राजेंद्र पां. केरकर

देशाच्या पंतप्रधानांनी म्हैसूर येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेत राष्ट्रीय व्याघ्रगणनेबरोबर वाघांच्या स्थितीबाबतचा अहवाल प्रकाशित करताना, राष्ट्रीय स्तरावर वाघांची संख्या वाढत असल्याबाबत आनंद व्यक्त केला. परंतु साक्षरतेचे लक्षणीय प्रमाण असलेल्या गोव्यात मात्र पट्टेरी वाघांची घटणारी संख्या हा चिंतेचा विषय ठरलेला आहे.

२०२२च्या व्याघ्रगणनेनुसार भारतात पट्टेरी वाघांची संख्या ३,१६७ झालेली असली, तरी पश्‍चिम घाटात वसलेल्या गोव्यात आणि सीमेवरच्या कर्नाटकाच्या प्रदेशात त्यांची घटणारी संख्या ही वन्यजीव संशोधक आणि पर्यावरणप्रेमींसाठी चिंतेची बाब झालेली आहे.

२०१८सालच्या व्याघ्रगणनेनुसार पश्‍चिम घाटात ९८१ वाघ असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता, तर २०२२च्या व्याघ्रगणनेत इथे ८२४ वाघ असल्याचे सांगण्यात आलेले आहे. त्यामुळे, गोव्यासारख्या पर्यटन व्यवसाय केंद्रित राज्यात कमी होत चाललेली वाघांची संख्या, इथल्या वन्यजीव विभागाच्या कारभारावरतीच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत आहे.

पट्टेरी वाघांची संख्या कर्नाटक राज्यातल्या व्याघ्र राखीव क्षेत्रातल्या अणशी-दांडेली पट्ट्यात वृद्धिंगत होत असली तरी त्याच्याशी संलग्न असणाऱ्या नेत्रावळी, खोतीगाव, महावीर आणि मोले याबरोबर म्हादईच्या जंगलातही संख्या कमी होत चालली आहे.

२०१४ साली झालेल्या व्याघ्रगणनेतून गोव्यात ५ वाघांचे अस्तित्व स्पष्ट झाले, तर २०१८साली ती संख्या ३ तर २०१९साली पुन्हा ५ झाली. परंतु गोळावलीतल्या जंगलात चार वाघांची विष घालून निर्घृणपणे हत्या करण्याचे प्रकरण उघडकीस आल्याने वाघांच्या गोव्यातल्या केविलवाण्या परिस्थितीचे दर्शन जगासमोर आले.

गोव्यात वाघांचे अस्तित्व आणि पैदासी आदिम काळापासून सह्याद्रीच्या जंगलात होत असल्याचे वारंवार उघडकीस आले आहे. त्यामुळे, राज्यात असलेले वाघ हे महाराष्ट्र-कर्नाटकातून स्थलांतरित झालेले आहेत, असे म्हणणे हे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करण्यासारखे असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केलेले आहे.

२०२२ साली राज्याच्या विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या प्रसंगी वनमंत्र्यांनी सुर्ल, करंझोळ, मोले आणि भोम इथल्या जंगलात पाच महिन्यांत २५ वेळा वाघांची छायाचित्रे म्हादई आणि मोलेत घेतल्याचे स्पष्ट केले होते.

२००९ ते २०२०च्या दशकभरात म्हादई जंगल परिसरात एकूण पाच वाघांच्या हत्येची प्रकरणे उघडकीस आल्याने सत्तरीत मानव आणि वन्यजीव यांच्यात विकोपाला गेलेला संघर्ष प्रकाशात आला. त्यामुळे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने गोव्याच्या वन खात्याजवळ राज्यातील वाघांच्या होणाऱ्या हत्येबाबत चिंता व्यक्त करताना आगामी काळात त्यांच्या संवर्धनाला आणि संरक्षणाला चालना मिळावी म्हणून, ज्या शिफारशी केल्या होत्या, त्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत गोवा सरकारची बेफिकिरी उघडकीस आलेली आहे.

१९९९ साली म्हादई अभयारण्याची अधिसूचना काढली तरी, त्याबाबत आजतागायत अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यास गोवा सरकारने टाळाटाळ करण्यात धन्यता मानल्याकारणाने वाघांसाठी म्हादईचे जंगल प्राणघातक ठरलेले आहे.

अभयारण्याच्या क्षेत्रात १९९९पर्यंत ज्यांची घरे, शेती आणि बागायती यांच्याबाबत असलेल्या अधिकृत नोंदी ग्राह्य धरून, सरकारने अंतिम मसुदा काढण्याऐवजी १९९९पासून आजतागायत होणाऱ्या अतिक्रमणांना आदिवासी आणि वन निवासी २००६च्या कायद्याच्या अंतर्गत हक्कासंदर्भात दावे दाखल करण्यास मुभा दिल्याने, म्हादई अभयारण्याला नाममात्र ठेवण्याचे षड्यंत्र कार्यान्वित झालेले आहे.

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या शिफारशींनुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या व्याघ्र कृती दलात सहभागी मनुष्यबळाला सध्या निष्क्रिय ठेवण्यासाठी वन खात्यावर दबावतंत्र वापरले जात असल्याने, वाघांची गोव्यातली स्थिती आणखीच दयनीय होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

तामिळनाडूसारख्या राज्याने २०२१साली श्रीविल्लीपूथूर मेघमलाई व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून १,०६१ चौरस किलोमीटर तर राजस्थानमध्ये रामगड-विषधारी व्याघ्र क्षेत्रात १,५०१ चौ. कि.मी. समावेश केलेला आहे. २०२२साली छत्तीसगड, ओडिसा, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी आपल्या जंगलाचे, जलस्रोतांचे संरक्षण व्हावे म्हणून नव्या व्याघ्र क्षेत्राची निर्मिती केलेली आहे. परंतु गोव्यात २०८ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळातल्या म्हादई अभयारण्यातल्या सोसोगड, कातळाची माळी येथील लोकवस्ती, शेती आणि बागायती विरहीत १०० चौ.कि.मी.च्या जंगलाससुद्धा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्यास राज्य सरकार तयार नाही.

केप्यातल्या कावरेसारख्या जंगलप्रधान गावातले आदिवासी आणि जंगलनिवासी तेथील लोह खनिज व्यवसायाविरुद्ध संघर्षाच्या पावित्र्यात आहेत, तर सत्तरीत मृतावस्थेत असलेल्या लोह-मँगनीज खाणींचे परवाने कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाला निवेदन पाठवण्याची तयारी गोवा सरकारने जोरात चालू केली आहे.

गोव्यात सर्वाधिक पेयजलाचा पुरवठा करणाऱ्या म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांची जीवनधारा असणाऱ्या जंगलांना गलितगात्र करण्याचे हे षड्‌यंत्र आज इथल्या पट्टेरी वाघांच्या अस्तित्वावरती घाला घालत आहे. त्यामुळे एका बाजूला देशाचे पंतप्रधान वाढत्या वाघांच्या संख्येबाबत आनंद व्यक्त करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला गोव्यातल्या जनतेला घटत्या वाघांच्या संख्येमुळे नैराश्याच्या गर्तेत गटांगळ्या खाण्याची पाळी उद्भवणार आहे.