Goa Court: जमीन हडपप्रकरणी सुनावणी पूर्ण; एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू

Goa Court: धारगळ येथील कथित जमीन हडप केल्याप्रकरणी दाखल केलेली तक्रार (एफआयआर) रद्द करण्यासाठी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली होती त्यावरील सुनावणी सोमवारी पूर्ण होऊन त्यावरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला.

सध्या याप्रकरणी एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू आहे व एकसदस्य आयोगासमोर ही सुनावणी येत्या 1 मार्चला ठेवण्यात आली आहे.

आमदार जीत आरोलकर यांनी धारगळ येथील सुमारे 1.48 लाख चौ. मी. जमीन हडप केल्याची तक्रार अमेरिकास्थित म्हापसा येथील रवळू खलप यांनी दाखल केली आहे. ज्या जमिनीचे भूखंड करून त्याची विक्री आरोलकर यांनी केली आहे त्याचा तो सहमालक असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. ही तक्रार पेडणे पोलिसांत दाखल झाली होती.

मात्र, जमीन हडप प्रकरणांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केल्यापासून ती या पथकाकडे वर्ग केली आहे. ही तक्रार रद्द करण्यासाठी आरोलकर यांनी न्यायालयात याचिका सादर केली होती.

या याचिकेच्या सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाला या प्रकरणातील तपासकामाचा अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर करण्यात आला होता. काल या याचिकेवर जीत आरोलकर तसेच तक्रारदार खलप यांच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर त्यावरील निर्णय राखून ठेवण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.

तक्रारदार खलप यांनी केलेली तक्रार खोटी आहे. धारगळ येथील जो भूखंड खरेदी करण्यात आला आहे त्याचा मालक नाटेकर आहे. हा भूखंड त्याच्याशी कायदेशीर भूखंड खरेदी प्रक्रिया करून विकत घेण्यात आला आहे.

आमदार जीत आरोलकर हे विकासक असून त्यांनी या भूखंडाचा विकास करून त्याची लहान भूखंड करून विक्री केली आहे. या भूखंडसंदर्भात खलप यांनी 2018 मध्ये पेडणे न्यायालयात मालमत्तेसंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर 2020 रोजी तक्रार दाखल केली.

भूखंडचा खरा मालक कोण?

धारगळ येथील जो भूखंड नाटेकर यांनी विक्री केला आहे, त्याचे रवळू खलप हे अधिकृत मालक आहेत. ते अमेरिकास्थित असल्याचा फायदा उठवून नाटेकर यांनी खोटा दस्तावेज तयार करून आरोलकर यांच्याशी विक्री करार केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून चौकशी करत आहेत. त्यामुळे चौकशी सुरू असताना ही तक्रार रद्द करण्यात येऊ नये.

नाटेकर व आरोलकर यांनी बनवेगिरी करून खलप यांची भूखंड मालमत्ता हडप केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास होणे आवश्‍यक आहे. त्यातूनच या भूखंडचा खरा मालक कोण? हे उघड होईल, अशी बाजू ॲड. अरुण ब्रास डिसा यांनी केला व ॲड. जे. मुळगावकर यांनी त्यांना सहाय्य केले.