निवडणूक आयोगाच्या विश्‍वासार्हतेला धोका पोहोचू शकतो !

पणजी : राज्य निवडणूक आयोग हे सरकारी खात्यांप्रमाणे वागू शकत नाही. जिल्हा पंचायत निवडणुकीबाबत आयोगाने नियमानुसार मतदारसंघ आरक्षण करावे व निवडणूक वेळापत्रकाची घोषणा विलंब न करता करावी. तसे , असे मत आम आदमी पक्षाचे राज्य संयोजक एल्विस गोम्स यांनी पत्रकार आज परिषदेत व्यक्त केले.

मात्र, अजूनही निवडणूक वेळापत्रक काढलेले नाही. ते जाहीर करण्यासाठी आयोग भाजप सरकारच्या निर्देशांची प्रतीक्षा करीत आहे. काँग्रेस व भाजपच्या सरकारनेही निवडणूक आयोग म्हणून निवृत्त झालेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लावली आहे. त्यामुळे ते स्वतःचे अधिकार न वापरता सरकारच्या निर्देशांची वाट पाहत आहेत, असा आरोप एल्विस गोम्स यांनी केला.
भाजपमध्ये स्वार्थापोटी प्रवेश केलेल्या काँग्रेसवासी आमदार हे त्यांच्या मर्जीतील उमेदवारांची वर्णी लावण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे ही जिल्हा पंचायत निवडणूक वेळापत्रकाची अधिसूचना लांबणीवर पडत असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

हे राज्य आयोग सरकारच्या दबावाखाली आहे त्यामुळे स्वतः निर्णय घेण्याच्या तयारीत नाही. त्यांनी सरकारच्या निर्देशांची वाट न बघता कायद्यामध्ये असलेल्या मार्गदर्शकांचे पालन करण्याची गरज आहे. मात्र, त्यांनी मौन पाळल्याने निवडणूक वेळापत्रकाच्या घोषणेस विलंब होण्यामागे तेसुद्धा आहेत, अशी चर्चा आहे, असे असे गोम्स म्हणाले.

तळागळातील संस्थांच्या निवडणुकीत राजकारण होऊ नये, अशी गोवा आपची इच्छा होती, परंतु सरकारला जर ही निवडणूक पक्ष पातळीवर घ्यायची आहे, तर आम आदमी पक्ष त्यात भाग घेऊन आपले उमेदवार उभे करणार, असे गोम्स यांनी पुढे बोलताना म्हटले. पक्षाच्या उमेदवारी निवडीबाबत प्रक्रिया सुरू आहे व केवळ निवडणूक प्रक्रियेच्या अधिसूचनेनंतरच यादी जाहीर करणार, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी गोव्याच्या आर्चबिशप विरोधात केलेल्या वादग्रस्त ट्विटबद्दल माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना गोम्स म्हणाले की, नागरीक म्हणून आर्चबिशप यांना आपले म्हणणे मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे आणि सीएएविरूद्धच्या त्यांच्या भूमिकेचा घटनेच्या ३० कलमशी जोडलेला संबंध खेदजनक असल्याचे गोम्स यांनी म्हटले आहे.

मुरगाव शिमगोत्‍सव अध्यक्ष पदावरून वाद