Goa Court: नेरूल गावातील सर्वे क्रमांक ८७/१ मध्ये करण्यात आलेले बेकायदा दुमजली बांधकाम चार आठवड्यात मुख्य नगर नियोजक व नेरूल पंचायतीने पाडावे. हे बांधकाम पाडण्यासाठी येणारा खर्च बांधकाम मालकांकडून वसूल करावा.
सध्या मालकाने ५० हजार रुपये पंचायत संचालकांकडे एका आठवड्यात जमा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत.
मुंबईतील राफेल पेट्रोसिओ (६२) याचिकादाराने या बेकायदा बांधकामाविरुद्ध याचिका सादर केली होती. याचिकेत सरकारसह मुख्य नगर नियोजक, नेरूल पंचायत व बेकायदा बांधकाम केलेल्या फट्टावाडा - नेरूल येथील मनोरमा साळगावकर यांना प्रतिवादी केले होते.
नेरूल येथील सर्वे क्र. ८७/३ मधील जमिनीचा याचिकादार सहमालक आहे. त्याच्या शेजारी जमीन असलेल्या साळगावकर याने कोणतेही सेटबॅक न ठेवता नव्याने अवैध बांधकाम केले आहे.
त्याने जुन्या बांधकामाच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी परवाना घेऊन व त्या परवान्याच्या आधारे हे नवे दुमजली बांधकाम केले आहे.
त्यासाठी आवश्‍यक पंचायत परवाना तसेच बांधकाम आराखडा सादर करून नगर नियोजन खात्याची मान्यता घेतलेली नाही. यासंदर्भात नेरूल पंचायतीकडे तक्रार केल्यानंतर साळगावकर यांना 15 मार्च रोजी ‘बांधकाम बंद’ची नोटीस देऊनही हे काम सुरूच ठेवून ते पूर्ण होत आले आहे. हे बांधकाम रोखण्यास पंचायत अपयशी ठरल्याने ही याचिका सादर केल्याचा याचिकादाराने दावा केला आहे.
प्रतिवादी साळगावकर यांनी नव्या बांधकामासाठी कायद्यानुसार आवश्‍यक सेटबॅक ठेवलेला नाही. तसेच कोणत्याच अधिकारणीकडून परवाने घेतलेले नाहीत. हे अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी साळगावकर यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला असला तरी त्याला मान्यता दिलेली नाही.
याचिका न्यायालयासमोर असल्याने पंचायतीने हे बांधकाम पाडण्याचा 19 जुलै 2023 रोजी आदेश जारी केला होता. खंडपीठाने दिलेल्या मुदतीत हे बांधकाम पाडण्यासाठी सरकारने बीडीओ व पंचायत सचिवांना नेमावे.
बांधकाम पाडण्याची तारीख पंचायत सचिवांनी ठरवावी. बीडीओ वा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पाडकामासाठी यंत्रसामग्री पुरवावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
दुरूस्तीच्या नावे बांधकाम; ‘मोडस आॅपरेंडी’!
घराच्या किरकोळ दुरुस्तीच्या नावाखाली पंचायतीकडून परवाना घेऊन नव्याने अवैध बांधकाम केल्याची प्रकरणे न्यायालयासमोर येत आहेत. बांधकाम करताना घर कोसळल्याचे कारण देऊन ते नव्याने बांधण्यात येत आहे.
त्यासाठीचा आराखडा तसेच परवानेही संबंधित खात्याकडून घेतले जात नाहीत. अशी ‘मोडस ओपरेंडी’ सध्या वापरली जात आहे. नव्या बांधकामासाठी लागणारे परवाने मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, त्यामुळे हा सोपा मार्ग जोपासला जात आहे.
जुन्या बांधकामावर नवीन बांधकाम करून ते मंजूर करून घेण्याचा त्यामागे हेतू असतो, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याचिकेत केले आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.