दत्ता दामोदर नायक

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्याला अंशतः स्वीकारता येणार नाहीत. बाबासाहेबांना आपण पूर्णतः स्वीकारले पाहिजे आणि बाबासाहेबांचा पूर्णतः मनःपूर्वक स्वीकार करताना केवळ राजकीय गरज म्हणून आपल्याला शिक्षणातील व नोकऱ्यांतील आरक्षण मान्य करता येणार नाही तर समाजाच्या सर्वांगीण हिताची गरज म्हणून आरक्षण मनापासून स्वीकारले पाहिजे.

भारताच्या राज्यघटनेत बाबासाहेब आंबेडकरांनी केवळ दर्जाची समता (equality of status) हे मार्गदर्शक तत्त्व मांडले नाही तर त्याला संधीची समता (equality of opportunity) ची जोड दिली आहे.

दलित समाजाला आरक्षणामुळे ही संधीची समता उपलब्ध होते. आरक्षणाला आज उच्चभ्रू समाज विरोध करताना दिसतो आहे. पण हा समाज capitation fee ला विरोध करत नाही. कॅपिेटेशन फी हे धनिक कुटुंबातल्या मुलांना असलेले आरक्षण आहे हे आपण लक्षात घेत नाही. अमेरिकन समाजातही affirmative action च्या रूपाने आरक्षण आहे.

तथाकथित उच्च जातीतील लोकांना class bonus मिळत असतो. ज्ञाती अंतर्गत नेटवर्किंगचा फायदा ह्या समाजातील मुले शिक्षण व नोकरी ह्या क्षेत्रांत संधी पटकावण्यासाठी करतात. पण दलित व तथाकथित नीच समाजातील मुलांना class penalty द्यावी लागते.

दस्तुरखुद्द डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही आपल्या जीवनात अमाप ज्ञातीय पेनल्टीचा भुर्दंड पडला. आपल्या बांधवांना ''शिका'' हा एकाक्षरी संदेश बाबासाहेबांनी दिला.

शिक्षणातील आरक्षणामुळे आज अनेक दलित उच्चशिक्षित होऊ शकले. नोकऱ्यांतील आरक्षणामुळे त्यांना सरकारी खाती, बँका यांत नोकऱ्या मिळू लागल्या व त्यांच्या कुटुंबाचा आर्थिक दर्जाही वाढला.

आर्थिक विषमता ही प्रामुख्याने सामाजिक विषमतेशी जोडलेली असते हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आता तर दलितेतर समाजातील लोकांनाही आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळते आहे.

गुणवत्तेवर शिक्षणातील वा रोजगारांतील संधी मिळाव्यात हा अट्टाहास धरणाऱ्यांनी आर्थिक निकषावर दिलेल्या आरक्षणाला विरोध केलेला नाही ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे.

दलितांना सरकारी नोकऱ्यांत प्राधान्य दिल्याने ह्या देशातील प्रशासन ढासळले, भ्रष्टाचार वाढला असा कांगावा केला जातो.

भारतीय इतिहासातील ५000 वर्षातील कालखंडात ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्यांनी समाजाचे नेतृत्व केले तरीही भारतीय समाज कंगाल, गलितगात्र, पराभूत का व्हावा याचे उत्तर कोणी शोधत नाही.

आज औद्योगिक क्षेत्रातही आरक्षण आहे. उदाहरणार्थ साॅफ्टवेअर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल वाहने निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना प्रचंड सवलती आहेत. हेदेखील एकप्रकारचे आरक्षणच आहे हे आपण विसरू नये.

माझ्या अनुभवाप्रमाणे वैद्यकीय क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणामुळे आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटते. सीए, इंजिनिअरिंग, व्यवस्थापन ह्या क्षेत्रांत अमाप संधी आहेत व ह्या क्षेत्रात नाव कमावू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटत नाही. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांवर होणारा कथित अन्याय दूर करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणातील जागा वाढवल्या पाहिजेत.

हे साधे अंकगणित आहे. समजा वैद्यकीय क्षेत्रात 33 १/3% आरक्षण आहे व वैद्यकीय जागा १५0 आहेत तर 33 १/3% आरक्षणामुळे अन्य समाजांतील लोकांना केवळ १00 जागा उपलब्ध होतात. पण एकूण जागा ५0% नी वाढवल्या व 22५ केल्या तर त्यातील आरक्षणाच्या ७५ जागा वजा केल्यास अन्य समाजांतील विद्यार्थ्यांना मूळ १५0 जागा उपलब्ध होऊ शकतात.

महिलांना लोकसभेत १/3 आरक्षण दिले तर लोकसभेच्या जागा ५४0 वरून ८१0 केल्या तर पुरूषवर्गाला आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटणार नाही.

सारांश, आरक्षणातील त्रुटी आपल्याला दूर कराव्या लागतील, मग आरक्षणाला होणारा विरोध मावळेल.

आरक्षण यापुढे किती वर्षे चालू ठेवावे हा कठीण प्रश्न आहे. सद्यकालात तो सोडवणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला शक्य नाही.

येत्या शंभर वर्षात दलित समाजाची उन्नती एवढी व्हावी की आता आम्हाला आरक्षण नको असे ह्याच समाजाला सांगता यावे.

''मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही.'' असे बाबासाहेब म्हणाले आणि त्यांनी ते खरे करून दाखवले.

''मी अशिक्षित, गरीब म्हणून जन्मलो पण मी अशिक्षित, गरीब म्हणून मरणार नाही.'' हा दर दलित तरुण-तरुणीचा संकल्प असला पाहिजे.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती दिनी त्यांचे पुण्यस्मरण करताना आपण त्यांना केवळ दलित पुढारी म्हणून नव्हे तर अखिल भारतीय स्तरावरील महामानव म्हणून पूज्य मानले पाहिजे व त्यांच्या विचारांचा योग्य मान राखला पाहिजे.