महामार्ग, रेल्वे दुपदरीकरण हे दोन राष्ट्रीय प्रकल्प व गोव्याची विजेची गरज भागविण्यासाठी मोले येथे उभारण्यात येणारा वीज प्रकल्प या तिन्ही प्रकल्पांना सध्या गोव्यात प्रचंड विरोध केला जात आहे. विरोधाकरिता सर्व राजकीय पक्ष एकवटले असून त्यांच्यात विरोध प्रदर्शनाची जणू चुरस लागलेली आहे. अनेक नवनवीन नेते उदयाला येत असून ते अंधपणाने आगीत तेल ओतून प्रकल्प अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या सर्व विरोध प्रदर्शनात मला गंमत वाटते ती कॉंग्रेस पक्षाची स्वतःला राष्ट्रीय कॉंग्रेस म्हणवून घेणारा व देशावर 60,65 वर्षे राज्य केलेला हा पक्ष राष्ट्रहिताच्या प्रकल्पांना कसा विरोध करू शकतो? कॉंग्रेस पक्षाच्या राजवटीत असे प्रकल्प झाले नाहीत का? वरील प्रकल्पांची गोव्याला व देशाला किती गरज आहे हे गोव्यातील कॉंग्रेस नेते जाणत नाहीत का?

विकासाचा वेग एवढा वाढलेला आहे की एवढ्याशा गोव्यात स्थानिक लोकांकडे वाहने आहेत व दरवर्षी त्यात शेकडो वाहनांची भर पडत आहे. पर्यटन हा गोव्याचा प्रमुख उद्योग असल्यामुळे रस्त्यांवर मोठ्या संख्येने पर्यटकांच्या वाहनांची अमर्याद वाढ होत आहे. अरूंद व एकेरी रस्त्यांमुळे दरवर्षी अपघातांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे दुपदरी व चौपदरी रस्ते आवश्‍यक झाले आहेत. काही दिवसापूर्वी गोव्याच्या एका स्थानिक दैनिकात भारताचे परराष्ट्र खात्याचे माजी राज्यमंत्री ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते श्री. एदुआर्द फालेरो यांचा लेख आलेला आहे. त्या ेलेखात गोव्याच्या वाहतूक समस्येविषयी ते लिहितात, ""शासनाने पुढील काही दशकातील विकासाचा वेध घेत कमी लोकवस्ती असलेल्या भागातून चार पदरी व सहापदरी रस्ते काढून त्यांना दाट लोकवस्ती असलेल्या भागांना जोडायला हवे.'' पण त्यांच्याच गोव्यात त्यांचीच कॉंग्रेस काय करतेय?

गोव्यातला आम आदमी पक्ष व गोवा फॉरवर्ड पक्ष या पक्षांचा विरोध आपण समजू शकतो. कारण त्यांच्या विचारांची झेप व प्रगल्भता मर्यादित आहे. परंतु देशातला प्रमुख पक्ष असलेल्या व देशावर पुनः सत्ता मिळवू पाहणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाची दृष्टी एवढी संकुचित कशी? महामार्ग हे राष्ट्रीय प्रकल्प असून गोव्यात जाणाऱ्या महामार्गांवरून देशभरातून येणाऱ्या माणसांची, गाड्यांची व मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांची ये जा होत असल्याने त्यांची गोव्यालाही गरज आहे व देशालाही गरज आहे. तशीच रेल्वे वाहतूकीचीही आहे. मोठ्या प्रमाणावर व कमी भाड्यात प्रवाशांची व मालाची वाहतूक रेल्वे करीत असते. परंतु जलद वाहतूकीकरता रस्ते महामार्गाप्रमाणेच रेल्वेमार्गांचेही दुपदरीकरण व्हावयास हवे. रेल्वे प्रवास तसा आरामदायी असतो. परंतु एकेरी मार्गावरून जाणाऱ्या गाड्यांना समोरून येणाऱ्या गाडीला वाट करून देण्यासाठी रोखून धरण्यात येते. आपण गोवेकर मुंबई, पुण्याला जाताना नेहमीच हा अनुभव घेत असतो. प्रवाशांचा खुप वेळ वाया जातो. व प्रवास कंटाळवाणा होतो. याकरता दुपदरीकरण आवश्‍यक आहे. आणि ते व्हायलाच हवे.

