मर्मवेध : सौदा

उत्तराखंडाचा जोशीमठ भाग सध्या चर्चेला आलाय. पर्यावरणवासीय नव्हे तर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी आणि राजकारण्यांनीही त्यावर गंभीर खल सुरू केलाय. वरुण गांधींनी त्यावर लिहिताना गोव्याचाही उल्लेख केला होता. पहाडी भाग असू द्यात किंवा किनारपट्टीवरील शहरे, नागरी नियोजनाची शास्त्रशुद्ध कास त्यांनी सोडून दिली तर त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे.

वातावरणाच्या बदलाची संकटांची चाहूल आपल्याला लागलीच आहे. हिमखंड वितळू लागले आहेत. अनेक शहरे पाण्याखाली जाणार आहेत. एका बाजूला अतिवृष्टी, दुसऱ्या बाजूला भूकंप व त्यात भर म्हणजे कडे कोसळणे, भूस्खलन, पूरपरिस्थिती हे आता नित्याचे झाले आहे. गोव्यात पूरपरिस्थिती तर आहेच.

उष्णतेच्या लाटेचे गंभीर संकट आपण भोगतोच आहोत. त्याचा परिणाम लोकजीवनाबरोबर प्राणीमात्रांवरही होऊ लागलाय. वृच्छादनाची होत असलेली कत्तल, जंगलांचा ऱ्हास, जलस्रोतांचे विध्वंस व कर्बवायूचे उत्सर्जन या प्रश्‍नांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष सुरू आहे. परिणामी गोव्यात तर १६ फेब्रुवारीला ३८.२ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झाली.

१९६९ ते २०२३ पर्यंतच्या काळात पणजीचे तापमान चौदावेळा ३८ अंशच्या जवळपास राहिले. वरुण गांधींनी म्हादई नदीला पूर येऊन २०२१ मध्ये गोव्यात पूरस्थिती निर्माण झाली होती, याची आठवण करून दिली आहे.

गोवा बचाव आंदोलनाला तशी खूप वर्षे झालेली नाहीत. या आंदोलनात घाऊक भूरूपांतरांना विरोध झाला. शहरांचे नियोजन, बाहेरच्यांचे लोंढे, डोंगरकापणी हे विषय तेव्हा ऐरणीवर आले होते; परंतु आंदोलन यशस्वी झाल्याच्या भ्रमात लोक वावरले आणि अवघ्या काही वर्षांत आंदोलक थंडावले असल्याची खात्री पटताच पुन्हा जमीन भक्षकांनी सरकारी संगनमताने जमिनी ओरबाडण्यास सुरुवात केली.

दोन प्रकरणे येथे नमूद करण्यासारखी आहेत. कदंब पठारावर बायोटेक इंडिया प्रा. लिमिटेडने एनजीपीडीएच्या मान्यतेने मोठी डोंगरकापणी सुरू केली होती. वास्तविक हा पठार गेली पाच वर्षे मोठ्या प्रमाणात कापायला सुरवात झाली आहे.

ओरड झाल्यानंतर टीसीपी कायदा १९७४ अन्वये उल्लंघन झाल्याची तक्रार नोंद करण्यात आली. सदर कंपनीला हा भूभाग आता पूर्ववत करून देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. दुर्दैवाने अशी डोंगरकापणी राज्यात अनेक ठिकाणी सुरू आहे.

दुसरे प्रकरण शॅक्सचे आहे. शॅक्स ही तात्पुरत्या स्वरूपाची बांधकामे; परंतु आता सरकारनेच त्यांना मोसम संपताच ती मोडायचे बंधन सौम्य केल्यानंतर किनारपट्टीवर पक्की बांधकामे सुरू होण्याचा धोका वाढलाय. त्यात भर म्हणजे अनेक शॅक्सनी सिमेंट काँक्रिटचा वापर केला, एवढेच नव्हे तर तेथे विहिरी खणल्या व सोकपिटही उभारले आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या लक्षात ही बाब आणून दिल्यानंतर त्यांनी कारवाई करण्याचे आदेश दिले. किनारपट्टी ही अनेकदृष्टीने संवेदनशील आहे. त्यात वातावरण बदलाचे चटके बसू लागले आहेत. आता पश्‍चिमी किनारपट्टीवर वादळे नियमित येऊ लागलीत.

