एका समाज कार्यकर्तीने आसगाव प्रकरणाचे सार्थ वर्णन केले- तियात्र!

आगरवाडेकर कुटुंब धूर्त निघाले.

सकाळी प्रिंशा आगरवाडेकरने पत्रकार परिषद आणि राजकीय नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. तिच्या मुलीने पत्रकारांना पोलिस अधिकाऱ्यांच्या समक्ष आपले घर बुलडोझर चालवून पाडले जात असल्याची चित्रफीत दाखविली...आणि संध्याकाळी पलटी खाल्ली.

तत्पूर्वी, काँग्रेसचे शिष्टमंडळ घटनास्थळी दाखल झाले. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घरासमोर येऊन मुठी आवळून दाखविल्या. रात्री भर पावसात मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी खर्चाने घर बांधून देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर हणजुणे पोलिस स्थानकाच्या तिघा अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. त्यातीलच एक पोलिस निरीक्षक प्रशल देसाई यांनी हा प्रकार पोलिस प्रमुख जसपाल सिंग यांच्या सूचनेवरूनच केला असल्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला, जो पत्रकारांकडे गुपचूपपणे पाठवण्यात आला.

एक गरीब, असाहाय्य गोमंतकीय कुटुंब, विरोधात दिल्लीचा एक मोठा अधिकारी. या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या पत्नीचा आगरवाडेकरांच्या घरावर डोळा. तिच्या मागे पोलिस दल. ही सुपारी पोलिस प्रमुखानेच घेतल्याचे आजचे तरी चित्र आहे.

गोमंतकीयांंनी गरीब कुटुंबाच्या मागे आपली सारी शक्ती उभी केली. पहिल्यांदाच सरकार आणि विरोधी पक्ष सुरात सूर मिसळून गरीब कुटुंबाचे हितरक्षण करीत होते. या कुटुंबाला सरकार घर बांधून देणार होते. सरकारने हयगय केली असती तर सामाजिक संस्था लोकांकडून पैसे उभारून घर बांधून द्यायला तयार झाल्या होत्या.

गोव्याचे सारे लक्ष आसगावकडे लागले आहे. समाजमन प्रक्षुब्ध झाले आहे. आम्ही टीव्हीवर चर्चा करतो, गोवा हातून निसटून गेला आहे का? समाजकार्यकर्ते सांगतात, हा आमचा गोवा नाहीच.

वातावरण स्फोटक बनलेय

त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणतात, आम्ही कायदा आणणार याच विधानसभा अधिवेशनात. म्हणजे केवळ आगरवाडेकर कुटुंबालाच नव्हे, तर ज्या जमिनी बळकावल्या जातात, घरांवर कब्जा केला जातो. गोमंतकीयांच्या जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात जाण्यापासून वाचविण्यासाठी कायदा आणणार, असे दिलासादायक वातावरण निर्माण झालेले असताना एक कुटुंब आपली तक्रार मागे घेते. प्रिंशा आगरवाडेकर त्यापुढे जाऊन पूजा शर्माचे समर्थन करते. ती आई आहे, मी तिच्याविरुद्ध तक्रार पुढे नेणार नाही.

निष्कर्ष काय? तर तक्रारदार अन्याय करणाऱ्यालाच सामील. त्यानंतर गेले दोन दिवस समाजकार्यकर्ते आणि राजकीय नेते हताश होऊन बोलतानाचे चित्र सामोरे आले आहे. प्रिंशा आगरवाडेकर आपल्या दंडावरील टॅटू दर्शवित मगरीचे अश्रू ढाळते आहे, तर दुसऱ्या बाजूला बिल्डर-पूजा शर्मा छद्मी हास्य करीत आहे.

