नवी दिल्ली- टाटा समूहाची प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्ट ही संस्था २०१८-१९ मध्ये राजकीय पक्षांना निधी देण्यात सर्वांत आघाडीवर आहे. विशेष म्हणजे दिवसेंदिवस या राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी वाढतानाच दिसतो आहे. या पक्षांना २००४ ते १२ आणि २०१८-१९ या काळाचा विचार केला तर कॉर्पोरेटकडून मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये १३१ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून येते. दरम्यान नियमानुसार वीस हजार रुपायांपेक्षा अधिकची देणगी स्वीकारताना राजकीय पक्षांना त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असते.

 कॉर्पोरेटकडून देणग्या वसूल करण्यामध्ये सत्ताधारी भाजपने अन्य पक्षांना मागे टाकले असून मागील दोन वर्षांमध्ये या पक्षावर उद्योगपतींची विशेष मेहेरनजर झाल्याचे दिसून येते आहे. २०१८ ते २०१९ या काळामध्ये भाजपला ६९८ कोटी रुपये देणग्यांच्या रुपात मिळाले असून काँग्रेसला केवळ १२२.५ कोटी रुपयांवर समाधान मानावे लागले आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (एडीआर) या संस्थेने या संदर्भात अहवाल तयार केला आहे.

सात वर्षांत भाजपला८२ टक्के निधी

मागील सात वर्षांतील कालावधी (२०१२-१३ आणि २०१८-१९) लक्षात घेतला तर भाजपला ८२.३ टक्के एवढा निधी मिळाला आहे. २ हजार ८१८. ०५ कोटी रुपयांपैकी २ हजार ३१९. ४८ कोटी रुपये हे भाजपच्या झोळीमध्ये पडले आहे. या तुलनेमध्ये काँग्रेसला मात्र ३७६.०२ कोटी रुपयांवर समाधान मानावे लागले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला ६९.८१ कोटी, तृणमूल काँग्रेसला ४५.०१ कोटी, माकपला ७.०५ कोटी, भाकपला २२ लाख रुपये मिळाले आहेत.

यांना सर्वाधिक लाभ - २०१८-१९ (कोटी रुपयांत)

पक्ष    एकूण    कॉर्पोरेट       
भाजप     ७४२.१५   ६९८.१       
काँग्रेस    १४८.५८   १२२.५       
तृणमूल   ४४.२६    ४२.९९       
राष्ट्रवादी १२.०५    ११.३५       
माकप      ३.०३     १.१९