दुसऱ्या बाजूला समुद्रपातळी वाढीचे संकट घोंगावतेय. आपण तेथील खारफुटी व वाळूचे डोंगर, त्यावरची वनस्पती कधीच छाटून टाकली. गोव्याच्या खूपच थोड्या भागात ही अशी वनस्पती सध्या शिल्लक आहे.

मी एनआयओचे निवृत्त संशोधक आंतोनियो मास्कारेन्हस यांच्याशी बोलत होतो. त्यांनी कबूल केले, गोव्यात अनेक ठिकाणी किनाऱ्यांवरील वाळूची बने उद्‍ध्वस्त करून टाकली आहेत. सिकेरी ते बागा हा पट्टा याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणात शॅक्स आले. त्यांनी वनस्पती छाटून टाकली व रेतीचे सपाटीकरण केले. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी जोरदार वारे वाहू लागल्यावर रेती वाहून जाते.

माश्‍कारेन्यस विचारतात : ‘‘आम्ही विकास आराखडा तयार करताना पर्यावरण सचिवांना किनारी भागाच्या संरक्षणासंदर्भात अनेक सूचना केल्या होत्या; परंतु त्यांचा विचार केला नाही.’’ आता तर सर्वच किनारपट्टींचा विध्वंस होत आहे. यापूर्वीच गोव्याच्या किनाऱ्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे.

तज्ज्ञ विचारतात आपण जोशीमठ होण्याची वाट पहात आहोत काय?

हिमालयाच्या पट्ट्यात लोकांनी नाजूक व संवेदनशील परिसरावर एकसारखे आघात केले. मोठमोठ्या इमारती, बांधकामे उभी केली. नैसर्गिक अधिवासात अजस्त्र प्रकल्प उभे झाले. पर्यावरण व विकास यांच्यामधला समतोल कोसळून पडला. केवळ हिमालय पट्टा नव्हे तर आपले सखल भाग व किनारपट्ट्यांवर ज्या पद्धतीने आक्रमणे झाली, ती चिंता करायला लावणारीच आहेत.

यासंदर्भात विकासाची जी आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे ती विकास कशा पद्धतीने आणि किती झाला आहे यावर विदारक उजेड टाकते. गेल्या ५० वर्षात, तेही गेल्या २०-२५ वर्षांत आपण ज्या पद्धतीने वनक्षेत्राची नासधूस केली त्यात झाडे व वनस्पती, किटक व पशुपक्षी यांच्या प्रजाती नष्ट केल्या त्याची मोजमाप नाही. आपण जैववैविध्याचा विध्वंस करीत आहोत.

शहरी भागाचा विकास करण्यासाठी आपण तळी, तलाव, पाणथळ जमिनी, कुरणे व अभयारण्यांवरही आक्रमण केले आहे. अधिकृत वन्यपशू अभयारण्यांचेही सतत लचके तोडले जात आहेत.

गोव्यातील सत्तरी हे एक मासलेवाईक उदाहरण आहे. तेथे कायद्याचे राज्य चालते काय, हा प्रश्‍न विचारावासा वाटतो. कारण तेथे गेल्या १० वर्षांत ५ वाघ मारून टाकण्यात आले; परंतु अद्याप कोणाला शिक्षा झालेली नाही की लोकांना धाक निर्माण करण्यात यश मिळाले आहे. तेथे स्थानिकांचे रानांवर सतत आक्रमण चालू आहे.

काजू बागायतीच्या नावाखाली नवे नवे भूभाग ताब्यात घेतले जात आहेत. दुर्दैवाने आपल्या सरकारलाही या बाबतीत काही ठोस भूमिका नाही. सरकारला तेथे लोकांनी लावलेला ‘‘वनाधिकाऱ्यांना येथे येण्यास मनाई आहे,’’ हा फलक काढण्यासही अपयश आले आहे, यावरून स्थानिकांची दंडेली व स्थानिक लोकप्रतिनिधींची फूस कोणत्या थराला गेली आहे याची प्रचिती येऊ शकते.

किनारपट्टी नियमन विभाग (सीआरझेड) कायद्याचेही वाभाडे काढण्यात आलेले आहेत. एका बाजूला मच्छिमारांनी त्यांच्या होड्या उभ्या करून ठेवण्यासाठी तयार केलेल्या झावळ्यांच्या झोपड्यांचे बंगल्यांमध्ये रूपांतर केलेले आहे व काही ठिकाणी पक्की हॉटेलेही उभारलेली आहेत.