सूत्रांच्या मते, आगरवाडेकर कुटुंबाने स्वतःच्या फायद्याची डिल केली आहे. ही डिल किती कोटी रुपयांची आहे, याचीही चर्चा सुरू आहे. ती जमीन त्यांच्या नावावर होईल, पक्के घर बांधून मिळेल. शिवाय प्रकरण मिटवण्यासाठी आणखी काही रक्कम. जी जमीन-जे घर कधीच त्यांच्या मालकीचे नव्हते, ते नावावर नोंदवून- शिवाय काही रक्कम प्राप्त करून घेणे- याला उलटी खोपडीच लागते. स्थानिक आमदार दिलायला लोबो याही उल्लू बनल्या. त्या चौकशीची मागणी करताहेत. मुख्यमंत्री स्वतः चौकशी चालूच राहणार असल्याचे सांगतात.

आता तर पोलिस प्रमुखांवरच थेट आरोप झाल्याने चौकशी किती खोल जाईल सांगता यायचे नाही. कारण गोव्यात येणारे मुलकी अधिकारी भले येथे तीन वर्षे राहोत; परंतु जमिनी, बंगले स्वतःच्या नावावर करून घेतात. खाणी चालू असताना पोलिस अधिकाऱ्यांचे ट्रक असत. आता अधिकाऱ्यांचे नाईट क्लब आहेत.

त्यांच्या कुटुंबीयांनी अक्षरशः दलाली चालविली आहे. आणखी एक राजकीय प्रश्‍नही चर्चेत आहे, तो म्हणजे गृहमंत्री म्हणून आसगावमधील घर पाडले जात असल्याची बातमी पाच मिनिटांत प्रमोद सावंत यांच्याकडे पोहोचायला हवी. ती त्यांना कळायला एक दिवस कसा लागला? वृत्तपत्रांमधून गडबड झाल्यानंतरच ते खडबडून जागे झाले का? याचा अर्थ असा की, गोव्यातील सरकारला ३२ जणांचा पाठिंबा असला तरी ते भक्कम बनण्याऐवजी कमकुवत तर बनलेले नाही ना? कारण पोलिस प्रमुखच समांतर सरकार चालवत असल्याचा प्रत्यय येतोय. भाजपच्या प्रतिमेसाठी ते योग्य नव्हे!

गोव्यात गेल्या काही वर्षांत बाहेरून आलेले राज्यपाल, अधिकारी यांच्या नावावर किती मालमत्ता आहे, याचा तपास सुरू झाल्यास बरेच घबाड हाती लागेलच; परंतु गोमंतकीयांच्या जमिनींची कशी लुटालूट चालू आहे, यावरही उजेड पडेल.

हा एक भ्रष्ट त्रिकोण आहे. एक कोन पोलिस प्रमुख, दुसरा पूजा शर्मा. या प्रकरणाच्या मुळाशी आगरवाडेकर कुटुंब आहे. त्यांच्याही एकूण व्यवहाराची चौकशी न होऊन कशी चालेल? भाटकार ख्रिस पिंटो यांच्या घरात आगरवाडेकर कुटुंब राहात होते. ते तेथे किती वर्षे राहात होते? त्या कुटुंबाचा पूर्वेइतिहास काय? गुन्हेगारीशी त्यांचा काही संबंध आहे काय? स्थानिक पत्रकार आणि पंचसदस्यांचेही या कुटुंबाबाबत फारसे अनुकूल मत नाही.

भाटकार पिंटो यांनी सुरुवातीला हे घर एका विदेशी नागरिकाला भाड्याने दिले होते. त्याच्या कुत्र्यांची देखभाल करण्यासाठी या आगरवाडेकर कुटुंबाला तेथे राहू दिले. विदेशी नागरिक निघून गेल्यानंतर ते त्यांच्याच ताब्यात राहिले.

आसगाव हा भाग आज दिल्लीशी आधुनिक गुलछबू श्रीमंत वसाहत म्हणून सामोरे आला आहे. तेथे श्रीमंतांनी घरे घेतली आहेत. तेथे देशभरातील उत्तमोत्तम रेस्टॉरंट उघडली आहेत. अनेक धनिकांना मनोरंजन केंद्रे, नाईट क्लब उभारायचे आहेत. परिणामी तेथे जमिनीला प्रचंड तेजी आली आहे. बंद घरे, जमिनी ताब्यात घेणे, बनावट कागदपत्रे, सरकारी अधिकाऱ्यांवर दडपण, पैशांची देवघेव, बाऊन्सर आदी प्रकार घडत आहेत...

