचण्या, ऑपरेशन्स, उपचार इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 5.5 कोटींहून अधिक लोकांनी उपचार घेतले आहेत.

भाजपने जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते

लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते की, मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यास 70 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या सर्व नागरिकांना 5 लाख रुपयांचे मोफत उपचार केले जातील. सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करुन त्याला मंजुरी दिली आहे. सध्या आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत पात्र कुटुंबांना वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात.

दुसरीकडे, अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात, 2030 पर्यंत 500 GW अक्षय ऊर्जा उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी 12,461 कोटी रुपयांच्या वाटप आणि 31,350 मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत योजनेला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदीलही दिला आहे. या योजनेत रस्ते, पूल, पारेषण लाईन आणि दळणवळण सुविधा यासारख्या अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. 133 GW ची जलविद्युत क्षमता विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य समाविष्ट आहे - 200 मेगावॅट पर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी प्रति मेगावॅट रु. 1 कोटी आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी रु. 200 कोटी अधिक रु. 0.75 कोटी प्रति मेगावॅट.

पीएम ई-ड्राइव्ह योजना

PM ई-ड्राइव्ह योजनेला देखील मोदींच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने 10,900 कोटी रुपयांच्या निधीसह मंजूरी दिली, जी FAME 1 आणि 2 योजनांद्वारे इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) स्वीकारण्यास समर्थन देते. FAME योजनांनी, सरकारच्या मते, आधीच 16 लाखांहून अधिक ईव्हीची सुविधा दिली आहे, ज्यात दुचाकी, तीनचाकी, रुग्णवाहिका आणि ट्रक यांचा समावेश आहे.

ग्रामीण कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यासाठी PMGSY-IV

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-IV (PMGSY-IV) आर्थिक वर्ष 2024-25 ते 2028-29 साठी 70,125 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह लागू करण्यास देखील मोदी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट 62,500 किमीचे रस्ते बांधणे, 25,000 न जोडलेल्या वस्त्यांना जोडणे आणि नवीन कनेक्टिव्हिटी रस्त्यांवर पूल अपग्रेड करणे हे आहे. पीएम गति शक्ती पोर्टलद्वारे रस्त्यांचे संरेखन नियोजन केले जाईल.

मिशन मोसम

मोदी मंत्रिमंडळाने 'मिशन मोसम'लाही मान्यता दिली. या मिशनसाठी दोन वर्षांसाठी 2,000 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. हे मिशन विज्ञान मंत्रालयाच्या भारतीय हवामान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था आणि नॅशनल सेंटर फॉर मिडियम-रेंज वेदर फोरकास्टिंग या 3 संस्थांद्वारे राबवण्यात येणार आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मिशन मोसमचा उद्देश अत्यंत अचूक आणि वेळेवर हवामानविषयक माहिती प्रदान करणे आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa Winter Session 2026: विधानसभेत विधेयकांचा 'पंच'! शिक्षण, कृषी, व्यापार अन् पंचायतींसाठी कायदे मंजूर; अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी राज्याच्या हिताचे मोठे निर्णय

Operation Sindhur: 'ऑपरेशन सिंदूर'चा थरार! भारतीय लष्कराने जारी केला सर्जिकल स्ट्राईकचा व्हिडिओ; पाकच्या एअरबेस आणि रडार यंत्रणेच्या विध्वंसाचा पुरावा जगासमोर

"ऑपरेशन सिंदूर सर्वात मोठा हल्ला, अल्लाहनचं आम्हाला वाचवलं," लष्कर-ए-तैयबाच्या टॉप कमांडरची जाहीर कबुली; पाकड्यांचा पुन्हा बुरखा फाटला

Goa Winter Session 2026: "आधार कार्ड म्हणजे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही!" मुख्यमंत्री सावंतांनी विधानसभेत स्पष्टचं सांगितलं; मतदार यादीतून गैर-नागरिकांची नावं हटवणार

Indian Army: भविष्यातील युद्धांसाठी भारतीय सेना सज्ज! 'फ्युचर रेडी' फोर्स म्हणून जगात ठरणार वरचढ, लष्करप्रमुखांनी शत्रूंना दिली तंबी VIDEO

SCROLL FOR NEXT