शॅक्सचे सिमेंट काँक्रिटमध्ये रूपांतर होणे आणि तेथे सोकपिट व विहिरी खणणे याविरोधात उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर ही मंडळी पर्यटनमंत्र्यांना जाऊन भेटली. स्थानिक आमदार त्यांच्याबरोबर उभे ठाकले आहेत.

स्थानिक आमदार मच्‍छिमारांबरोबर उभे असल्याचे चित्र गोव्यात नवे नाही. एका पंचतारांकित हॉटेलचे खूप मोठे बांधकाम उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून ते जमीनदोस्त करण्याचा आदेश दिल्यानंतर गोवा सरकारने कायद्याने अभय देऊन हे बांधकाम कायदेशीर ठरविले होते. या पार्श्वभूमीवर इतर भागांतील बेकायदेशीर बांधकामेही कायदेशीर बनविण्यासाठी आमदाराला गळ घालणे स्वाभाविक आहे. हे आमदार त्या लोकांमधूनच निवडले आहेत.

गोव्याबद्दलचे प्रेम व कळवळा असणारे ‘विचारवंत’ आमदार, नेते कधीच इतिहासजमा झालेले आहेत व आता व्यावसायिक नेत्यांनी विधानसभेवर संपूर्ण कब्जा केलेला आहे. त्यांना आपल्या आमदारकीची फिकीर असते, त्यामुळे जिंकून येण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जातात, लोकांच्या म्हणण्यात आपला स्वर मिसळतात व पक्ष बदलणे त्यांना कपडे बदलण्यासारखे सोपे असते.

गोव्याच्या किनारपट्टीवर गेल्या ३०-३५ वर्षांत उभी झालेली अजस्त्र बांधकामे, बंगले व हॉटेले यांनी नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली संपूर्ण किनारपट्टी बेकायदेशीरतेचा आगर बनली असून वाढत्या पर्यटनामुळे किनारपट्टीला व आसपासच्या भागांना सोन्याचा भाव आला आहे. त्यात राजकारणी हात धुऊन घेतात व येथील जमिनी व जुन्या घरांवर कब्जा करण्यासाठीही टोळी वावरते, त्यांनाही लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा असतो, हे सांगणे न लगे!

गोव्यात घर घेणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण बनल्याने देशातील श्रीमंत जमात येथे घर घेण्यासाठी आसुसलेली आहे. ही बाब हेरून राजकारण्यांनी गुन्हेगारांच्या साह्याने जमिनीची कागदपत्रे बदलणे, जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबाव आणून नवीन कागदपत्रे तयार करणे, झोन बदलून अजस्त्र इमारती उभारणे व डोंगरकापणी, वनांवर आक्रमण आदी प्रकार सर्रास चालविले आहेत. सरकारने या साऱ्या प्रकारांकडे संपूर्णतः दुर्लक्ष केलेय हे तर दिसतेच आहे.

सीआरझेड २०११च्या हाय टाईड लाईन किंवा ना विकास क्षेत्राचे तर सर्रास उल्लंघन केले जाते व किनारपट्टीपासून २०० मीटरपर्यंत कोणतेही बांधकाम करू नये, नदीपासून १०० मीटरपर्यंत बांधकामांना बंदी आहे. त्याचेही उल्लंघन झाले आहे.

सरकार कधीकधी झोपेतून जागे होते. मग किनारपट्टीवर झालेल्या उल्लंघनांची चौकशी सुरू होते; परंतु निपजत मात्र काही नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था व पीडीए या तर बेकायदेशीर बांधकामांना पाठिंबा देऊन स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठीच तयार केलेल्या नाहीत ना, असा प्रश्‍न पडतो.

किनारपट्टीवर झालेला विध्वंस व तेथील रचनेत केलेला फेरफार उलटा फिरवता येत नाही, त्यामुळे आंतोनियो मास्कारेन्हस म्हणतात त्याप्रमाणे- तेथे घडलेली नासधूस ही कायमस्वरूपाची बनली आहे व हा धोका अधिकाधिक तीव्र होत जाणारा आहे. सरकारकडेही कोणतीच कृती योजना नाही. संस्थात्मक धोरण नाही व हे अतिक्रमण थांबविण्यासाठी इच्छाशक्तीचा अभाव आहे.

