सरकारच्या प्रस्तावातील ठळक मुद्दे

•  हमीभाव (एमएसपी) कायम रहाणार 
• कृषी उत्पन्न बाजार समित्या म्हणजेच एपीएमसीची व्यवस्था कायम ठेवण्याची लेखी हमी.
• ''एपीएमसी’ कायद्यात केवळ पॅनकार्ड आवश्‍यक असल्याच्या अटीच्या पुढे जाऊन व्यापक बदल करण्याची तयारी. 

ख्रिसमस निमित्त एमएसआरटीसीची मुंबई ते गोवा विशेष बस सेवा सुरू -

• कंत्राटी शेतीत फसवणूक झाली तर, शेतकऱ्यांना न्यायालयात जाण्याची तरतूद दुरूस्त करणार
• शेतमाल खरेदी करणाऱ्या खासगी भांडवलदारांना नोंदणी करणे व कर आकारणे आवश्‍यक करणार. मात्र, तसे करणे संबंधित राज्य सरकारांना वाटले तर, ती दुरूस्ती करावी. 

केंद्राचे कृषी कायदे हिताचे असतील तर अन्नदाता रस्त्यावर का? -

• वीज दुरूस्ती विधेयकात शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांचे निराकरण करू. (नेमके काय करणार ते स्पष्ट नाही.) 
• शेतकऱ्यांना त्यांच्या फसवणुकीसाठी न्यायालयात जाण्याची परवानगी देण्यासही नकार देणाऱ्या या कायद्यांत आता केवळ न्यायालयांत जाण्याचीच दुरूस्ती करण्यात येणार नसून शेतकऱ्यांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा विचार सरकार करेल

गोव्याच्या राजधानी चे चित्र बदलेना; पे-पार्किंग करूनही शिस्त लागेना! -

• कंत्राटी पद्धतीने शेती करताना शेतकऱ्यांची जमीन कोणी बळकावू शकणार नाही अशी दुरूस्ती करणार. 
• पराली जाळण्यासाठी शिक्षा करण्याबाबत प्रदूषण नियंत्रण कायद्यात दुरूस्तीचा ‘विचार’ केला जाईल.