बार्देशमधील महत्त्वाच्या पर्यटन केंद्राच्या मध्यभागी असल्याने बदनाम पर्यटनातील गैरप्रकार आसगावला ग्रासू लागले आहेत. एकाच बाजूला जमीन विकासक व दुसऱ्या बाजूला पर्यटन लॉबीचे पंजे, त्यामुळे आसगाव भरडले जात असल्याने एकच जमीन दोघांना विकणे, जमीनमालकांना सतावणे, भाडेकरूंनीही घेतलेला गैरफायदा, असे प्रकार सर्रास घडू लागले आहेत. पोलिस व सरकारी अधिकाऱ्यांचे त्यांना अभय आहे. शिवाय राजकीय वरदहस्त आहेच!

एक गोष्ट खरी आहे.

सध्या राजकीय क्षेत्र स्पर्धात्मक बनले आहे. प्रत्येकाला अशांत वातावरणात आपली पोळी भाजून घ्यायची आहे. त्यामुळे खऱ्या-खोट्याची शहानिशा न करता नेते धावून जातात, आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठते. समाजकार्यकर्त्यांच्या टोळ्याही मधमाश्‍यांप्रमाणे धावून जाऊ लागल्या आहेत.

शंकर पोळजी या कार्यकर्त्याचा व्हिडिओ मी पाहात होतो. त्यांचा रोख सत्तेसाठी पक्ष सोडणाऱ्या नेत्यांविरुद्ध होता. नेत्यांनी विश्‍वासार्हता गमावली, त्यामुळे गरीब कुटुंबाच्या मदतीसाठी आम्ही धावून गेलो होतो. आता हे कुटुंब पलटी मारते आहे. शंकर पोळजी, रामा काणकोणकर तळपायाची आग मस्तकाला गेल्यागत आरोळ्या ठोकत होते. आम्ही दबाव निर्माण केल्यानेच मुख्यमंत्र्यांना जावे लागले, तरी हा विश्‍वासघात झाला आहे.

हे कार्यकर्ते जनतेत निर्माण झालेल्या रोषाची प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया व्यक्त करीत होते. सूत्रांच्या मते, आगरवाडेकर कुटुंबाने पूजा शर्मा यांच्याशी आधीच सेटलमेंट केली होती. तरीही त्यांना आणखी पैशांची आस झाली. या पूजा शर्मा कोण? यासंदर्भात खूप चर्चा झाली आहे. तिचा पती दिल्लीच्या महसूल विभागात वजनदार अधिकारी आहे.

दिल्लीच्या प्रशासनात चांगलीच वट असल्याने त्याने पोलिसांशी संधान बांधले. दिल्ली-गोव्याचे हे लागेबांधे स्थानिकांच्या अस्तित्वाच्या जीवावर उठले आहेत. हणजुणेच्या पोलिसांना फैलावर घेत घर पाडण्याचे हुकूम पोलिस प्रमुखानेच दिले, असा अहवाल आता मुख्य सचिवांनीच बनविला आहे.

महसूल खात्याचा महत्त्वाचा अधिकारी, गोव्याचे पोलिस प्रमुख त्यांनी मिळून घेतलेली गुंडांची मदत, हा सारा प्रकार भयानक आहे. मुख्यमंत्र्यांना-गृहमंत्र्यांना पत्ता नसतो, या अधिकाऱ्यांचे गोव्यात समांतर सरकार चालते आणि जमीनभक्षकांची टोळी गोवेकरांच्या गळ्यापर्यंत कशी आली आहे, त्यावर विदारक प्रकाश टाकते.

गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कटकारस्थानाच्या दृष्टिकोनातून या एकूण प्रकरणाचा तपास करायचा झाल्यास काही प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावी लागतील.

