Mhadei River: म्हादई खोऱ्यातील बदल कर्नाटकच्या येणार अंगलट; प्रवाह प्राधिकरणाची पाहणी गोव्याच्याच फायद्याची!

म्हादई जलवाटपासंदर्भात नेमलेल्या प्रवाह अधिकारिणीने केलेल्या पाहणीमुळे म्हादईच्या खोऱ्यात ज्यांनी परस्पर बदल केले आहेत, बदल करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत त्यांचे पितळ उघडे पडणार आहे.

या पाहणीनंतर जलसंपदा खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांच्याकडून प्राथमिक माहिती घेतली आहे. ते सविस्तरपणे माझ्याशी बोलतीलच, याशिवाय जलसंपदा सचिव अशोक चंद्र हे या पाहणीबाबत आपले आकलनही सादर करतील, असे जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, प्रवाह अधिकारिणीने पाहणी करावी असा आमचा आग्रह होता. संयुक्त पाहणीसाठी आम्ही अधिकारिणीला पत्रेही लिहिली होती. अधिकारिणीने पावसात दौरा केला ते बरेच झाले. त्यामुळे कोण म्हादई नदीचे पाणी वळवू पाहात आहे हे सर्वांसमोर येणार आहे.

मुख्यतः म्हादईचे खोरे समजून घेण्यासाठीचा हा दौरा होता, तरीही अधिकारिणीवर म्हादई जलवाटप तंटा लवादाच्या आदेशानुसार पाणी वाटप करणे कसे शक्य आहे त्याची पाहणी करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कोणाच्या वाट्याला किती पाणी आले आणि ते राज्य किती पाणी वापरते याचा हिशेबही अधिकारिणीला ठेवावा लागणार आहे. त्यासाठी ही पाहणी महत्त्वाची होती.

सर्वोच्च न्यायालयातील खटला आणखी बळकट होणार

लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार, पाणी वाटप करताना अनेक मुद्दे विचारात घ्यावे लागणार आहेत. कोणत्या खोऱ्यात किती पाणी आहे याचा ढोबळमानाने एक अंदाज बांधून पाणी वाटप झाले आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात झालेली ही पाहणी यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

कारण अधिकारिणीवर तज्ज्ञ मंडळी आहेत. जलतज्ज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ अधिकारिणीवर आहेत. त्यामुळे त्यांना कर्नाटक सरकारने चालवलेले म्हादईचे पाणी वळवण्याचे बेकायदेशीर प्रयत्न निश्चितपणे दिसले असतील. सर्वोच्च न्यायालयातील खटला त्यामुळे आणखी बळकट होणार आहे, असे मंत्री सुभाष- शिरोडकर यांनी सांगितले.

‘कर्नाटकचा दुटप्पीपणा’ :

म्‍हादई नदीचे पाणी कर्नाटकाला वळवू दिले जाणार नाही. एका बाजूने ते लवादाच्या निवाड्याला आव्हान देतात, तर दुसरीकडे त्याच लवादाच्या आदेशानुसार खोऱ्याबाहेर पाणी वळवण्याचा प्रयत्न करतात. हा त्यांचा दुटप्पीपणा आहे. त्यांच्या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली नाही. ते त्यांच्या जनतेला चुकीची माहिती देत आहेत. गोवा कोणत्याही राज्याच्या विरोधात नाही.