पणजी:  कोविड टाळेबंदीमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. अनेकांना घर चालवणे कठीण होत आहे. त्यामुळे या कालावधीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून (पीएफमधून) पैसे काढण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ईपीएफओ म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधी मंडळाने गेल्या पाच महिन्यांत जवळ जवळ ३० कोटी रुपयांची प्रकरणे निकालात काढली आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या पाच महिन्यांत ३२ टक्के अधिक अर्ज निकाली काढण्यात आले; तर निधी वाटपाच्या रकमेत १३ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे.

एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांत १३ हजार ८०० कर्मचाऱ्यांनी पीएफमधून पैसे काढण्यासाठी अर्ज केले. त्यापैकी ११ हजार ३०० जणांना या निधीतून पैसे देण्यात आले आहेत. या दाव्यापोटी भविष्य निर्वाह मंडळाने २८ कोटी ८० लाख रुपयांचे वितरण केले. कोविडमुळे कार्यालयात उपस्थिती कमी असताना, कामगार मंत्रालयाने विक्रमी वेळेत हे दावे निकालात काढले. विशेषत: कोविड उपचारासंदर्भातील दाव्यांचा जलद गतीने निपटारा केला गेला. एरवी या अर्जांना मंजुरी मिळण्यासाठी २० दिवस लागतात. मात्र या काळात सदस्यांची आर्थिक परिस्थिती, आवश्‍यकता लक्षात घेता केवळ कमी दिवसांत हे दावे निकालात काढले गेल्याचे भविष्य निर्वाह निधीचे विभागीय आयुक्त आश्विनकुमार यांनी सांगितले. भविष्य निर्वाह निधी काढण्यासाठी आलेल्या एकूण अर्जापैकी ५५ टक्के कोविड ऍडव्हान्ससाठी होते; तर ३३ टक्के अर्ज उपचारासंदर्भातील होते. अर्ज करणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक संख्या १५ हजारांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची होती. 

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या पुढील टप्प्यांतर्गत कंपन्यांना भविष्य निर्वाह निधी भरण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करत असते. राज्यात दरमहा किमान ९५० कंपन्या या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्या कंपन्यांत सुमारे ११ हजार ८०० कर्मचारी काम करत आहेत. त्यांना या योजनेचा अप्रत्यक्ष लाभ मिळत आहे. दरमहा या योजनेतून राज्यात  २ कोटी रुपयांचा निधी येत आहे. १०० पेक्षा कमी कर्मचारी, कामगार असलेल्या कंपन्यांनाच याचा लाभ घेता येत आहे.

७५ टक्के रक्कम काढण्यास मुभा
लॉकडाऊन काळातील भीषण परिस्थिती बघता केंद्र सरकारने पीएफ फंडातील जमा रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम काढण्यास मंजुरी दिली होती. या अंतर्गत येणाऱ्या दाव्यांना निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑनलाईन व्यवस्था उभी केली होती. बेरोजगार झालेल्या व्यक्तीला त्याच्या पीएफ फंडात जमा रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम काढण्याची मुभाही या अंतर्गत देण्यात आली होती.