रॉयल्टी म्हणजे कर नव्हे! खनिज खाणींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने आज खनिजांवरील कर वसुलीच्या प्रकरणावर निकाल दिला. 'सीजेआय'ने म्हटले आहे की खंडपीठाने ८-१च्या बहुमताने निर्णय घेतला आहे की खनिजांवरील रॉयल्टी कर मानली जाणार नाही.

खाण आणि खनिज विकास आणि नियमन कायदा कर गोळा करण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालत नाही. राज्यांना खनिजे आणि खाण जमिनींवर कर वसूल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

वास्तविक, विविध राज्य सरकारे आणि खाण कंपन्यांच्या वतीने ८६ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या होत्या. या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने 'खनिजांवरची रॉयल्टी' आणि या खनिज जमिनींवर कर लावण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार ठरवायचे होते.

या प्रकरणावर ८ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर १४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.

गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते, राज्यघटनेत खनिज अधिकारांवर कर लावण्याचा अधिकार केवळ संसदेलाच नाही तर राज्यांनाही दिलेला आहे

राज्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल?

न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती अभय एस ओका, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती उज्ञ्जल भुईया, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठात समावेश होता.

यापैकी न्यायमूर्ती बीबी नागरथना यांचे मत इतर न्यायाधीशांपेक्षा वेगळे होते. बी.व्ही. नागरथना यांचे मत आहे की, राज्यांना कर वसूल करण्याचा अधिकार देऊ नये. त्यामुळे या राज्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल.