सासष्टी, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने तसेच विरोधी इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांनी अनुसूचित जमाती समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याचे आश्र्वासन दिले होते.
आत्ता विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा आहे, तेव्हा लवकरात लवकर अनुसूचित जमाती समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेला चालना देण्याची मागणी आज मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्युल्ड ट्रायब्स इन गोवाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे.
भारतीय जनता पक्ष व घटक पक्षांची आगामी संसदेच्या अधिवेशनात मसुद्याला संमती देऊन प्रक्रिया सुरु करावी. जर येत्या अधिवेशनात नाही, तरी पुढील अधिवेशनात ही प्रक्रिया सुरू करावी.
जर सरकार पुढाकार घेत नसेल, तर त्यासाठी विरोधी पक्षांनी सरकारवर दबाव टाकावा, असे मिशनचे अध्यक्ष वकील जॉन फर्नांडिस यांनी सांगितले.
२०२७ पूर्वी जर राजकीय आरक्षण संमत झाले नाही, तर त्याचा गंभीर परिणाम सोसावे लागणार आहे, गोविंद शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.
मतदारसंघ पुनर्रचना नको
आम्हांला विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना नको आहे. जर मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया प्रथम सुरू केली, तर राजकीय आरक्षण संमत करण्यास बराच विलंब लागेल, ते आम्हांला नको. विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना नंतर करता येईल. आम्हांला इतर राज्यांत ज्या प्रमाणे अनुसूचित जमातीला राजकीय आरक्षण देण्यात आले आहेत त्याच धर्तीवर आम्हांला गोव्यात हवे आहे असेही गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.