According to CBDT's notification, 18 percent GST can now also be levied on income earned through online platforms. Dainik Gomantak
अर्थविश्व

व्हिव्ज, सब्सक्रायबर्ससह आता टॅक्सचे टेन्शन, कंटेंट क्रिएटर्सना भरावा लागू शकतो 18 टक्के GST

Social Media Income: गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात ऑनलाइन कंटेंट मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत आहे. यातून अनेक क्रिएटर्स लोखोंमध्ये कमाई करत आहे. मात्र, या निर्णयाचा त्यांना थेट फटका बसणार आहे.

Ashutosh Masgaunde

According to CBDT's notification, 18 percent GST can now also be levied on income earned through online platforms:

कॅसिनो आणि ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवर GST लागू केल्यानंतर, केंद्र सरकार आता Google, Twitter, Facebook आणि इतर adtech कंपन्यांवर 18 टक्के GST लादू शकते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ म्हणजेच CBDT ने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे सोशल मीडियावरील कंटेंट क्रिएटर्सना मोठा फटका बसू शकतो. सीबीडीटीच्या अधिसूचनेनुसार, आता ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे कमावलेल्या उत्पन्नावर 18 टक्के जीएसटी देखील लागू केला जाऊ शकतो.

क्लाउड सेवा, ऑनलाइन जाहिराती, संगीत, ऑनलाइन शिक्षण म्हणजेच एडटेक कंपन्यांवरही जीएसटी लागू केला जाऊ शकतो.

वित्त मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, परदेशी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपन्यांकडून वैयक्तिक वापरासाठी ऑनलाइन सेवा आयात करणे जीएसटीच्या कक्षेत येईल.

भारतीय यूजर्सना नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार यांसारख्या डिजिटल सेवा किंवा कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म सेवा पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना 1 ऑक्टोबरपासून जीएसटी नियमांचे पालन करावे लागेल. या कंपन्यांना 18 टक्के दराने जीएसटी भरावा लागेल.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) यासंदर्भात नियम अधिसूचित केले आहेत.

त्यात म्हटले आहे की, ऑनलाइन माहिती आणि डेटाबेस आणि पुनर्प्राप्ती सेवा (OIDAR) साठी कोणतीही कर सूट मिळणार नाही. अशा सेवांवरही १ ऑक्टोबरपासून कर भरावा लागणार आहे. यासोबतच सीबीआयसीने सागरी मालवाहतुकीद्वारे आयात होणाऱ्या मालावरील 5 टक्के एकात्मिक जीएसटीमधून सूट देण्याचे स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे कर अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना GST अनुपालनासाठी GST तरतुदींतर्गत परदेशी कंपन्यांची नोंदणी करण्यास, कर सवलत मिळविण्यासाठी आणि रिटर्न भरण्यास प्रवृत्त करून मदत होईल.

वस्तू आणि सेवा कर (GST) चुकवल्याच्या आरोपावरून डीजीजीआयने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना नोटीस पाठवली आहे. नोटीसला आव्हान देण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

उद्योगाशी संबंधित लोकांचे म्हणणे आहे की सर्व मोठ्या गेमिंग कंपन्यांना नोटीस पाठवल्यानंतर, जीएसटीची एकूण थकबाकी 1.5 ते 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते.

देशातील तीन युनिकॉर्न गेमिंग कंपन्यांपैकी ड्रीम 11 आणि गेम्स 24×7 यांना प्राथमिक नोटिसा आधीच पाठवण्यात आल्या आहेत.

तिसरी कंपनी एमपीएल आहे, जिला अद्याप नोटीस मिळालेली नाही परंतु मिळालेल्या माहितीनुसार पुढील आठवड्यापर्यंत त्यांना देखील नोटीस दिली जाणार आहे.

नोटिसा प्राप्त झालेल्या इतर कंपन्यांमध्ये बेंगळुरूस्थित गेम्सक्राफ्ट आणि हेड डिजिटल वर्क्स यांचा समावेश आहे.

तज्ज्ञांनी सांगितले की 20,000 कोटी रुपयांची प्रारंभिक जीएसटी नोटीस 24x7 गेम्ससाठी आधीच पाठवली गेली आहे. तर 5,000 कोटी रुपयांची नोटीस हेड डिजिटल वर्क्सला देखील पाठवण्यात आली आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

King Momo 2026: कार्निव्हल 2026 चे बिगुल वाजले! सेड्रिक डी कोस्टा यांची 'किंग मोमो' म्हणून घोषणा

IND vs NZ: विजेच्या वेगाने आला चेंडू अन्... श्रेयस अय्यरच्या 'रॉकेट थ्रो'ने उडवले स्टंप्स; ब्रेसवेलची डायव्हही ठरली अपयशी Watch Video

Viral Video: 'धूम' स्टाईल स्टंट अन् थेट जमिनीवर लोळण! दिल्ली पोलिसांचा रीलवाल्यांना दणका; स्टंटबाजांचं मीम बनवून केलं ट्रोल

IND vs NZ: किवी सलामीवीरांचा धमाका! 27 वर्षांनंतर भारतीय भूमीवर रचला ऐतिहासिक रेकॉर्ड; कॉन्वे आणि निकोल्स जोडीची कमाल

लग्नाला गेले कुटुंब अन् एकटी मुलगी, खिडकीचे ग्रिल कापताना चोरट्यांना रंगेहाथ पकडले; पर्रा येथे दरोड्याचा मोठा डाव फसला

SCROLL FOR NEXT