वित्त मंत्रालय 2021-22 साठी आर्थिक सर्वेक्षण एका विभागात जारी करू शकते, ज्यामध्ये पुढील आर्थिक वर्षासाठी (2022-23) विकास दर सुमारे नऊ टक्के इतका अंदाज लावला जाऊ शकतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी संसदेत मांडले जाणारे सर्वेक्षण, मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) च्या अनुपस्थितीत प्रमुख आर्थिक (Economic) सल्लागार आणि इतर अधिकारी तयार करत आहेत. हे पारंपारिकपणे सीईएच्या नेतृत्वाखाली तयार केले जाते. (Economic Latest News)

जुलै 2014 मध्ये, नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला आर्थिक आढावा वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार इला पटनायक यांनी तयार केला होता आणि तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत मांडला होता. त्यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून रघुराम राजन यांची नियुक्ती झाल्यानंतर सीईएचे पद रिक्त होते. नंतर ऑक्टोबर 2014 मध्ये अरविंद सुब्रमण्यम यांची CEA म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (NSO) च्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था 9.2 टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी रिझर्व्ह बँकेने वर्तवलेल्या 9.5 टक्के विकास दरापेक्षा कमी आहे. 2020-21 मध्ये कोविड-19 चा उद्रेक आणि त्यानंतर व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेत 7.3 टक्क्यांनी घट झाली.

चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेवर विषाणूचा प्रभाव तुलनेने कमी होता कारण लॉकडाऊन स्थानिकीकरण करण्यात आले होते आणि त्यामुळे आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आला नाही. बेस इफेक्टचा हवाला देत तज्ञांनी सांगितले की, पुढील आर्थिक वर्षाचा आढावा सुमारे नऊ टक्के वाढीचा दर दर्शवू शकतो. अलीकडील जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारताचा विकास दर 8.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चने म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) 7.6 टक्क्यांनी वाढेल.