गोव्याचे दुर्देव असे आहे की येथील काही लोक व पक्ष केवळ स्वतःपुरता व फारतर गोव्यापुरता विचार करतात. गोवा हा भारताचा भाग आहे हे लक्षात न घेता राष्ट्रीय प्रकल्पांना विरोध होत असतो. वास्तविक देश प्रथम व देशाच्या व देशवासियांच्या हितातच प्रत्येक प्रदेशाचे हित अंतर्भूत असते हे आपण जाणले पाहिजे. देशाचा विचार न करणे व स्वतःपुरता विचार करण्याची वृत्ती ही धोकादायक आहे व देशाच्या विकासाला खिळ घालणारी आहे. कोकण रेल्वेच्या उभारणीच्या सुरुवातीच्या काळातही गोव्यात असाच विरोध झाला होता. परंतु आज तिचा फायदा गोव्याला व तिने जोडल्या गेलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरळ या राज्यांना झाला असून सर्व राज्यांच्या विकासाला रेल्वेने केवळ हातभार लावलेला आहे हे आपण अनुभवत आहोत. सध्या हाती घेतलेले दुपदरीकरण केवळ कोळसा वाहतूकीकरिताच आहे असा गैरसमज पसरवून काही पक्ष व नेते आपली पोळी भाजून घेत आहेत. रेल्वेमार्गावरून सर्व प्रकारची वाहतूक होणार असल्याने तो आवश्‍यक आहे. व लोकांचा तो हक्क आहे. कोळसा वाहतूकीचा प्रश्‍न वेगळा असून कोळशाला विरोध करण्यासाठी तेवढाच मुद्दा घेऊन आंदोलन करता येते. परंतु राजकीय फायद्यासाठी आंदोलने भरकटली जात आहेत आणि कॉंग्रेससारखा पक्ष त्यांना खत पाणी घालीत आहे हे दुर्देवी होय. कदाचित मा. अेदुआर्द फालेरोंएवढी दुरदृष्टी व जाण कॉंग्रेसच्या वर्तमान नेत्यात नसेल परंतु गोव्याच्या वाहतुकीची सध्याची अवस्था त्यांना दिसत नाही का? राष्ट्रीय महामार्ग ६६ व ४ अ पूर्ण होण्याची किती आवश्‍यकता आहे हे ते समजू शकत नाही का? 

मोले येथे होऊ घातलेल्या विद्यूत केंद्रालाही विरोध केला जात आहे दिवसेंदिवस गोव्याची विजेची गरज वाढत असतानाही त्याला विरोध होत आहे तिथे तर कुणाचीच घरे जात नाहीत व जमिनीही जात नाहीत. तरीही पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचा नको तेवढा बाऊ करून त्या विद्यूत प्रकल्पालाही विरोध होत आहे. बाहेरून आणल्या जाणाऱ्या विजेसाठी एखाद्या निर्जन भागात होणारी विद्यूत केंद्राची उभारणी जर आपल्याला नको असेल तर यापुढे नवीन उद्योगांना वीज कुठुन आणायची?
गोव्याचा स्वतःचा एकही वीजनिर्मितीचा प्रकल्प नाही आणि बाहेरून येणाऱ्या विजेलाही विरोध केला तर आमच्यावर अंधारात राहण्याची पाळी येऊ शकते. अशा प्रकल्पांसाठी झाडे कापावी लागल्याने जी हानी होते ती तेवढीच नवीन झाडे लावून भरून काढता येते. 

पत्रादेवी ते पोळे (महामार्ग क्र.१७) व पणजी ते अनमोड या दोन्ही मार्गांचे काम गेली कित्येक वर्षे चालले आहे त्यांची गरज ओळखून जनतेने ते लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी सहकार्य करावयास हवे. काही दिवसापूर्वी रेल्वे प्रशासनाने पत्रक प्रसिध्द करून रेल्वे मार्गाच्या रुंदीकरणात कुणाचेच नुकसान होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. व घाटातून जाणारा मार्ग भुयारी पद्धतीचा होणार असल्याने पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होणार आहे.
समाजहिताचा विचार करता वरील तिन्ही प्रकल्प पूर्ण होणे अत्यंत आवश्‍यक आहेत म्हणूनच मी त्यांचे समर्थन करतो. सरकारची तरफदारी करण्यासाठी नाही. कुणाची तरफदारी करून मला कोणताही लाभ मिळवायचा नाही. राजकीय लाभ उठविण्यासाठी ही आंदोलने जनतेच्या हिताची नाहीत एवढेच मला म्हणावयाचे आहे. सध्याची कॉंग्रेसची सर्वच धोरणे देशहिताची नाहीत याचे दुःख वाटते. कॉंग्रेस व इतर विरोधी पक्षांना गोव्याच्या हिताची खरी चिंता असेल तर त्यांनी गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीसाठी एकवटून आंदोलन करावे. व ते यशस्वी करावे. विकासप्रकल्प बंद पाडले तर भावी काळ तुम्हाला क्षमा करणार नाही.