कावरे गावची कथा ओरिसातील निलायम पर्वतासारखीच वाटते. तेथे खाणी सुरू होणार होत्या. आदिवासींचा आदिवास असलेले हे पर्वत. या पर्वतांवर अतीव श्रद्धा. तेथे देव राहतात, असा त्यांचा समज. या पर्वतांना ते भक्तिभावाने पूजत आलेले आहेत. त्यामुळे कितीही आमिषे दाखविली तरी आदिवासी बधले नाहीत. त्यांनी ठाम विरोध केला. आज हे पर्वत खाणमुक्त आहेत. या जंगलांवर आदिवासींचा उदरनिर्वाह चालतो.

केपे तालुक्यातील कावरेची कथाही वेगळी नाही. कावरे येथील लोहखनिज व मॅंग्नीज खाण गेली चाळीस वर्षे बंद आहे. अचानक काही वर्षांपूर्वी ही खाण सुरू करायला तिला पर्यावरण दाखला मिळाल्याची वार्ता आली आणि या भागात राहणाऱ्या एसटी समाजाच्या लोकांनी कान टवकारले. कावरे गावच्या ज्या डोंगरावर खाणी सुरू होणार आहेत, तेथे त्यांचे देव आहेत. या देवांनीच त्यांच्या बागायती राखल्याची त्यांची श्रद्धा आहे.

केपे तालुक्यातील हा गाव पश्‍चिम घाटांना निकट व सभोवताली तीन डोंगरांनी वेढलेला आहे. या गावचा इतिहासही विलक्षण आहे. गावची लोकसंख्या हजारभर व तेथील ८० टक्के रहिवासी एसटी समाजाचे आहेत. गावातील वेळीप, गावकार व गल्लकार हे समाज मिळून गावचा एक सांस्कृतिक गोफ तयार झाला आहे. त्यांचे मल्लिकार्जुन, देवी महामाया व आदिवासी देव काशीपुरुस हे जागृत असल्याची त्यांची भावना आहे.

या देवांव्यतिरिक्त आदिवासी संस्कृतीचा भाग म्हणून या डोंगरांवर त्यांचे ‘राखणदारही‘ आहेत भागेली पाईक, मांगलेनास, गल्लासनास, आडोशीनास व ताल्लेनास. आदिवासी परंपरेनुसार हे त्यांचे देव गावांचे रक्षण करतात आणि समाजाचेही पालनपोषण करीत आले आहेत.

मल्लिकार्जुन देव आदिवासींचा तसेच देसाई कुटुंबांचाही. वेळीप वाड्यावर त्यांचे देऊळ आहे व ते हजारो वर्षे जुने आहे. शिगमो, मल्लिकार्जुन जत्रेला ते भाविक तेथे जातीने हजर असतात. महामाया देवी ही तर मल्लिकार्जुन देवापेक्षाही पुरातन असल्याचे मानले जाते. सरडा या मुख्य रस्त्याला खेटूनच तिचे देऊळ आहे. या दोन्ही देवालयांभोवती काही देवांची प्रभावळ आहे. त्यांच्या सान्निध्यात ६० पुरुस व इतर देवदेवता वास करीत असल्याची श्रद्धा येथे आहे. या देवीलाच ते आपली माता मानतात.

काशीपुरूस ही तर आदिवासींची आदिदेवता. कुमेरीची लागवड करताना हा देव भूमिपुत्रांना सापडला. मुख्य डोंगराच्या कडेला असलेल्या छोट्या टेकडीवर हा देव आहे. तिचे नाव ‘देवापान’, म्हणजेच देवाचे वास्तव्य असलेले स्थान. हे अत्यंत पवित्र स्थान मानले जाते. तिच्या भेटीसाठी डोंगरावर जाताना अनवाणी जावे लागते. तेथे थुंकण्यास मनाई आहे व कचराही टाकता येत नाही. देवाच्या भेटीला जाताना मन पवित्र असावे आणि वाईट विचारही मनात येता कामा नये, अशी समजूत आहे. या देवाची कथाही आदिवासी आपल्या मुलांना भक्तिभावाने सांगतात :

एकदा भूमिपुत्र लागवडीसाठी झुडपे साफ करीत असताना कोयता लागून जखमी झाल्यासारखे कसलेतरी द्रव ओघळू लागते. जवळ जाऊन पाहिल्यावर मूर्तीच्या स्वरूपातील एक प्रतीक त्यांना तिथे दिसते. कोयता या मूर्तीच्या डोक्याला लागून जखम झालेली असते व त्या मूर्तीच्या डोक्यातून हे द्रव पाझरू लागल्याचे दिसते. एका बाजूने दुधासारखे पांढरे व दुसऱ्या बाजूने रक्तासारखे लाल द्रव ओघळू लागल्याने लोक स्तंभित होतात.

