PM Narendra Modi: राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार असले तरी 6 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गोवा दौरा असल्याने त्या दिवशी विधानसभेचे कामकाज न करण्याचा निर्णय विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत आज घेण्यात आला.
सभापती रमेश तवडकर यांनी या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, 6 फेब्रुवारी रोजी असलेले प्रश्नोत्तर, शून्य तास व लक्षवेधी सूचना हे कामकाज 10 फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात येईल. विरोधकांनी कामकाजाचे दिवस वाढवण्याची मागणी केली असता तवडकर यांनी सांगितले की, विरोधकांकडून तशी मागणी होणे हे स्वाभाविक आहे. मात्र, दीर्घ काळासाठी विधानसभा अधिवेशन घेतले तर शेवटचे काही दिवस कामकाज कसेबसे करावे लागते. त्यामुळे मोजक्याच दिवसांचे कामकाज करण्याचे ठरविले आहे.
लोकसभेच्या तोंडावरील अर्थसंकल्प 8 फेब्रुवारी रोजी होणार सादर
गोवा राज्याचा २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प वित्त मंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री ८ फेब्रुवारीला राज्य विधानसभेत सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सादर केला जाणारा हा अर्थसंकल्प अनेक कल्याणकारी योजनांनी भरलेला आणि विद्यमान योजनांतील लाभांमध्ये वाढ करणारा असेल, असे मानले जाते. विधानसभा संकुलात पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ८ रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि सरकारच्या धोरणानुसार तो अंत्योदय तत्त्वावर आधारलेला असेल.
युरींनी ठेवले नियमांवर बोट
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सभापतींना या बैठकीत एक पत्र सादर केले. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी आधी म्हटल्याप्रमाणे विधानसभा कामकाजाचे दिवस ही समिती ठरवू शकत नाही, तर सरकारच कामकाजाचे दिवस ठरवते, हे निदर्शनास आणून दिले. गोवा विधानसभेच्या कार्यपद्धती आणि कामकाज नियम १९६ चा संदर्भ त्यासाठी त्यांनी दिला. त्यानुसार समितीची जबाबदारी कामाकाजासाठी वेळेची शिफारस करण्यापुरती मर्यादित आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान विविध कामकाजाचा कालावधी आणि वेळापत्रक सूचित करणे एवढेच ही समिती करते असे नमूद केले आहे, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
15 अतारांकित प्रश्नांना मुभा द्या!
कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या आमदारांना वाचविण्यासाठीच केवळ मागील ५ वर्षांची माहिती विधानसभेत मागण्याचे निर्बंध घातले. एका दिवसासाठी १५ अतारांकित प्रश्न विचारण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी या बैठकीत केली आहे, असे विजय सरदेसाई यांनी म्हणाले.
विधानसभेच्या कामकाजाबाबत कामकाज सल्लागार समिती सर्वोच्च असते. त्यात सामूहिकपणे निर्णय घेतले जातात. कोणती आणि किती माहिती द्यावी, याचा निर्णय सभापतींच्या कक्षेत येतो. सरकार कोणतीही माहिती दडवून ठेवत नाही.
- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
