गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, ज्यांचा परिणाम सामान्य जनतेवर तर झाला तोच परिणाम देशातील बँकांवरही (Banks) येणाऱ्या काळात दिसू शकतो. असे दोन निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतले. यातील एक निर्णय अमेझॉन-फ्युचर करारासंबंधी होता तर दुसरा निर्णय दूरसंचार कंपन्यांची AGR याचिका फेटाळण्याचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या दोन निर्णयांनंतर येत्या काळात देशातील बँकांच्या अडचणी वाढू शकतात. वास्तविक, या डीलमध्ये बँकांची $ 6 अब्ज अरब डॉलर एवढी गुंतवणूक आहे. जर या निर्णयानंतर या कर्जासंदर्भात बँकांवर संकट उभे राहिले तर देशातील बँकिंग क्षेत्राची स्थिती कोलमडेल.

खरं तर, फक्त गेल्या आठवड्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने अमेझॉन-फ्युचर (Amazon-Future) करारावर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स इंडस्ट्रीजला फ्युचर ग्रुपच्या 3.4 अब्ज डॉलरच्या मालमत्तेच्या विक्रीला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम बँकांवर होणार आहे कारण फ्युचर ग्रुपवर भारतीय बँकांचं $ 2.69 अब्जांचे कर्ज आहे.

दूरसंचार क्षेत्रालाही त्रास निर्माण होईल

देशातील दूरसंचार क्षेत्र जे आधीच अडचणींना तोंड देत आहे, त्यांनी AGR च्या प्रचंड थकबाकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. भारतातील दूरसंचार क्षेत्रातील बड्या कंपन्या दीर्घ काळासाठी एजीआर देयकासाठी सरकारशी संघर्ष करत आहेत. जर आपण देशातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या टेलिकॉम कंपनीवर सुमारे 4 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. त्याच वेळी, सरकारला AGR आणि इतर वस्तूंच्या रूपात कोट्यवधी डॉलर्सही देणे बाकी आहे. अशा परिस्थितीत जर कंपनी बुडाली तर बँकेसोबतच सरकारलाही मोठा तोटा सहन करावा लागू शकतो.

फ्युचर ग्रुप आणि व्होडाफोनच्या त्रासात वाढ

फ्युचर ग्रुपवर बँकांचे सुमारे 2 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे, ज्याची नुकतीच पुनर्रचना करण्यात आली आहे. कर्जाची पुनर्रचना झाल्यानंतर बँकेने कंपनीला ते परत करण्यासाठी दोन वर्षे दिली आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ती शिल्लक कर्जरुपी उरु शकते. फ्युचर ग्रुपचे चेअरमन किशोर बियाणी यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे की, जर हा करार रिलायन्ससोबत झाला नाही, तर कर्जाची परतफेड करण्याची समस्या त्यांच्यासमोर निर्माण होईल. त्याचप्रमाणे वोडाफोन-आयडियाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला (Kumar Mangalam Birla) यांनीही सरकारकडे अपील केले आहे, परंतु सरकारकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. आता पहावं लागणार आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दोन निर्णयानंतर बँका त्यांचे कर्ज वसूल करण्यासाठी कोणती रणनीती अवलंबतात.