कोरोना (Corona) महामारी सुरु झाल्यापासून देशात बरेच बदल पाहायला मिळाले आहेत. मार्च 2020 मध्ये कोरोनाने दस्तक दिल्यानंतर सरकारला देशभरात लॉकडाऊन लागू करावे लागले. अशा परिस्थितीत त्याचा सर्वाधिक फटका देशातील आर्थिक दृष्टीने दुर्बल वर्गातील लोकांवर दिसून आला. कोट्यवधी स्थलांतरित मजूर कामगारांना त्यांच्या गावी परतावे लागले. अशा परिस्थितीत केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) जनतेच्या मदतीसाठी याआधी तिजोरी उघडली होती. लोकांना दिलासा मिळावा यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये वेगवेगळ्या सबसिडीसाठी खर्च केले. (Modi government opens treasury doors under PMGKAY scheme during lockdown)

2021-2022 या आर्थिक वर्षाच्या आकडेवारीनुसार, सरकारने सबसिडी आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या आधारे सर्वसामान्यांवर सुमारे 6.18 लाख रुपये खर्च केले आहेत. यामध्ये सरकारने सर्वात जास्त पैसा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून (PM Kisan Yojana) लोकांना मोफत रेशन देण्यासाठी खर्च केला. यासोबतच सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजना आणि ई-श्रम कार्ड योजनेद्वारे शेतकरी आणि मजुरांना त्यांच्या खात्यात पैसे पाठवले आहे. यापूर्वी सरकारने 2020-2021 या आर्थिक वर्षात 63 टक्के अनुदान खर्च केले होते तर गेल्या वर्षी सरकारने सुमारे 5.52 लाख कोटी रुपये खर्च केले होते.

कोरोना महामारी सुरू झाल्यानंतर PMGKAY योजनेवर इतका पैसा खर्च झाला, की संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारने मार्च 2020 मध्ये देशात लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर देशातील सर्व आर्थिक व्यवहार पुर्णपणे ठप्प झाले. सोबतच मोठ्या प्रमाणात लोक बेरोजगार देखील झाले. सर्व स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या घरी परतावे लागले. अशा परिस्थितीत देशातील गरीब आणि असुरक्षित घटकांना मदत करण्यासाठी सुमारे 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन देण्याची सुविधा यावेळी सुरू करण्यात आली.

या योजनेचे नाव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) असे होते, तर या योजनेद्वारे देशातील लाखो लोकांना दरमहा तांदूळ, गहू, डाळी इत्यादी मोफत रेशन देण्यात आले. सरकारने या योजनेची मुदत या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात सरकारने वितरण व्यवस्थेवर सार्वजनिक 2.17 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या आधारे 783 कोटी व्यवहार केले होते, जे आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये केवळ 603 कोटी व्यवहार झाले. अशा परिस्थितीत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरमध्येही जवळपास 99 टक्के वाढ दिसून आली आहे.