आपल्या गोव्यात तथाकथित विकासामुळे निसर्गाचे लचके तोडले आहेत व येथील दोन प्रमुख उद्योग लोहखनिजाच्या खाणी व पर्यटन यांनी राज्याच्या पर्यावरणाची अपरिमित हानी केली आहे. दुर्दैवाने हा ‘पोटार्थी विकास’ थांबविण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. दरवर्षी ४० लाख पर्यटक गोव्यात येतात, त्यांची वाढती संख्या गोव्याला परवडू शकत नाही, हे दिसत असूनही नवा विमानतळ उभा केला जातो व त्यासाठी पुन्हा विध्वंसाची कास धरली जाते.

गेल्या ३५-४० वर्षांत गोव्याचा ग्रामीण भाग बदलला व हे राज्य आज संपूर्णतः ‘शहरी राज्य’ बनले आहे. त्यासाठी नवे रस्ते, हमरस्ते उभे करण्यात आले. त्यासाठी पुन्हा जंगले, कांदळवने कापण्यात आली. रस्ते, पूल, हमरस्ते, रेल्वे यासाठी गोव्याच्या पर्यावरणाची संपूर्ण रचना बदलण्यात आली आहे. त्यात लोकसंख्या वाढतेय.

झोपड्यांचे निर्माण केले जातेय. गोवा मुक्तीच्या काळी ७ लाख होते, ते ६० वर्षांत १७ लाख लोकसंख्येचे बनले व पुढच्या पाच वर्षांत ही लोकसंख्या प्रमाणाबाहेर जाईल. म्हणजे एका आपत्तीला आपण आमंत्रण देणार आहोत.

जोशीमठ भागात १९९० नंतर जंगलांवर आक्रमण होण्यास सुरुवात झाली. हिमाचल, सिमला व आसपासच्या जंगलांवर संक्रांत ओढवली. हा संपूर्ण भूभाग आधीच संवेदनशील आहे, अत्यंत भुसभुशीत, त्यामुळे अशी आक्रमणे तो सहन करू शकत नाही.

परिणामी संपूर्ण डोंगर खचू लागले आहेत. प्रत्येक भागाची स्वतःची अशी खास पर्यावरणीय खासियत असते. पाणथळ जमिनी, वाळवंट व पहाडी भाग यांची म्हणून स्वतःची संवेदनशील रचना असते. या भागांमध्ये स्वयंपोषक विकासाची कास धरली पाहिजे.

विकास- बांधकामे व लोकसंख्या किती प्रमाणात वाढू द्यायची याचा अंदाज तयार करायचा असतो. त्याच प्रकारची आर्थिक- विकास नीती तेथे अवलंबणे आवश्यक असते. नपेक्षा हिमालयात भूस्खलन होते व सखल भागात पूर येतात. गोव्यात अशी परिस्थिती आता उद्‍भवू लागली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या देशाच्या एकूणच पर्यावरणीय नीतीचा आज फेरविचार कऱण्याची वेळ आली आहे. केंद्रात बसून राज्यांचा चालविलेला सौदा बंद करावा. हिमालयावर किती आक्रमण केले जाईल? गोव्यासारख्या छोट्या व संवेदनशील भागात किती जंगलतोड व किनारपट्टी आक्रमण सहन केले जाईल?

मग खाण उद्योग व पर्यटनावर का निर्बंध लावू नयेत? गोवा आपल्या पुढच्या २५ वर्षांत कसा बनलेला हवा आहे? अभयारण्यातील ‘गाव’ म्हणून अस्तित्व नको. तसेच सिंगापूर पद्धतीचे शहरही नको. एक मध्यम मार्ग आपण का अवलंबू नये?

गोव्यात किती पर्यटक यावे, या राज्याची लोकसंख्या किती प्रमाणात वाढू द्यावी?

पुढच्या ५० वर्षांत गोव्याला जर ‘जिवंत’ ठेवायचे असेल तर हे कठोर उपाय आपल्याला योजावेच लागतील! दुर्दैवाने असा विचार करणारा एकही गंभीर

नेता आज विधानसभेत नाही! केंद्राच्याही डोळ्यात डोळा भिडवणारा कोणी नाही!