आपल्या डोक्याला गुंडाळलेल्या पंचाने ते द्रव पुसतात व जखम दाबून धरली जाते... द्रव येणे थांबते. गावकऱ्यांना त्या घटनेचे खूपच अप्रुप वाटते. कारण त्याच भागात त्याचवेळी एक झरा फुटून वाहू लागतो. तो रहिवासी हात जोडून दिग्मूढ होऊन उभा राहतो. स्वतःला क्षमा करण्याची करुणा भाकतो. आपल्याला व गावाला संरक्षण मिळावे, अशी प्रार्थना करतो...

या झरीला ‘देवापान्ना झर’ म्हटले जाते. ही झर देव काशीपुरसानेच पाठविली व तिचे पाणी प्याल्याने आजार होत नाहीत व शरीर धडधाकट राहते, अशी आदिवासींची समजूत. गावावर येणाऱ्या सर्व अनिष्ट शक्तींपासून वाचविण्यासाठी डोंगराच्या माथ्यावर देव भागेली पाईकचे स्थान आहे. शिगम्याच्यावेळी देवाला तेथे नित्यप्रसाद वाहिला जातो. त्याशिवाय शिगमो सुरू होऊ शकत नाही. या स्थानाला आदिवासी संस्कृतीतही विशेष स्थान आहे. या स्थानावरूनही एक झरा अखंड वाहतो. तेथे उगम होऊन ही झर मायणा गावातील कारका नदीला जाऊन मिळते. इतरही देवांप्रमाणेच ती आदिवासींचे श्रद्धास्थान आहे.

गावच्या लोकांची समजूत, हा कावरे गाव एक हजार वर्षांहून जुना असावा. येथीलआदिवासी समाजाची पाळेमुळे सहज सहाशे वर्षांपर्यंत शोधली जाऊ शकतात. डोंगरमाथ्यावर सापडणारे झरे वापरून या समाजाने तेथील ओबडधोबड जमीन शेतीबागायतीसाठी तयार केली, मळे फुलविले. याच काळात कुमेरी पद्धत त्यांनी शोधून काढली.

पोर्तुगीजांच्या आगमनापूर्वी व पोर्तुगीज कायदे लागू होण्याअगोदर कावरेवासियांनी स्वतःची ‘गावकारी’ व्यवस्था तयार केली. या व्यवस्थेत वैयक्तिक खासगी जमीन नव्हती. परंतु डोंगर देवाचे आहेत, असे मानून संपूर्ण समाजाने एकत्रितपणे भक्तिभावाने त्यांचा सांभाळ केला. त्यादृष्टीने स्वयंपूर्ण आहे.

आजही कावरे गावात फारसा बदल घडलेला नाही. गोव्यातील कृषी संस्कृतीने पाखर धरलेला चारी बाजूंनी डोंगर, जलव्यवस्थापन आणि त्यावर पोसलेले भाजीमळे यांनी संपन्न तो बनला आहे. डोंगरावर वनश्‍वापदेही आहेत. याच डोंगरावरून ते आपले कृषिधन गोळा करतात. तेथेच ते अनेक पिके घेतात. जरी आज कुमेरी व्यवस्था थांबली असली तरी त्यांच्या पूर्वजांनी ज्या जमिनी सांभाळल्या, त्यांचे संवर्धन केले. तेथेच त्यांनी आता काजू बागायती तयार केल्या आहेत. तेथे ते अनेक पिके घेतात. तेथे घेतले जाणारे मिरचीचे पीक तर सुप्रसिद्ध खोलाच्या डोंगरी पिकाशी साधर्म्य सांगणारे आहे.

कावरेतील आदिवासी वनधन आपल्या वस्तू केपे व कुडणे येथे जाऊन विकतात. त्यांचे काजूचे पीक आदर्श कृषी सहकारी सोसायटीला विकले जाते. या समाजाने आपले संपूर्ण जीवन आणि अर्थव्यवस्था निसर्गावरच उभी केली आहे व त्यातून त्यांनी वार्षिक उत्पन्न ३ ते ४ लाख रुपयांपर्यंत तयार केले आहे. शिवाय हा सर्व रानमेवा सेंद्रिय पद्धतीने बनत असल्याने बाजारात त्याला खूप मागणी आहे.

