नवी दिल्ली: जून महिन्यात गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर भारतीय नौदलाने अत्यंत तत्परता दाखवत थेट दक्षिण चिनी समुद्रातच आघाडीची एक युद्धनौका तैनात करत चीनला धक्का दिला आहे. एकीकडे सीमेवरील शांततेसाठी चर्चा सुरु असताना भारताने ही खेळी केल्याबद्दल चीन सरकारने नाराजी व्यक्त केली असली तरी भारताने चीनला कणखरपणा दाखवत हा इशाराच दिला असल्याचे मानले जात आहे.

हिंदी महासागरात वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या चीनला दक्षिण चिनी समुद्रातील भारताचे अस्तित्व खटकत आहे. भारताने २००९ पासूनच येथे आपल्या नौका पाठविण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, गलवानमधील संघर्षानंतर भारताने अधिक आक्रमक भूमिका घेतली आणि नौदलाने आपली आघाडीची एक युद्धनौका दक्षिण चिनी समुद्रात तैनात केली. ही हालचाल कोणताही गाजावाजा न करता करण्यात आली, अशी माहिती सरकारमधील सूत्रांनी दिली. 

दक्षिण चिनी समुद्रावर आपला दावा सांगणाऱ्या चीनला इतर कोणत्याही देशाचे अस्तित्व येथे नको आहे. भारताच्या या हालचालीचा योग्य तो परिणाम होऊन चीनने राजनैतिक चर्चेवेळी भारताकडे याबाबत तक्रार नोंदविली, असे सूत्रांनी सांगितले. दक्षिण चिनी समुद्रात अमेरिकेच्याही विनाशिका आणि काही युद्धनौका असून भारतीय नौका त्यांच्या सातत्याने संपर्कात आहेत. येथील सरावाचा भाग म्हणून भारताला इतर देशांच्या लष्करी हालचालींची अद्ययावत माहिती पुरविण्यात येत आहे. 

अंदमानजवळही सज्जता
दक्षिण चिनी समुद्राबरोबरच भारतीय नौदलाने अंदमान आणि निकोबार बेटांजवळील मलाक्का सामुद्रधुनी येथेही काही युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. याच भागातून चिनी युद्धनौका हिंदी महासागरात प्रवेश करत असल्याने त्यांच्या हालचाली टिपण्यासाठी आणि त्यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी ही सज्जता करण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जिबुती येथेही असलेल्या चिनी युद्धनौकांवर भारताची देखरेख आहे. चीनने कोणत्याही आघाडीवर काही आगळीक केल्यास त्यांना समर्थपणे प्रत्युत्तर देण्यास भारतीय नौदल सक्षम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय, नौदलाने एका महत्त्वाच्या ठिकाणी मिग-२९ के ही लढाऊ विमानेही सज्ज ठेवली आहेत. नौदल लवकरच जहाजावरून हवेत उड्डाण करू शकणारी दहा विमाने खरेदी करण्याचा १२४५ कोटी रुपयांचा करार करण्याची शक्यता असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. 

सहा पाणबुड्या बांधणार
चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याला आव्हान देण्यासाठी भारत पुढील महिन्यापासून सहा पारंपरिक पाणबुड्या बांधणीसाठी निवीदा जारी करणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. या सहा पाणबुड्यांसाठी ५५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या पाणबुड्या भारतातच बांधल्या जाणार आहेत. आत्मनिर्भरतेकडे पाऊल टाकत असल्याने संरक्षण क्षेत्रातील स्थानिक कंपन्यांना यासाठी प्राधान्य दिले जाणार असून त्या कंपन्या विदेशी कंपन्यांचे सहकार्य घेऊ शकतात. या पाणबुडी प्रकल्पाचा, म्हणजेच ‘पी-७५ आय’ प्रकल्पाचा आराखडा संरक्षण मंत्रालय आणि नौदलाने तयार केला आहे. पाणबुडीसाठी निवीदा ऑक्टोबरमध्ये जारी केली जाण्याची शक्यता आहे.

संपादन: ओंकार जोशी