पणजी : ठप्प झालेल्‍या सरकारी योजना, रेंगाळलेले कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, वाढती बेरोजगारी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची समस्या, वाढती गुन्‍हेगारी अशा अनेक प्रश्‍नांवरून आज विरोधक आमदारांनी सत्ताधारी भाजपला विधानसभा अधिवेशनात घेरले. राज्‍यपालांच्‍या अभिभाषणावरील अभिनंदन ठरावावर चर्चा करताना विरोधक आमदारांनी राज्‍य सरकारचे वाभाडे काढले. या चर्चेत काँग्रेसचे मुरगावचे आमदार संकल्‍प आमोणकर, केपेचे आमदार एल्‍टन डिकॉस्‍टा, नुवेचे आमदार आलेक्‍स सिक्‍वेरा आणि शिवोलीच्‍या आमदार दिलायल लोबो यांनी सहभाग घेतला.
मुरगावचे आमदार संकल्‍प आमोणकर यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्‍हणाले, गेली दहा वर्षे राज्‍यातील खाणी बंद आहेत. खाण उद्योग राज्‍याच्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेचा कणा मानला जातो. सध्या हा उद्योग बंद असल्‍याने यावर अवलंबून असलेल्‍यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. अनेक कुटुंबे रस्‍त्‍यावर आली आहेत. छोट्या-मोठ्या व्‍यवसायासाठी कर्ज घेतलेल्‍यांच्‍या मागे बँकांचा तगादा सुरू आहे. पण खाणी बंद असल्‍याने पूरक उद्योग-व्‍यापार करणारे अडचणीत आले आहेत. सरकारने कायदेशीरपणे खाणी सुरू कराव्‍यात.
कोळसा वाहतुकीत वाढ करण्यासाठी सरकार रेल्‍वे दुहेरीकरणाचे घोडे पुढे दामटवत आहे. या प्रकल्‍पाचा तोटा मुरगाव मतदारसंघाला अधिक होणार आहे. कोळसा वाहतुकीमुळे प्रदूषण वाढेल. यापूर्वी अनेकदा मुरगाववासीयांना कोळसा प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागला आहे. म्‍हणून सरकारने या प्रकल्‍पाविषयी विचार करावा, असे आमदार आमोणकर म्‍हणाले. मुरगावात कचऱ्याची समस्‍याही भेडसावत आहे. संपूर्ण तालुक्‍यात दररोज 15 टन कचरा तयार होतो. येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्‍पाची क्षमता कमी आहे.
मुरगाव तालुक्‍यातील पाणी प्रश्‍नही गंभीर बनला असून काही भागांत गेले दहा दिवस पाणीच आलेले नाही. सडा, बोगदा आदी परिसरात पाण्याचा प्रश्न तीव्र आहे. 24 तास राहू दे, सरकारने दररोज किमान 1 तास पाणीपुरवठा केला तरी पुरे होईल, असा टोला आमोणकर यांनी हाणला. घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर वाढले आहेत. इंधनाचे दर दिवसेंदिवस गगनाला पोचत आहेत. माजी मुख्यमंत्री स्‍व. मनोहर पर्रीकर यांनी इंधनावरील व्‍हॅट कमी करून गोमंतकीयांना काही प्रमाणात दिलासा दिला होता.
शिवोलीच्‍या आमदार दिलायल लोबो यांनी मतदारसंघातील विविध प्रश्‍नांवर प्रकाश टाकला. सरकारने सरकारी प्राथमिक शाळांच्‍या परिसरात मोबाईल टॉवर उभारण्याचे ठरविले आहे. हणजूण येथील लोकांनी शाळा परिसरातील टॉवरला तीव्र विरोध केला. अनेक गावांमध्ये नेटवर्कची समस्या आहे. पण प्राथमिक शाळांमध्ये शिकणारी मुले लहान असतात. मोबाईल टॉवरच्‍या दुष्परिणामांचा विचार करून सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी दिलायला यांनी केली.
