2019-20 या आर्थिक वर्षात विकल्या गेलेल्या इलेक्टोरल बॉण्ड्समध्ये (Electoral bond) एकट्या भारतीय जनता पक्षाचा (BJP) 76% वाटा आहे. निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या आकडेवारीवरून हे उघड झाले आहे. वर्ष 2019-20 मध्ये 35 3,355 कोटी किंमतीचे इलेक्टोरल बॉण्ड्स विकले गेले, ज्यामुळे भाजपचे उत्पन्न 2,555 कोटी रुपये एवढे झाले. हे मागील वर्षाच्या तुलनेत 75 टक्के जास्त आहे. मागील वर्षी भाजपला इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे 1,450 कोटी रुपये मिळाले होते. दुसरीकडे, भाजपचा मुख्य राजकीय प्रतिस्पर्धी काँग्रेसची संपत्ती याच कालावधीत 17 टक्क्यांनी कमी झाली. 2018-19 मध्ये, कॉंग्रेसला 383 कोटी रुपये इलेक्टोरल बॉण्डमधून मिळाले परंतु 2019-20 मध्ये त्याला तो आकडा 318 कोटींवर आला. (BJP receives Rs 2,555 crore from Electoral bond in 2019-2020)

इतर विरोधी पक्षांचा विचार केल्यास, ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने 100.46 कोटी संपत्ती गोळा केली. तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने 29.25 कोटी, शिवसेनेने 41 कोटी, द्रमुकने 45 कोटी, लालूप्रसाद यादव यांच्या राजदने 2.5 कोटी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने 18 कोटी असा हा आकडा होता. आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये, भाजपचे उत्पन्न त्याच्या पाच प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या तुलनेत एकूण रकमेपेक्षा दुप्पट होते. तसेच, इलेक्टोरल बॉण्ड येण्यापूर्वीच पक्षाचे उत्पन्न इतर सर्व राजकीय पक्षांच्या तुलनेत जास्त होते.

सरकारने 2017-18 मध्ये इलेक्ट्रोरल बॉंडस सादर केले होते. यामध्ये व्यक्तींना, संस्थांना, परदेशी संस्थांच्या मालकीच्या कंपन्याना राजकीय पक्षांना गुप्तपणे पैसे देण्याची परवानगी देते. विशेष म्हणजे निनावी देणगी प्रणाली सुरू झाल्यापासून, राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नात झपाट्याने वाढ झाली.