आगरवाडेकर हे कुटुंब आसगावमध्ये स्थायिक होण्यापूर्वी कोठे वास्तव्याला होते? त्यांनी तेथे का स्थलांतर केले? त्यांना काही गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी आहे का?

ते या भाड्याच्या घरात कसे आले? त्यांना हे घर कोणी भाड्याने दिले? घरमालकाने की त्या विदेशी व्यक्तीने?

हे कुटुंब भाडे भरत होते का, ती पावती त्यांच्या नावे आहे का?

या विदेशी व्यक्तीचा ठावठिकाणा काय? या कुटुंबाचा विदेशी व्यक्तीबरोबर नेमका संबंध काय? अमली पदार्थांचा संबंध आहे काय?

आगरवाडेकर यांच्याकडे कागदपत्रे नसल्यानेच कोर्टाबाहेर तडजोड करून सरकारपेक्षा बिल्डरकडून पदरात पैसे पाडून घेणे श्रेयस्कर आहे, म्हणून त्यांनी घुमजाव केले का?

पोलिस प्रमुखांनी दबाव आणून तक्रार मागे घेण्यास भाग पाडले आहे?

पूजा शर्माला हे घर कसे सापडले? त्यांचा मध्यस्थ-दलाल कोण आहे? त्यात कोणी नेता आहे का? गोव्यात नेते अशा व्यवहारात गुंतले आहेत हे सर्वश्रुत आहे.

पोलिसांनी केवळ वैयक्तिक संबंधातून हे प्रकरण हाताळले की अशी कोर्टाबाहेर प्रकरणांची वासलात लावण्यासारखी समांतर कायदा व्यवस्था पोलिस यंत्रणेनेच निर्माण केली आहे?

शिवाय या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन आसगावमधील एकूण जमीन व्यवहार चव्हाट्यावर आणण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. केवळ आसगाव नव्हे तर संपूर्ण बार्देश तालुक्यावर बेकायदा जमीन व्यवहाराचे सावट आहे व त्यात अनेक राजकीय धेंडेही गुंतली आहेत.

सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने जमिनीसंदर्भात अनेक सूचना केल्या आहेत. सरकार आणणार असलेला कायदा या एकूण विकृत भांडवलशाहीच्या मुसक्या आवळणार आहे काय, हा खरा प्रश्‍न आहे.

हा अहवाल सरकारने संपूर्णतः जाहीर का करू नये? या अहवालानुसार मालकी नसलेल्या ११० मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे, परंतु जमिनींवर ताबा घेतलेली अनेक प्रकरणे न्यायालयात खितपत आहेत. त्याबाबत सरकारला कोणतीही आस्था नाही.

यापूर्वी एका ॲथलीटने तिची जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप एका नेत्यावर जाहीरपणे केला होता. एका फ्रेंच महिलेला ती राहात असलेल्या घरातून बाहेर काढण्यात आले. समाजकार्यकर्ते सतत राज्यातील प्रशासनाचा गलथानपणा व संगनमताबद्दल बोलतात. जमीन व्यवहारातील लांड्यालबाड्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनच चालतात. दिल्लीतील पुंजीपतीच्या थैल्या बघूनच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची लाळ गळू लागते. राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी, वकील अशांची मिळून एक साखळीच बनली आहे.

पॉवर ऑफ ॲटर्नीकडून सह्या मिळविल्या जातात, जमिनी ताब्यात घेतात व प्रत्यक्ष जमीन मालक होताच गुंड, बाऊन्सर बोलाविले जातात. जमीन व्यवहारामध्ये नेतेमंडळी संपूर्णतः सामील असल्याचे अहवाल यापूर्वीच प्रसिद्ध झालेले आहेत.

