Modi Government: देशभरातील न्यायालयांमध्ये पाच कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. मोदी सरकारने ही माहिती दिली. एका लेखी उत्तरात कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत सांगितले की, देशातील विविध न्यायालयांमध्ये पाच कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयातील 80,000 खटले आहेत. मेघवाल यांनी पुढे सांगितले की, 1 डिसेंबरपर्यंत 5,08,85,856 प्रलंबित प्रकरणांपैकी 61 लाखांहून अधिक प्रकरणे 25 उच्च न्यायालयांच्या स्तरावर आहेत.

मेघवाल यांनी सांगितले की, जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयात 4.46 कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, भारतीय न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांची एकूण मंजूर संख्या 26,568 आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 34 आहे, तर उच्च न्यायालयांमध्ये ही संख्या 1,114 न्यायाधीश आहे. जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 25,420 आहे. उच्च न्यायालयांच्या कॉलेजियमने अद्याप 201 न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरण्याची शिफारस केलेली नाही.

दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी पाठवलेल्या 123 प्रस्तावांपैकी 81 सरकारी स्तरावर प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यात आहेत. कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी शुक्रवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. उर्वरित 42 प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या विचाराधीन असल्याचेही मेघवाल यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले. उर्वरित 201 रिक्त पदांबाबत उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून अद्याप शिफारसी प्राप्त झालेल्या नाहीत, असेही ते म्हणाले.

मेघवाल पुढे म्हणाले की, “12 डिसेंबरपर्यंत 123 प्रस्ताव प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात आहेत. या 123 प्रस्तावांपैकी 81 प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यात आहेत. 42 प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमच्या विचाराधीन आहेत.'' कायदा मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार, 1 डिसेंबरपर्यंत, 25 उच्च न्यायालयांसाठी मंजूर 1,114 न्यायाधीशांपैकी 324 पदे रिक्त होती.