आपल्या उत्पन्नाचा आयकर (Income Tax) भरणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. या करांच्या पैशातून रस्ते, पूल अशा मूलभूत सुविधा निर्माण होतात आणि देशाचा विकास होतो. यासोबतच कायद्याच्या कक्षेत राहून जास्तीत जास्त कर बचतीचे (Tax Saving) उपाय करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. या उपायांचा अवलंब करून, 50,000 रुपये मासिक वेतन देखील करमुक्त (Tax Free) केले जाऊ शकते.

टॅक्स स्ट्रक्चर डिडक्शनचा फायदा

भारताच्या सध्याच्या कर प्रणालीमध्ये दोन प्रकारचे पर्याय आहेत. 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी नवीन कर प्रणालीची घोषणा केली. अशा प्रकारे आता दोन प्रकारच्या कर संरचना आहेत आणि करदात्याला त्यापैकी कोणतीही निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. जुन्या कर रचनेत अनेक प्रकारच्या डिडक्शनचे (Tax Deductions) पर्याय देण्यात आले आहेत, तर त्यातील बहुतांश नवीन स्ट्रक्चर काढून टाकण्यात आले आहेत.

तज्ञांचे मत - जुने स्ट्रक्चर अधिक चांगली आहे

या संदर्भात कर तज्ञ अनेक सल्ले देतात, जर तुमचा मासिक पगार 50 हजार रुपये असेल आणि उत्पन्नाचा दुसरा कोणताही स्रोत नसेल तर वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपये होते. या परिस्थितीत, जेव्हा तुम्ही जुन्या स्ट्रक्चरची निवड करता तेव्हा तुम्हाला आयकर (IT कायदा 80C) च्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा लाभ मिळतो. याशिवाय पगारदार लोकांना 50,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभही मिळतो.

जुन्या स्ट्रक्चरमध्ये 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. यानंतर अडीच लाख ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जातो, मात्र सरकारकडून 12,500 रुपयांची सूट मिळाल्याने हेही शून्य होते. याचा अर्थ जुन्या रचनेत 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. 5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 10 टक्के दराने कर आकारला जातो, परंतु तुम्ही 1.5 लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळवू शकता. या व्यवस्थेमुळे 6.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न सहज करमुक्त होते.

नव्या स्ट्रक्चरमध्ये भरावा लागणार एवढा कर

दुसरीकडे, नवीन स्ट्रक्चर निवडणे हा तोट्याचा सौदा ठरू शकतो. नवीन स्ट्रक्चरनुसार, 6 लाख रुपयांच्या वार्षिक पगारावर 23,400 रुपये कर देय असेल. या रचनेत 2.50 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. यानंतर 2.5 लाख रुपयांवर 5 टक्के दराने कर आकारला जातो, जो 12,500 रुपये होतो. जर आपले उत्पन्न 1 लाख रुपये किंवा 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल आणि ते 1 लाख रुपयांच्या 10 टक्के ब्रॅकेटमध्ये येत असेल, तर त्यावर 10 हजार रुपये कर देय आहे. याशिवाय, कलकुलेटेड टैक्सवर 4 टक्के उपकर आहे. जर कलकुलेटेड टैक्स 12,500 रुपये असेल तर उपकर 900 रुपये होईल. अशा प्रकारे एकूण देय रक्क्म 23,400 रुपये होणार.