Delhi High Court: सहमतीने शारीरिक संबंध असल्यास, एखाद्याला त्याच्या जोडीदाराच्या जन्मतारखेची न्यायालयीन पडताळणी करण्याची आवश्यकता नाही. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे निरिक्षण नोंदवले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अल्पवयीन मुलीच्या तीन वेगवेगळ्या जन्मतारखा आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या जोडीदारासोबत सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी त्याचे आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड पाहण्याची किंवा त्याच्या शाळेतील नोंदीवरुन त्याची जन्मतारीख पडताळून पाहण्याची गरज नाही.'

दरम्यान, न्यायालयाने आरोपीला (Accused) दिलासा दिला, ज्याने दावा केला होता की, मुलगी त्याच्या विरोधात बाल शोषण कायद्यातील तरतुदी लागू करण्यासाठी तिच्या स्वत:च्या सोयीनुसार तिची जन्मतारीख देत होती.

दुसरीकडे, न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांनी 24 ऑगस्टच्या आदेशात म्हटले आहे की, "एक आधार कार्ड आहे, ज्यामध्ये जन्मतारीख 1 जानेवारी 1998 आहे. हे दाखवण्यासाठी पुरेसे आहे की, अर्जदाराचे कोणत्याही अल्पवयीन मुलीशी शारीरिक संबंध नव्हते."

तसेच, फिर्यादीकडे "मोठ्या प्रमाणात पैसे" हस्तांतरित केल्याची दखल घेत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, प्रथमदर्शनी हे प्रकरण हनी ट्रॅपिंगचे दिसून येते. त्याचबरोबर एप्रिलमध्ये घडलेल्या कथित घटनांसाठी एफआयआर (FIR) नोंदविण्यात अत्यंत विलंब झाला असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, यासाठी कोणतेही समाधानकारक कारण दिले गेले नाही.'

त्याचबरोबर, न्यायालयाने (Court) आरोपीला ₹ 20,000 च्या स्थानिक जातमुचलक्यावर सोडण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच पोलिस जेव्हा-जेव्हा बोलावतील तेव्हा-तेव्हा संबंधित आरोपीने हजेरी लावावी. ज्यावेळी या प्रकरणाची सुनावणी होईल त्यावेळी न्यायालयात हजर राहावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.