नवी दिल्ली : हाताला काम, उत्पादन वाढ आणि निर्यातीला प्रोत्साहनाचा दावा करणारे २.६५ लाख कोटी रुपयांचे ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान ३.०’ नवे पॅकेज आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जाहीर केले. कोरोना संकटामुळे रोजगार गमावलेल्या कष्टकऱ्यांसाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, कृषी क्षेत्राला खतासाठी ६५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान, लस संशोधनासाठी अर्थसाहाय्य, उद्योगांना प्रोत्साहनासारख्या योजनांमुळे हे पॅकेज अर्थव्यवस्थेसाठी बूस्टर डोस ठरेल, असे सरकारचे मानणे आहे. 

कृषी, निर्यात, औद्योगिक आणि संरक्षण साहित्य उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्र, वित्तपुरवठा यासारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांशी संबंधित दहा योजनांचा समावेश असलेल्या नव्या पॅकेजची घोषणा झाली. यामध्ये कालच मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या उत्पादनाशी निगडित आर्थिक प्रोत्साहनाच्या १.४६ लाख कोटी रुपयांच्या ‘पीएलआय’ योजनेचाही समावेश आहे. 

आतापर्यंत सरकारने ३० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज सरकारने जाहीर केले असून ही रक्कम ‘जीडीपी’च्या (देशांतर्गत एकूण ढोबळ उत्पन्नाच्या) १५ टक्के असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अर्थव्यवस्थेमध्ये वेगाने सुधारणा होत असल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला. 

कष्टकऱ्यांना रोजगाराची संधी
पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या आणि मार्च ते सप्टेंबर या कालावधीत रोजगार गमावलेल्या कष्टकऱ्यांना पुन्हा नोकरीवर घेण्यासाठी संबंधित संस्था, कंपन्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील (ईपीएफओ) योगदान केंद्र सरकारने देण्याचे ठरविले आहे. एक हजार पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या उद्योग, संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे आणि नियोक्त्याचेही प्रत्येकी १२ टक्के असे एकूण २४ टक्के ईपीएफओमधील योगदान केंद्र सरकार देईल.