Land Grabbing Case: जमीन हडप प्रकरणात मुख्यामंत्र्यांनी दिली 'ही' महत्वाची माहिती

Land Grabbing Case: मागील काही काळापासून राज्यात बनावट कागदपत्रांद्वारे जमिनींची हडप प्रकरणे वाढली आहेत.

या संदर्भात आता राज्य सरकार मोठं पाऊल उचलणार असून 'सरकार त्या सर्व जमिनी स्वतः कडे घेऊन ज्यांनी जमिनींविषयीच्या तक्रारी दखल केल्या आहेत त्यांना आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करून करून जमिनी परत दिल्या जातील,' अशी माहिती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

बनावट कागदपत्रे बनवून एकाची जमीन भलत्याच व्यक्तीला विकल्याची अनेक प्रकरणे समोर आल्यानंतर राज्यात हे प्रकरण बरेच गाजले होते. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ‘चौकशी आयोग कायदा 1952 अंतर्गत एक सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात आला होता.

या आयोगाने सर्व प्रकरणांचा सखोल तपास करून सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या आयोगात काही शिफारशीही केल्या असून हाच अहवाल बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने स्वीकारला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिलीय.