कोरोनाची दुसरी लाट देशात थैमान घालत आहे. देशातील आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण प्रचंड वाढला आसून दिवसगणिक परिस्थिती बिघडत चालली आहे. अशा परिस्थितीत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देशातील बिघडत चाललेली परिस्थिती पाहून आपले मौन सोडले आहे.  मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले  असून, देशातील लसीकरण मोहीम अधिक वेगवान करण्यात यावी आणि परदेशी कंपन्यांकडून लस मिळण्यासाठी कंपन्यांना अॅडव्हान्स ऑर्डर देण्यात यावी असेही सांगितले आहे. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात 5 महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.  यासुचनेनुसार, (Manmohan Singh's letter to Narendra Modi; Important tips for vaccines)

अरविंद केजरीवाल यांच पंतप्रधान मोदींना पत्र

1. युरोप आणि अमेरिकेच्या प्रमुख आरोग्य संस्थांनी मंजूर केलेल्या लसींना कोणत्याही घरगुती चाचण्याशिवाय लसीकरण मोहिमेत समाविष्ट करण्यास सांगितले आहे. 

2. कोणत्या लस उत्पादकांना किती लसीच्या ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत आणि पुढील सहा महिन्यांपर्यंत त्या लस उत्पादक कंपणया किती लसीचा पुरवठा  करणार आहेत, हे सरकारने लोकांना सांगायला हवे. जर आपल्याला या 6 महिन्यांत एखाद्या विशिष्ट लोकसंख्येवर लस लागू करायची असेल तर लस पुरवण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून आपण आधीच ऑर्डर द्यावी.

रिलायन्स नंतर टाटा स्टील सुध्दा सरकारच्या मदतीला धावले

3. उपलब्ध झालेल्या लसीबाबत सर्व माहिती केंद्र सरकारने लोकांपर्यंत पोहचवली पाहिजे. तसेच, सर्व राज्यात लसीचे वितरण कसे केले जाईल हेदेखील सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. केंद्र सरकार आपत्कालीन म्हणून 10 टक्के लस राज्यांपर्यंत पोहोचवू शकते. यानंतर लस देताना पुढील पुरवठा करावा.

4.  आघाडीच्या कामगारांबाबत निर्णय घेताना राज्यांना सवलत देण्यात यावी,  जेणेकरुन त्यांचे वय 45 वर्षांपेक्षा कमी असले तरीही त्यांना लसी दिली जाऊ शकते याबाबत निर्णय घेण्यात राज्यसरकारला वेळ मिळेल. उदाहरणार्थ, शिक्षकांना, बस-टॅक्सी-थ्री व्हीलर चालक, नगरपालिका आणि पंचायत, कलाकार आणि वकील फ्रंट लाइन कामगार म्हणून घोषित करावे लागू शकतात. अशा परिस्थितीत 45 वर्षापेक्षा कमी वयाचे असले तरीही त्यांना लसी दिली जाऊ शकते.