तुम्ही ग्रामीण भागात राहत असाल आणि तुमच्याकडे किसान क्रेडिट कार्ड असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खुप महत्वाची आहे. तुमचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्न करत असते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना खेड्यातील लोकांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांना सुलभ कर्ज देण्यास सांगितले आहे. (Nirmala Sitharaman on KCC News)

* किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा आढावा घेतला

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांशी (CEO) झालेल्या बैठकीत सीतारामन यांनी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना (Bank) तंत्रज्ञान अपग्रेड करण्यात मदत करण्यास सांगितले. बैठकीनंतर मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला म्हणाले की, वित्तमंत्र्यांनी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा (KCC) आढावा घेतला आहे. या क्षेत्राला संस्थात्मक कर्ज कसे उपलब्ध करून देता येईल यावर चर्चा केली आहे.

* कृषी कर्जामध्ये ग्रामीण बँकेची महत्त्वाची भूमिका:

अर्थ राज्यमंत्री भागवत के कराड म्हणाले, 'अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मासेमारी (Fishing) आणि दुग्ध व्यवसायात गुंतलेल्या सर्वांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देण्यावर चर्चा झाली.' "प्रादेशिक ग्रामीण बँकांवरील दुसर्‍या सत्रात, प्रायोजक बँकांनी त्यांना डिजिटायझेशन आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यात मदत करावी, असा निर्णय घेण्यात आला," ते म्हणाले. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची कृषी कर्जामध्ये महत्त्वाची भूमिका असते. त्याच्या प्रायोजक बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) आणि राज्य सरकारे आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार देशात एकूण 43 आरआरबी आहेत. यापैकी एक तृतीयांश RRB, विशेषत: ईशान्य आणि पूर्वेकडील प्रदेश, तोट्यात आहेत आणि 9 टक्के नियामक भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी त्यांना निधीची आवश्यकता आहे. या बँका RRB कायदा, 1976 अंतर्गत स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि त्यांचे उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी, कृषी कामगार आणि कारागीर यांना कर्ज आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आहे.