नवी दिल्ली, 

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज  प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत (पीएमएमवाय) सर्व शिशु कर्ज खात्यांना 12   महिन्यांच्या कालावधीसाठी 2टक्के व्याज सवलतीच्या योजनेला मंजुरी दिली.

खालील निकषांची पूर्तता करणार्‍या कर्जाना ही योजना उपलब्ध असेल- 31 मार्च 2020 पर्यंत थकबाकी; 31 मार्च 2020 रोजी आणि या योजनेच्या परिचालनाच्या कालावधीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मार्गदर्शक सूचनांनुसार अनुत्पादक मालमत्ता  (एनपीए) श्रेणीत  नाही.

एनपीए बनल्यानंतर खाते ज्या महिन्यांमध्ये पुन्हा उत्पादक मालमत्ता बनले त्या महिन्यांसह एनपीए श्रेणीत नसलेल्या महिन्यांसाठी व्याज सवलत देय असेल. जे कर्जाची नियमित परतफेड करतील अशा लोकांना ही योजना प्रोत्साहन देईल .

 योजनेची अंदाजित किंमत सुमारे 1,542 कोटी रुपये असेल आणि केंद्र  सरकारकडून ते  पुरवले जातील.

पार्श्वभूमी

ही योजना आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत जाहीर केलेल्या एमएसएमई संबंधित एका उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आहे. पीएमएमवाय अंतर्गत, 50,000 रुपयांपर्यंत उत्पन्न देणार्‍या उपक्रमांसाठी दिले जाणारे कर्ज शिशु कर्ज म्हणून संबोधले जाते. पीएमएमवाय कर्जे अनुसूचित वाणिज्य बँका, बिगर -बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि सूक्ष्म वित्तीय  संस्था, मुद्रा लि. मध्ये नोंदणीकृत यांसारख्या कर्जपुरवठा संस्थांकडून दिले जाते.

सध्या सुरू असलेले कोविड-19 संकट आणि परिणामी लॉकडाऊनमुळे शिशु मुद्रा कर्जाद्वारे वित्तपुरवठा केला जाणाऱ्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या व्यवसायात गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. छोटे व्यवसाय सामान्यत: अगदी कमी ऑपरेटिंग मार्जिनवर काम करतात आणि सध्याच्या लॉकडाऊनचा त्यांच्या रोखीच्या व्यवहारांवर तीव्र परिणाम झाला आहे आणि त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या क्षमतेला धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे परतफेडीमध्ये विलंब होऊ  शकेल आणि भविष्यात संस्थात्मक पत सुविधेवर त्याचा परिणाम होईल.

31 मार्च 2020 पर्यंत पीएमएमवायच्या शिशु प्रवर्गातील सुमारे 9.37 कोटी कर्ज खात्यांची 1.62 लाख कोटी रुपयांची कर्जे थकीत होती.

अंमलबजावणी धोरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (एसआयडीबीआय) च्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाईल आणि ती 12  महिन्यांसाठी  कार्यरत राहील.

'कोविड 19' नियामक पॅकेज'अंतर्गत आरबीआयने परवानगी दिलेल्या कर्जदारांना त्यांच्या संबंधित धनको संस्थांनी कर्जफेडीसाठी स्थगिती दिली असेल तर ही योजना स्थगिती कालावधी नंतर म्हणजे 01सप्टेंबर 2020 पासून 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत 12 महिन्यांसाठी  सुरू राहील.  इतर कर्जदारांसाठी योजना 01 जून 2020 पासून सुरु होईल आणि  31 मे 2021 पर्यंत असेल.

 प्रमुख प्रभाव 

ही योजना अभूतपूर्व परिस्थितीला विशिष्ट प्रतिसाद म्हणून तयार केली गेली आहे आणि कर्ज घेणाऱ्यांना त्यांच्या कर्जाचा खर्च कमी करून त्यांच्यावरील आर्थिक ताण  कमी करणे हे उद्दीष्ट आहे. 

छोट्या उद्योगांना संकटाच्या काळात कार्यरत ठेवण्यासाठी सहाय्य देऊन, या योजनेचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल आणि भविष्यात रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक पुनरुज्जीवनाला मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.