येथील समाजाने वन संरक्षण कायद्यान्वयेही नोंदणी केली आहे आणि आता त्याचेच लाभ आपल्याला मिळतील, या समजुतीत असता अचानक कावरे खाण जी ४० वर्षे बंद होती, ती सुरू करण्याचा घाट घालण्यात आला.

क्लॉड आल्वारिस यांच्या मते लोह खनिजाचे ब्लॉक्स तयार करून त्यांचा लिलाव करण्याच्या व्यवस्थेत कावरेची खाण येत नाही. ही गोवा मुक्तीनंतर देण्यात आलेल्या लीज व्यवस्थेचा भाग असून, कलम ८५(३) अंतर्गत येत असल्याने ती लिलाव प्रक्रियेतून सुटली. तिची मुदत पुढचे केवळ सहा वर्षे आहे. शेवटच्या सहा वर्षांत हे डोंगर उपसून खाण कंपन्यांना तेथील संपूर्ण पर्यावरण नष्ट करण्याची घाई झाली आहे.

१९७९ मध्ये देण्यात आलेली लीज ५० वर्षानंतर २०२९मध्ये कालबाह्य होत असल्याने खाण कंपन्या घिसाडघाईने डोंगर उपसून काढण्याची कृती करतील आणि घाईघाईत हा डोंगर पूर्ण नष्ट करून टाकतील, याबद्दल आल्वारिस यांच्या मनात कोणताही संदेह नाही. केवळ पाच वर्षे राहिलेली असता डोंगर नष्ट करण्याची त्यांना सरकार कशी बरे मान्यता देऊ शकते, याबद्दल क्लॉड यांच्या मनात शंका आहे. तशी शंका स्थानिक आमदार व समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्याही मनात निर्माण झाली आहे.

ज्या पद्धतीने या खाणीला ईआयए देण्यात आला, तोही फळदेसाई यांना रुचलेला नाही. त्यामुळे ते स्थानिक आदिवासींबरोबर उभे राहिलेले आहेत. येत्या मंगळवारी होणाऱ्या जनसुनावणीमध्ये या खाणीला तीव्र विरोध करण्याचा मानस त्यांनी बोलून दाखविला.

वास्तविक सुभाष फळदेसाई हे खाणीचे वाहतूक कंत्राटदार. खनिज उत्खननाशी माझा काही संबंध नाही, असे सांगून ते म्हणाले, मी तयार मालाची वाहतूक करतो. कावरेमध्ये खाण सुरू होण्याच्या वार्ताने हवालदिल झालेले रहिवासी फळदेसाई यांना येऊन भेटले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या भागातील आदिवासींनी आपली सर्वाधिक मते फळदेसाई यांना बहाल केली आहेत, त्यांचा आदिवासी उमेदवार असतानाही त्यांनी हे पाऊल उचलले. त्यामुळे फळदेसाई यांनाही त्यांच्याबरोबर राहून खाणीविरोधात भूमिका घेणे भाग पडले आहे.

फळदेसाई यांच्या मते येथे राहणाऱ्या आदिवासींच्या १५० कुटुंबांनी वनाधिकार कायद्यांमध्ये आपले अर्ज दाखले केले आहेत. अजूनही त्यांना आपले अधिकार प्राप्त झाले नसले तरी ते त्याचे कायदेशीर हक्कदार आहेत, याबद्दल माझ्या मनात कोणताही संशय नाही. कावरेतील लढवय्ये तरुण कार्यकर्ते रवींद्र वेळीप यांच्या मते, जोपर्यंत वनाधिकार निश्‍चित होत नाहीत तोपर्यंत खाणी सुरू केल्या जाऊ शकत नाहीत, असा कायदा आहे. त्यामुळे याच तरतुदींनंतर खाणीसाठी जंगलतोडीची मान्यता मिळू शकणार नाही.

आधी ग्रामसभेमध्येही वने कापण्यास विरोध दर्शविला आहे. खूप पूर्वीपासून आदिवासी डोंगरावर लागवडी करीत आले आहेत. तेथेच त्यांचे आंबे, फणस यांची झाडे आहेत. या ७० हेक्टर जमिनीत ते विविध पिके घेतात व ३० ते ५० क्विंटल उत्पादन प्राप्त करतात.

फळदेसाई सांगतात, आपण स्वतः या डोंगराची तीन-चार तास पाहणी केली. तेथे बिबटे, गवे, मोर यांचा अधिवास आहे. माझेही घर येथे जवळच आहे. शिवाय या डोंगरावर त्यांचे देव असल्याने आणि निसर्गाला देव मानून आपला चरितार्थ चालविणारा हा समाज डोंगराबद्दल पवित्र भावना बाळगून आहे.

