तात्या लांडगे
सोलापूर

सहकारी बॅंकांना वेळोवेळी अर्थसहाय करणारी शिखर संस्था म्हणून नाबार्डची ओळख आहे. या संस्थेला सहकारातील अडचणींची माहिती असतानाही सहकारी बॅंकांवर नाबार्डचे नव्हे तर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे सहकारी बॅंकांनाही व्यापारी बॅंकांप्रमाणेच वागणूक मिळत असल्याने अनेक सहकारी बॅंका अडचणीत सापडल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सहकारी बॅंकांवर नाबार्डचे नियंत्रण असावे, असे पत्र केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना पाठविले आहे.
देशात एकूण एक हजार 544 नागरी सहकारी बॅंका असून त्यामध्ये चार लाख 84 हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. महाराष्ट्रातील 497 नागरी बॅंकांत तब्बल दोन लाख 93 हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. बंद पडणारे अनेक उद्योग सावरण्यात आणि ग्रामीण व शहरी अर्थकारण सुधारण्यात नागरी बॅंकांनी मोठे योगदान दिले आहे. मात्र, नागरी बॅंकांना बोर्ड ऑफ डायरेक्‍टर व बॅंकेचे व्यवस्थापन मंडळ नियुक्‍त करणे बंधनकारक आहे. तसेच लहान कर्जदारांनाच त्यांनी कर्जवाटप करावे. अडचणीतील सहकारी बॅंक मोठ्या सक्षम बॅंकेत विलीन करता येणार नाही, असे निर्बंध आरबीआयने घातले आहेत. व्यापारी बॅंका व सहकारी बॅंकांमध्ये मोठा फरक असतानाही रिझर्व्ह बॅंक दोघांनाही एकाच तराजूत मोजत असल्याने नागरी बॅंकांसह बहुतांश सहकारी बॅंका अडचणीत येणार आहेत, असे त्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रस्ताव पाठविण्याची ठळक कारणे...
- अवसायनातील तथा कमकुवत सहकारी बॅंका मोठ्या सहकारी बॅंकेत विलीनीकरणास नाही परवानगी
- नागरी को-ऑप. बॅंकांसह जिल्हा बॅंकांना अर्थसहाय करणारी नाबार्ड ही प्रमुख वित्तीय संस्था
- रिझर्व्ह बॅंकेकडून सहकारी बॅंकांना व्यापारी बॅंकांप्रमाणेच मिळतेय वागणूक
- नागरी को-ऑप. बॅंकांच्या विस्तारास तथा शाखा वाढीस मिळत नाही मागील सात वर्षांपासून परवानगी
- कर्जवाटपावर रिझर्व्ह बॅंकेने घातले निर्बंध: बोर्ड ऑफ डायरेक्‍टरची घातली सक्‍ती

देशातील एक हजार 544 नागरी बॅंकांपैकी 70 टक्‍के बॅंकांना नाबार्डचे नियंत्रण मान्य झाल्यास एक स्वतंत्र अभ्यास गट तथा उच्चस्तरीय समिती नियुक्‍त केली जाणार आहे. या समितीचा अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री व रिझर्व्ह बॅंकेला पाठविला जाईल. तत्पूर्वी, नागरी सहकारी बॅंकांवर नाबार्डचे नियंत्रण असावे, असा प्रस्ताव पाठविला आहे.
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, दि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशन