India Turkey Relations: काश्मीरसह अनेक मुद्द्यांवर पाकिस्तानसारख्या देशांना पाठिंबा देणाऱ्या तुर्कीयेला भारताने मोठा झटका दिला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने नौदलाच्या जहाज बांधणीच्या प्रोजेक्टमध्ये काम करणाऱ्या तुर्कीये कंपन्यांसोबतचा करार रद्द केला आहे. यामुळे तुर्कीयेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आता जहाज बांधणी संपूर्णपणे भारतात असून याचे कॉन्ट्रॅक्ट हिंदुस्थान शिपयार्ड लिमिटेडला देण्यात आले आहे. संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाणे यांच्या उपस्थितीत विशाखापट्टणम येथे पाच फ्लीट सपोर्ट शिपपैकी पहिल्या स्टील-कटिंगचा समोरह पार पडला. गेल्या वर्षी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीने पाच मोठ्या आकाराच्या नौदल जहाजांच्या निर्मितीसाठी सुमारे 22,000 कोटी रुपयांच्या कराराला मंजुरी दिली होती.

"एचएसएलने डिझाईन कन्सल्टन्सीसाठी तुर्कीये फर्मसोबत करार केला होता, परंतु सीसीएसने करार मंजूर करण्यापूर्वी तो रद्द करण्यात आला," असे संरक्षण अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्था एएनआयला सांगितले. तुर्कीये कंपनीला प्रोजेक्टमधून हटवण्याचा निर्णय अनेक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे, जेव्हा तुर्कीये जागतिक मंचांवर, विशेषत: काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारतविरोधी भूमिका घेत आहे. एचएसएल आता जहाजांच्या डिझाइनचे काम स्वतः करत आहे आणि डिझाईन कन्सल्टन्सीसाठी कोचीस्थित कंपनीची मदत घेत आहे. कोची-स्थित कंपनीने या प्रोजेक्टवर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सारख्या इतर सरकारी शिपयार्डबरोबर देखील काम केले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दरम्यान, पाच फ्लीट सपोर्ट जहाजांच्या खरेदीसाठी HSL सोबत करारावर ऑगस्ट 2023 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली होती. ही जहाजे 2027 च्या मध्यापासून भारतीय नौदलाला दिली जाणार आहेत. इंडक्शन केल्यावर, फ्लीट सपोर्ट जहाजे भारतीय नौदलाची 'ब्लू वॉटर' क्षमता अनेक पटीने वाढवतील. 40,000 टनांहून अधिक माल वाहून नेणारी ही जहाजे इंधन, पाणी, दारुगोळा वाहून नेतील. यामुळे बंदरावर परत न येता जास्त काळ काम करणे शक्य होईल. संपूर्णपणे स्वदेशी डिझाईनसह आणि बहुतांश उपकरणे स्वदेशी उत्पादकांकडून सोर्सिंगसह, हा जहाजबांधणी प्रोजेक्ट भारतीय जहाजबांधणी उद्योगाला चालना देईल आणि भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड उपक्रमांतर्गत असेल.

तुर्कीयेचा पाकिस्तानला पाठिंबा

दरम्यान, तुर्किये काश्मीरसह अनेक मुद्द्यांवर संधी मिळेल तेव्हा पाकिस्तानची बाजू घेत आला आहे. नुकताच, तुर्कियेच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानमध्ये काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पाकिस्तानी संसदेच्या संयुक्त बैठकीत आपल्या भाषणात एर्दोगन यांनी घटनात्मक स्वायत्तता आणि कम्युनिकेशनवरील निर्बंध हटवल्याचा उल्लेख केला होता. एर्दोगन म्हणाले होते की, ''भारताने अलीकडच्या काही महिन्यांत उचललेल्या पावलांमुळे काश्मिरींच्या दुर्देशात भरच पडली आहे. सध्याची परिस्थितीत काश्मिरी जनतेचे स्वातंत्र्य आणि अधिकारांची पायमल्ली करणारा हा दृष्टीकोन कोणालाच फायद्याचा नाही.'' एर्दोगन यांच्या या वक्तव्यानंतर भारतानेही चोख प्रत्युत्तर दिले होते. तुर्कीयेने वस्तुस्थिती जाणून घेऊनच भाष्य करावे. त्याचबरोबर इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे थांबवावे, असे भारत सरकारने स्पष्टपणे म्हटले होते.