केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील (एनएफएसए) तरतुदीनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व लाभार्थींना पीएमजीकेएवाय म्हणजेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेनुसार नोव्हेंबर 2020 पर्यंत मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याची घोषणा काल पंतप्रधानांनी केली. त्याबद्दल पासवान यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. संपूर्ण देशभर कोविड-19 महामारीने घातलेले थैमान लक्षात घेवून देशाचा एकही नागरिक उपाशीपोटी राहणार नाही, याची काळजी म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सुरू झालेला पावसाळा तसेच आगामी सणासुदीचा काळ लक्षात घेवून गरजू लोकांना अन्नधान्याचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे, असा विचार करण्यात आला असल्याचे पासवान यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा दुसरा टप्पा आज, दि.1 जुलै,2020 पासून सुरू होत आहे. नोव्हेंबर 2020 पर्यंत ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या काळामध्ये एकूण 200 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार 80 कोटी लाभार्थींना मोफत वितरित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक परिवाराला मिळून एकूण 9.78 लाख मेट्रिक टन डाळीचे वितरण करण्यात येणार आहे. याचा लाभ जवळपास 29 कोटी परिवारांना होणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या पहिल्या आणि दुस-या टप्प्यासाठी मिळून 1.5 लाख कोटी रूपये सरकारचे खर्च होणार आहेत, अशी माहिती पासवान यांनी पत्रकारांना दिली.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार देशातल्या 80 कोटींपेक्षाही जास्त लाभार्थींना दर महिन्याला घरातल्या प्रत्येक माणसाला 5 किलो तांदूळ किंवा गहू देण्यात येणार आहेत. तर प्रत्येक कुटुंबाला एक किलो डाळ देण्यात येणार आहे. यासंबंधीचे आदेश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दि.30 जून,2020 रोजीच देण्यात आले आहेत. या योजनेची सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तातडीने अंमलबजावणी करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या सर्व राज्यांना 10 टक्के अतिरिक्त अन्नधान्याचा पुरवठा केंद्राकडून केला जातो. यापेक्षाही जर जास्त अन्नधान्य लागणार असेल, तर ते गरजेनुसार पुरवण्यात येईल, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना पासवान यांनी यावेळी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या नेमक्या स्थितीविषयी माहिती दिली.

एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांमध्ये पीएमजीकेवाय योजनेनुसार 119.82 लाख मेट्रिक टन अन्नधानाचे वितरण करण्यात आले. यापैकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आणि दिल्ली यांनी वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळून आत्तापर्यंत 116.52 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य वितरित केले आहे. लाभार्थींना नेमके किती अन्नधान्य वितरित करण्यात आले, याचीही टक्केवारी पासवान यांनी यावेळी दिली. यानुसार एप्रिलमध्ये 93 टक्के, मे महिन्यातही 93 टक्के आणि जूनमध्ये 75 टक्के अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले. जून महिन्यातल्या धान्याचे वितरण अद्याप सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेनुसार एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात 90 टक्क्यांपेक्षा कमी अन्नधान्य वितरण करणारीही काही राज्ये आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्राने 87 टक्के धान्याचे वितरण केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

डाळी -

या योजनेअंतर्गत डाळीचेही वितरण केल्याची माहिती पासवान यांनी दिली. यानुसार एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांसाठी अंदाजे 5.87 लाख मेट्रिक टन डाळींची आवश्यकता निर्माण झाली होती. त्यापैकी 5.80 लाख मेट्रिक टन डाळ सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आली. त्यापैकी आत्तापर्यंत 5.61 लाख मेट्रिक टन डाळ विविध राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पोहोचली आहे. तर त्यांनी लाभार्थींना आत्तापर्यंत 4.49 लाख मेट्रिक टन डाळीचे वितरण केले आहे.

देशामध्ये दि. 18 जून, 2020 च्या आकडेवारीनुसार एकूण 08.76 लाख मेट्रिक टन डाळीचा साठा उपलब्ध आहे. यामध्ये तूरडाळ- 3.77 लाख मेट्रिक टन, मुगडाळ - 1.14 लाख मेट्रिक टन, उडदडाळ - 2.28 लाख मेट्रिक टन, हरभराडाळ- 1.30 लाख मेट्रिक टन आणि मसूरडाळ- 0.27 लाख मेट्रिक टन यांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व गरजूंना अन्नधान्य मिळावे, यासाठी केंद्र सरकार संपूर्ण म्हणजे 100 टक्के खर्च वहन करीत आहे. यासाठी सरकारला अंदाजे 5,000 कोटी खर्च करावे लागत आहेत, असेही पासवान यांनी यावेळी नमूद केले.

एप्रिल महिन्यामध्ये 90 टक्क्यांपेक्षा कमी डाळीचे वितरण करणारे काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्राने 82.49 टक्के डाळीचे वितरण केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर मे महिन्यात महाराष्ट्राने 74.22 टक्के डाळीचे वितरण केले आहे. जूनमध्ये महाराष्ट्राने 40.30 टक्के डाळीचे वितरण केले आहे.

सरकारने ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’ संपूर्ण देशभर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्याविषयी सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवण्यात आले असल्याचेही रामविलास पासवान यांनी यावेळी सांगितले. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी इंटरनेटचा वेग कमी तसेच मर्यादित काळासाठी संपर्क यंत्रणा कार्यरत असते, अशा समस्या अनेक राज्यांनी अधोरेखित केल्या आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी दूरसंचार मंत्रालयाची मदत घेण्यात येणार असल्याचे पासवान यांनी सांगितले.