जमिनींचे सौदे व पर्यटनातील भल्या-बुऱ्या पैशांचा ओघ यामुळे चिमुकल्या गोव्यात या गळेकापू भांडवलशाहीचे थैमान सुरू झाले असून, राजकीय शक्तींचेच अभय लाभल्यामुळे सामान्य जनतेचे जीणे मुश्‍किल बनले आहे. स्टँपड्युटीत वाढ केल्याने असे व्यवहार थांबतील, ही कल्पना भ्रामक ठरली व राज्यात चालू असलेली ही भीतीदायक समांतर अर्थव्यवस्था आता राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या एक लाख कोटीपेक्षा अधिक आकाराची बनली आहे.

राज्यातील एनजीओ व प्रामाणिक कार्यकर्ते आमच्या अल्प जमिनी सांभाळून ठेवण्यासंदर्भात सतत आक्रंदन करतात. जमिनी बाहेरच्यांना विकू नका, ग्रामसंस्थांचे जतन करा, जमीनसंदर्भात ठोस कायदे करा, अशी चळवळ सतत सुरू आहे. दुर्दैवाने जुन्या बेकायदेशीर बांधकामांना मान्यता देण्यासाठी सतत कायदे केले जातात व व्यापारी बांधकामेही कायदेशीर बनविण्यासाठी २०१६ पासून दोन नवीन कायदे अस्तित्वात आले आहेत.

ग्रामसंस्थांच्या जमिनीवरील बेकायदा बांधकामे हटविण्याऐवजी ती कायदेशीर करण्याचा हट्ट मंत्रिगणच बाळगतात. दुर्दैवाने अशा बदलांना विरोध करणाऱ्या घटकांना विकासविरोधक किंवा पर्यावरणीय अतिरेकी संबोधले जाते. आमच्या बाह्यविकास आराखड्यातही जमिनी कशा रूपांतरीत करता येतील, याचीच तरतूद आहे.

सर्वच आमदारांचा लाभ करून देता येत असल्याने कोणी काही बोलत नाही. गोवा विकण्याचाच हा उघडा-नागडा जुमला असून, त्याबाबत राज्यातील विचारवंतही अस्वस्थ बनलेले चित्र निर्माण झालेे आहे.

मी माझ्या ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात प्रामाणिक कार्यकर्ता ॲड. मेलिसा सिमॉईश यांच्याशी चर्चा करीत होतो. त्या रागारागाने म्हणाल्या, जमीन रूपांतरे व विक्रीत गुंतलेल्या साऱ्या नेत्यांना तुरुंगात खडी फोडायला पाठवायला पाहिजे.

तेच ते नेते पुन्हा-पुन्हा निवडून येतात. जमीन विक्री करून पुन्हा प्रचंड पैसा कमावतात. बाहेरच्यांच्या मतांवर जिंकून येतात. पुन्हा जमिनींचे सौदे, गोव्याचा आत्माच त्यांनी कुरतडला आहे. किमान जमिनींचा सौदा करणारे नेते, अल्पावधीत ‘भाटकार’ बनलेले लोकप्रतिनिधी व कायदे वाकविण्याचे हट्ट करणारे मंत्री या सर्वांचा पराभव करण्यासाठी लोकचळवळ सुरू झाली पाहिजे.

आसगाव याच विषारी सौदेबाजीला आलेले कटू फळ. बार्देशमध्ये असे अनेक ‘आसगाव’ आहेत. पेडणेपर्यंत हे विष पसरत गेलेय. एकेकाळी हे सुखी समाधानी गाव आपले हिरवेपण मिरवीत जगायचे. त्यात शेती, कुळागरे, झाडी-वने होती. छान कौलारू घरे व साधे प्रामाणिक नागरिक, यांमुळे गावांचे गोवेपण शिल्लक होते.

निष्ठूर जीवघेण्या नवभांडवलशाहीने त्यांचे गावपण हिरावले. आता गोव्याच्या अस्तित्वालाही त्याने नख लावले आहे. आसगाव प्रकरणाने जर आपल्याला जाग आलेली असेल तर आपण लढण्यासाठी राजकीय प्रेरणेने उभे राहणार की, निमूटपणे शरणागती पत्करणार, हाच खरा प्रश्‍न आहे.