राज्‍य सरकारचा ‘स्‍वयंपूर्ण गोवा’ हा उपक्रम चांगला आहे. योजनांची माहिती देणारी एक पुस्‍तिका काढून ती घरोघरी वितरित करावी, अशी सूचना त्‍यांनी केली. आपले राज्‍य देशातील प्रमुख पर्यटनस्‍थळ आहे. माझ्या मतदारसंघात किनारी भाग येतो. या भागात प्रत्‍येक 1 किलोमीटर अंतरावर वाहतूक पोलिस उभे असतात. वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी हे पोलिस तालांव गोळा करण्यात धन्‍यता मानतात. यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असून पर्यटकांना विनाकारण छळणे बंद करावे. किनारी भागात अमलीपदार्थाची प्रकरणेही वाढली असून त्‍यावरही नियंत्रणाची गरज आहे.
केपेचे आमदार एल्‍टन डिकॉस्‍टा यांनीही विविध प्रश्‍नांवरून सरकारवर तोफ डागली. ओबीसी आरक्षणाचे कारण पुढे करून सरकार पंचायत निवडणुका पुढे ढकलत आहे. सरकारने जाणूनबुजून ओबीसी डाटा तयार केला नसल्‍याचा आरोप त्‍यांनी यावेळी केला. राज्‍यातील खाणी लवकरात लवकर सुरू होणे आवश्‍यक आहे. अनेक सामाजिक योजनांचे पैसे गेले कित्‍येक महिने लाभार्थ्यांना मिळालेले नाहीत. ज्‍येष्ठ नागरिकांना दरमहा मिळणारे २ हजार रुपये देखील सरकार देऊ शकत नाही आणि सरकार स्‍मार्ट क्‍लासबाबत गप्पा मारत आहे.
सरकार 10 हजार नोकऱ्या देणार असल्‍याचे सांगत आहे. तसेच अनेकांना सरकारी नोकऱ्या दिल्‍याचे सांगत आहे. केपे मतदारसंघात गेल्‍या 15 वर्षांत हजार युवकांनाही सरकारी नोकरी मिळालेली नाही. मग सरकारच्‍या 10 हजार नोकऱ्या कुठे गेल्‍यात, असा सवाल त्‍यांनी केला. सरकारच्‍या विविध खात्‍यांत गेल्‍या दहा ते बारा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर अनेकजण काम करत आहेत. सरकार नोकरभरती करताना अनुभवी लोकांना प्राधान्‍य देण्याऐवजी नवीन भरती करते. असे झाले तर गेली अनेक वर्षे कंत्राटावर काम करणाऱ्यांनी कुठे जावे?
बांधकामासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या रेतीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्नाटकात रेती मोठ्या प्रमाणात उपलब्‍ध आहे. गोव्‍यात आणि कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कर्नाटक सरकारशी बोलणी करावी. यामुळे राज्‍यातील रेतीचा प्रश्न काही प्रमाणात मार्गी लागेल, अशी सूचना त्‍यांनी केली. सरकारने राज्‍याला हागणदारीमुक्‍त राज्‍य म्‍हणून घोषित केले. केपे मतदारसंघातील खोला, मोरपिर्ला यासारख्या अनेक गावांत अनेक घरांमध्ये आजही शौचालये नाहीत.
दरम्यान राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्‍या अभिभाषणावर आमदार दिगंबर कामत, विजय सरदेसाई, मायकल लोबो, रुडॉल्फ फर्नांडिस, युरी आलेमाव, कार्लुस फरेरा, वीरेश बोरकर, केदार नाईक, व्हेंझी व्हिएगस, आंतोनियो वाझ या विरोधी गटातील आमदारांसह डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, जेनिफर मोन्सेरात, प्रेमेंद्र शेट यांनी आपली मते मांडली.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