येथे असलेल्या मल्लिकार्जुन देवाबद्दलही देसाई समाजात पवित्र भावना आहेत. गावडोंगरी येथे वास्तवाला असलेला मल्लिकार्जुन काही काळ बाळ्ळी-कावरे येथे वस्तीला आला होता, असे मानले जाते.

कावरेतील आदिवासी तरुण सांगतात, खाण कंपन्यांचे प्रतिनिधी आम्हाला वेगवगेळी आमिषे दाखवून गेले आहेत. एका-एका झाडाचे पाच हजार वार्षिक उत्पन्न त्यांनी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. शिवाय पाच वर्षांनंतर संपूर्ण बागायती तयार करून देण्याचेही आश्‍वासन आहे. हे तरुण सांगतात, गोव्यात कोणत्या खाण कंपनीने जमीन पूर्ववत करून दिली? खाण कंपन्यांनी जेथे-जेथे डोंगर उपसले तेथे-तेथे विध्वंसाची काळी सावली फिरते आहे.

कोठेही त्यांनी डोंगर व्यवस्थित करून दिले नाहीत किंवा मायनिंग क्लोजर प्लॅनची पूर्तता केलेली नाही. ‘आम्ही सुभाष फळदेसाईंना मते दिली, शिवाय ते सरकारातील एक वजनदार मंत्री आहेत, त्यामुळे आम्ही सर्वांनी ठरवून त्यांची भेट घेतली.’

सुभाष फळदेसाई यांना परिस्थितीची जाणीव आहे. खाण कंपन्यांबरोबर वितुष्ट घेणे आपल्याला परवडेल काय? हे ते अजमावत आहेत. खाण कंपन्यांचा दबाव गोव्यात सर्वश्रुत आहे. सरकार पाडण्याची आणि मंत्रिमंडळातून उचलबांगडी करण्याइतपत ते प्रभाव ठेवून आहेत, अशी राजकीय दहशत त्यांनी निर्माण केली आहे. सरकारच्या ताब्यात खाणी येऊन लिलाव पद्धतीचा अवलंब सुरू झाला असला तरी ही दहशत कायम आहे.

सुभाष फळदेसाई सांगतात, या डोंगरावर जवळजवळ ९०० ते १००० क्विंटल पीक उत्पादन होते. त्याचे जवळजवळ दीड कोटी वर्षाकाठी आदिवासी समाजाला प्राप्त होतात. हे डोंगर नष्ट झाले तर आदिवासींची ससेहोलपट होईल. वनांबरोबर पाणीही नष्ट होईल. या समाजाला स्थलांतर करणे भाग पडू शकते. त्याशिवाय कायमचे आपल्या मुलांपासून विस्थापित होण्याची भीती आहेच. अवघ्या काही वर्षांपूर्वी हेच डोंगर सांभाळताना आदिवासींना पोलिसांचा मार सहन करावा लागला होता.

२०११पासून कावरेतील भूमिपुत्र सतत आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. त्याच्या गावच्या मध्यभागी असलेल्या खाणीला विरोध करीत त्यांनी खाण कार्यालयावरही धडक दिली होती. ती खाण बंद पडली. त्यांच्या तरुण नेत्यांना मारहाण झाली. पोलिस कोठडीत डांबून त्यांना मार देण्यात आला. खाण कंपन्या कोणत्या थराला जाऊ शकतात, याची ती पहिली अनुभूती होती. स्थानिक तरुण कार्यकर्ते नीलेश गावकर सांगतात, त्या घटनेने आम्ही मुळीच खचलो नाही. आम्हाला आताही नव्या लढ्याची तयारी करावी लागेल याची जाणीव आहे.

क्लॉड अाल्वारिस यांच्या मते खाणी या आता लोकांच्या मालकीच्या आहेत आणि घटनेनेच त्यांना तो अधिकार बहाल केला आहे. ही बाब आम्ही सतत सांगितली आणि आता ती सरकारच्याही गळी उतरली. तरीही केवळ सहा वर्षे शिल्लक राहिली असताना कावरेची खाण उपसायला देणे चुकीचे आणि तद्दन उद्दामपणाचे आहे. सरकार खाण कंपन्यांच्या कच्छपी लागल्याचे आणि अजूनही त्या प्रवृत्तीत सुधारणा होत नसल्याचे त्यातून दिसून येते.

