झुआरी ॲग्रो लिमिटेड या खत कारखान्यातील वाफेच्या टाक्यांची दुरुस्ती मंगळवारी तिघांच्या जिवावर बेतली. तिघेही कंत्राटी कामगार, म्हणजे कंपनी अपघाताचे उत्तरदायित्व कंत्राटदारावर ढकलण्यास मोकळी. कंत्राटदाराने कुशल, अर्हताप्राप्त कामगार मिळवून हे काम केले असण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच. कारण कामाविषयीच्या प्राथमिक सुरक्षेचेही ज्ञानदेखील मृत कामगारांना नव्हते. उपलब्ध वृत्तानुसार अमोनिया वायूसाठी वापरात असलेल्या कंडेन्स्ड टाकीचे झाकण काढताना एक घट्ट बसलेला नटबोल्ट निघेना म्हणून या कामगारांनी तो नटबोल्टच कापून काढण्याकरिता गॅस कटरचा उपयोग केला.

(Zuari Agro Ltd accident case uapdate)

हेच स्फोटाचे कारण ठरले व टाकीच्या झाकणाने फाटून निघताना कामगारांना तीस मीटर अंतरावर फेकून दिले. अशा प्रकारच्या टाक्यांचे काम शीततंत्रज्ञानाने हाताळायाचे असते, हा जागतिक नियमच आहे. प्रत्यक्षात कंत्राटी कामगारांनी उष्णतावर्धक गॅस वेल्डिंगचा वापर केला. कंत्राटदार कंपनीच्या विश्‍वासातला; गेली पाच वर्षे सेवा देणारा. इथे पडणारा पहिला प्रश्न की कंपनीच्या आवारात झालेल्या या अपघाताची जबाबदारी कंपनीनेही स्वीकारायला हवी की नको? आपल्या आवारात सुरक्षित कार्यपद्धतीचा वापर होतोय की नाही याची दक्षता कंपनीनेच तर घ्यायची असते.

झुआरी सारखी कंपनी आपल्या सुरक्षा उपाययोजनांची द्वाही सतत पिटत असते. तर मग हा प्रकार मुळात घडलाच कसा? चुकीच्या तंत्रज्ञानाने स्फोटक वायू असलेली टाकी हाताळताना कामगारांना मार्गदर्शन करणारा, त्यांच्या कामावर बारकाईने लक्ष ठेवणारा जबाबदार अधिकारी कार्यस्थळी नव्हताच का? की कंपनीचे सुरक्षा अधिकारी सगळे काही कंत्राटदारावर आणि कंत्राटदार संबंधित अकुशल कामगारांवर सोडून निर्धास्त होते. गेली पाच वर्षे याच निष्काळजीपणाने काम हाताळले जात होते का? कंपनीतले कामगार आणि अधिकारी असेच धोक्याच्या छायेत काम करत होते का? गोवा पोलिसांच्या तटस्थ आणि निःपक्ष अन्वेषणाने या अपघाताचे गुढ उकलेल अशी अपेक्षा आहे.

वाफेच्या टाक्यांचा वापर उत्पादनासाठी करणाऱ्या औद्योगिक आस्थापनांनी कारखाना आणि बाष्पक खात्याकडे नोंदणी करावी लागते. सुरक्षाविषयक कठोर अशा नियमांचे पालन झाल्यावरच हे खाते कार्यवाहीला परवानगी देत असते. ‘गोमन्तक’ने या अपघाताच्या अनुशंगाने कारखाना आणि बाष्पक खात्याचे मुख्य निरिक्षक विवेक मराठे यांच्याशी संवाद साधला असता काही भयावह माहिती समोर आली. तिच्यानुसार राज्यातील सत्तर टक्के औद्योगिक आस्थापनांनी या खात्याकडे नोंदच केलेली नाही.

या खात्याकडे नोंद नसली तर आस्थापनाच्या कार्यरत असण्या- नसण्यात काहीच फरक पडत नाही. म्हणजे हे खाते दुर्लक्ष करण्याजोगेच आहे. वाफेच्या टाक्यांची सुरक्षा अधोरेखित केल्याशिवाय आस्थापने चालवण्यास देण्याचे औदार्य म्हणजेच अनेक उद्योजकांना अपेक्षित असलेली सुलभता- ईज ऑफ डुईंग बिझनेस- असे राज्य सरकारला वाटत असावे. अन्यथा कारखाना आणि बाष्पक खात्याला दंतविहिन करण्यात आले नसते. आताही झुआरीत जो अपघात झालेला आहे.

त्यासंदर्भात हे खाते केवळ चौकशी करून न्यायालयात जावून दाद मागू शकते, कंपनीवर कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार त्याला नाहीत. मानवी सुरक्षेच्या बाबतीत उद्योजकांत इतके औदासिन्य असेल तर त्यावर कायद्याचा बडगा हाच उपाय नाही का? सरकारने उद्योगस्नेही असायलाच हवे, त्याबाबत दुमत नाही. पण उद्योगस्नेह म्हणजे सुरक्षाविषयक किंवा अन्य अनिवार्यतांकडे डोळेझाक करणे नव्हे. आधी उद्योग सुरू करा आणि नंतर मान्यता घ्या, ही घोषणा वरकरणी मोहक वाटते. पण वनखाते, पर्यावरण खाते यांची मान्यता नसताना उद्योग सुरू होण्यात धोका नाही काय? उद्योग सुरू करण्यासाठी म्हणून परिसरातली झाडे कापायची आणि कालांतराने वनखात्याला सुचित करायचे, ही कुठली कार्यपद्धती? उद्योगांपासून परिसरातले जलस्रोत प्रदुषित होणार नाही ना, याची खातरजमा तर आधीच व्हायला हवी ना? उद्योगस्नेहाचा चुकीचा अर्थ लावणारे प्रशासन असले की चुकार उद्योगांच्या मानवी जीवनाविषयीच्या संवेदनाही बोथट होतात, हेच मंगळवारच्या अपघाताने दाखवून दिले आहे.

कंत्राटी तत्वावर महत्त्वाची कामे वर्ग करायची संधी मोठमोठ्या उद्योजकांना देणे ही तर कायदेशीर पळवाटच ठरते आहे. दुर्देवाने आज बड्या कंपन्याही त्याच मार्गाने जात आहेत. नोकऱ्यांच्या निर्मितीचे उत्तरदायित्व निभावताना राज्यांची सरकारे त्यांच्या आगळिकीकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबितात. कधीतरी भयावह अपघात होतो तेव्हाच प्रशासकीय निष्क्रियतेवरली आणि औद्योगिक अनास्थेवरली धूळ झटकली जाते. पण तीही तेवढ्यापुरतीच. आतादेखील झुआरीत प्राणास मुकलेले कामगार परप्रांतीय, असे म्हणत गोव्याने आपल्या संवेदनेला आवर घातलेला दिसतोच आहे.