पणजी : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने म्हादई जलवाटप तंटा लवादाने दिलेला निवाडा आज अधिसूचित केला. हा निवाडा अधिसूचित करावा, अशी जोरदार मागणी करीत कर्नाटकातील उच्चस्तरीय शिष्‍टमंडळाने निवेदने दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात ही मागणी कर्नाटकने याचिकेद्वारे केली, तेव्हा गोवा व महाराष्ट्राने त्याला विरोध केला नव्हता. त्यामुळे निवाडा अधिसूचित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

१४ ऑगस्ट २०१८ रोजी लवादाने हा निवाडा दिला होता. निवाडा अधिसूचित केला जात असला, तरी या निवाड्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांच्या निर्णयावर या निवाड्याचे भवितव्य अवलंबून राहील, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. हा निवाडा अधिसूचित झाल्यानंतर वन खात्याच्या आवश्यक त्या परवानग्‍या घेतल्यानंतर कळसा, भांडुरा पेयजल प्रकल्पाचे काम सुरू करता येईल, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या आधीच कर्नाटकाला कळवले आहे. कायद्यानुसार, पेयजल प्रकल्पाला पर्यावरण दाखल्याची आवश्यकता नसल्याने म्हादई नदीवरील कर्नाटकच्या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कायदेशीर लढ्याशिवाय पर्याय नाही...
म्हादई जलवाटप तंटा लवादाने १२ खंडात दिलेल्या निवाड्यानुसार देत म्हादईचे २४ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी गोव्याला, १३.४२ अब्ज घनफूट पाणी कर्नाटकाला आणि महाराष्ट्राला १.३० अब्ज घनफूट पाणी दिले. लवादाच्या निवाड्यामुळे महाराष्ट्राला विर्डी येथील धरण प्रकल्प आणि कर्नाटकाला कणकुंबी ते सुपा कालवा प्रकल्प रद्द करावा लागणार आहे. कळसा भांडुरा प्रकल्पाला आक्षेप घेणारी गोव्याची याचिका आणि आता गोव्याने नव्याने सादर केलेली अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने यापुढील कायदेशीर लढा सर्वोच्च न्यायालयात सुरू राहील.

हे पाहा : खेळातही करिअर असल्याने पालकांचेही प्रोत्साहन

कर्नाटकाने ३५ अब्ज घनफूट, तर महाराष्ट्राने ७ अब्ज घनफूट पाण्यावर दावा केला होता. गोव्याने १२२ अब्ज घनफूट पाणी मिळावे, असा दावा केला होता. मात्र, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचे दावे ‘जशाचे तसे’ नामंजूर करून लवादाने गोव्याला थोडा दिलासा दिला होता. एकूण २ हजार ७११ पानांचा हा निवाडा आहे. त्यात तांत्रिक व कायदेशीर बाजूने तिन्ही राज्यांनी केलेल्या युक्तिवादाचा आढावा घेण्यात आला आहे. प्रत्येक दाव्याबाबत निरीक्षणेही लवादाने नोंदवली आहेत.

कर्नाटकने मागणी केलेल्या ३५ अब्ज घनफूट पाण्यापैकी ३०.१३ अब्ज घनफूट पाणी त्यांना म्हादईच्या खोऱ्याबाहेर वळवायचे होते. मलप्रभेच्या पात्रात आणि सुपा येथील जलविद्युत प्रकल्पासाठी हे पाणी वळविण्यात येणार होते. लवादाने ५.५ अब्ज घनफूट पाणी वापरण्यास मुभा दिली आहे. त्यापैकी १.५ अब्ज घनफूट पाण्याचा वापर खोऱ्यातच करावा लागणार आहे. कर्नाटक केवळ ३.९ अब्ज घनफूट पाणी वळवू शकणार आहे. याशिवाय म्हादईच्या पाण्याचा अन्य कोणत्याही वापराला लवादाने परवानगी दिलेली नाही.

कर्नाटकने काळी नदीच्या खोऱ्यात ७ अब्ज घनफूट पाणी वळविण्याचे ठरविले होते. प्रस्तावित कोटनी जलाशयातून कालव्यातून सुपा धरणात हे पाणी कर्नाटक नेऊ पाहत होते. ती योजनाही लवादाने मान्य केली नाही. महाराष्ट्राने ७ अब्ज घनफूट पाण्यावर दावा केला होता. तिळारी प्रकल्पाच्या खोऱ्यात म्हादईची उपनदी येत असल्याने विर्डी धरण हे तिळारी जलसिंचन प्रकल्पाचा विस्तारित भाग आहे, असे महाराष्ट्राचे म्हणणे होते. ते म्हणणे लवादाने फेटाळले आहे. महाराष्ट्राचा विर्डी येथील पाण्यावर केवळ १.३३ अब्ज घनफुटापुरताच अधिकार आहे, असे लवादाने स्पष्ट केले आहे. या साऱ्यावर आज अधिसूचना जारी झाल्याने शिक्कामोर्तब झाले आहे.

आता पुढे काय?
कर्नाटकाला ३.९ अब्ज घनफूट पाणी वळविण्यास परवानगी मिळाली असली, तरी ते प्रकल्प पुढे नेणे तेवढे सोपे राहिलेले नाही. गोव्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकाला ‘जैसे थे’ आदेश दिला आहे. त्यामुळे ती स्थगिती हटविण्यासाठी कर्नाटकाला कायदेशीर लढा द्यावा लागेल. याशिवाय लवादाच्या आदेशानुसार प्रकल्पाचा फेर आराखडा तयार करावा लागेल. त्यासाठी सर्व परवानग्या केंद्रीय यंत्रणांकडून घ्याव्या लागतील. यासाठी आधी पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल तयार करावा लागणार आहे. त्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून त्या भागाचा तीन हंगामात (ज्यात पावसाळा आवश्‍यक) अभ्यास करावा लागणार आहे. या साऱ्याला किमान वर्षभर लागणार आहे. गोवा सरकारने म्हादई नदीवर कर्नाटकाला कोणतेही बांधकाम करू देऊ नये, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर २ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. त्याआधीच कर्नाटकाने हा निवाडा अधिसूचित करून घेतला आहे.

दिल्लीत आज काय घडले ?
कर्नाटकाच्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने आज केंद्रीय जलसंपदामंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची भेट घेत म्हादई जल वाटप तंटा लवादाचा निवाडा लवकर अधिसूचित करावा, अशी मागणी केली. या शिष्टमंडळात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी व सुरेश अंगडी, कर्नाटकाचे जलसंपदामंत्री रमेश जारकीहोळी, उद्योगमंत्री जगदीश शेट्टर, गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांचा समावेश होता. कर्नाटकातील जल प्रकल्पांना केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाने मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांनी या संदर्भातील तीन निवेदनेही सादर केली.