कावरेतील तरुणांनी २०१४मध्ये आम्हालाच सहकारी तत्त्वावर खाणी चालवायला द्या, अशी मागणी करून पाहिली आहे. खाणी सुरू होत नव्हत्या, गावातील लोकांनी पुढाकार घेतला असता, तर सरकारने त्यांना मान्यता देणे शक्य होते. याकामी पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनीही स्थानिकांना सर्व मदत व उत्खनन कौशल्य तयार करून देण्याची जबाबदारी घेतली होती. क्लॉड आल्वारिस यांच्या मते आता ठिकठिकाणच्या लोकांनी उठून खाणींवर आपला हक्क सांगितला पाहिजे.

कावरेप्रमाणे शिरगावमधील लोकांना खाणींची उबग आली आहे. तेथील खाणी लिलावाद्वारे देण्यात आल्यानंतर आम्हालाही विचारात घ्या, असे सांगत स्थानिक रहिवासी पुढे आले. त्यातील एक हनुमंत परब सांगतो, गावातून खनिज वाहतूक करण्यास मान्यता देण्यापूर्वी गावातील लोकांना विचारणे भाग आहे. खाणी आमच्या मालकीच्या असतील तर त्याचा योग्य हिस्सा आम्हाला प्राप्त व्हायला नको का?

क्लॉड आल्वारिस यांचीच ही संकल्पना आहे. खाणीतून प्राप्त होणारा सर्व निधी कायम खनिज ठेवींमध्ये गुंतवला जावा. ८८ ब्लॉक्सचा लिलाव केल्यानंतर त्यातून निर्माण होणारा सर्व निधी जर व्यवस्थित गुंतवण्यात आला तर प्रत्येक नागरिकाला वर्षाला ९ हजार रुपये लाभांश (डिव्हिडंड) मिळू शकेल, असाही दस्तावेज गोवा फाऊंडेशनने तयार केला आहे.

सध्या ११८ चालू स्थितीतील खाणी आहेत. चार ब्लॉक्सच्या लिलावातून जो निधी प्राप्त होईल, त्यातूनच वर्षाकाठी सहा हजार रुपये नागरिकांना प्राप्त होऊ शकतात. क्लॉड यांचा विचार असाही आहे, केवळ चार ब्लॉक्सचा लिलाव केल्यानंतर अन्य खाणी उत्खननासाठी घेऊच नयेत. आणखी काही वर्षांनी त्यांचा विचार करता येईल. सर्व खाणी एकाबरोबर उत्खनन करून संपविल्या तर पुढच्या वीस वर्षानंतर पुढच्या पिढ्यांसाठी काही शिल्लक राहणार नाही.

२००९पर्यंत राज्य सरकारला खाण कंपन्यांकडून केवळ ३० कोटी रुपये प्राप्त व्हायचे. २००९ ते २०१२ या काळात रॉयल्टीचा दर वाढल्याने ९ हजार कोटी प्राप्त झाले. आता वर्षाकाठी केवळ चार ब्लॉक्समधून ६ हजार कोटी रुपये प्राप्त होऊ शकतील. परंतु या खाणी जो विध्वंस करतात, त्याची महसुलाबरोबर तुलनाच होऊ शकत नाही.

गेल्या शंभर वर्षांत जे उत्खनन झाले, त्यामुळे गोव्याचा अंतर्गत भाग संपूर्णपणे उद्‍ध्वस्त झाला. खाण कंपन्यांनी आपले क्लोजर प्लॅन कार्यवाहीत आणण्याची कोणतीही तसदी घेतली नाही. खाणव्याप्त जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया या आठवड्यातच सुरू केलेली असली तरी खाण कंपन्यांकडून कोणतीही नुकसान भरपाई किंवा दंडात्मक रक्कम वसूल करण्यात सरकारने स्वारस्य दाखविलेले नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर खाणपट्ट्यातील लोकांनी युती करावी, खाणी स्वतःकडे घेण्याची तयारी दर्शवावी. वाहतुकीचे कंत्राटही स्वतःकडे घ्यावे, त्यामुळे ते जबाबदारीने काम करू शकतील. विध्वंस कमी होईल व अर्थव्यवस्थेचा खराखुरा फायदा या खाणींच्या वास्तवपूर्ण मालकांना होईल.

कावरेतील संघर्षातून या लढ्याची स्फूर्ती तर खाणव्याप्त लोकांना मिळाली तर गोव्यात एका नव्या क्रांतीचीच सुरुवात होईल!