हरियानात अस्वस्थता शिगेला; चौताला-खट्टर यांची भेट

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकांवरून अकाली दलाने केंद्रातील एकमेव मंत्रिपदावर पाणी सोडल्यावर शेजारच्याच भाजपशासित हरियानात राजकीय अस्वस्थता वाढली आहे. भाजपबरोबर सत्तेत असलेले जननायक जनता पक्षाचे (जेजेपी) उपमुख्यमंत्री दुश्‍यंत चौताला यांच्यावर पक्षांतर्गत दबाव वाढला आहे. चौताला यांनी आज सकाळी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांची भेट घेतली. त्यानंतर तेथील राजकीय हालचाली गतिमान आहेत. 

भाजपमध्ये केंद्रीय पातळीवरही हरयानातील सत्ता कायम राहण्याबाबत विलक्षण धाकधूक दिसत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हरियानात शेतकरी असंतोषाचा भडका उडाल्यावर, एका अपरिहार्य परिस्थितीत दुष्यंत चौताला यांना केंद्रीय मंत्रीपद देऊन हरियाणात नव्याने निवडणुका घ्याव्यात, असा सूर भाजपच्या एका गटात आहे. मात्र चौताला यांना केंद्रीय भाजप नेतृत्वाचा हा तोडगा मान्य होईल का, याबाबतही भाजपमध्ये साशंकतेचे वातावरण दिसते. कारण हरसिमरत बादल यांच्या राजीनाम्यानंतर दुष्यंत यांच्यावर "खुर्चीला चिकटून बसणारे व खुर्चीसाठी त्यांच्यामागे भक्कमपणे उभे राहिलेल्या शेतकऱ्यालाही वाऱ्यावर सोडणारे'' असा आरोप होत आहे. त्यामुळेच आज खट्टर यांची भेट घेतल्यावर चौताला यांनी घरातच नेत्यांशी चर्चा केली.

शेतकरी विधेयकांवर नरेंद्र मोदी सरकार ताठर भूमिकेत असल्याचे लक्षात आल्यावर चौताला यांच्यावर पक्षातूनच प्रचंड दबाव आला आहे. हरियानात शेतकरी-कामगार संघटनेने २० सप्टेंबरला रास्ता रोकोची घोषणा केली आहे. पंजाबमध्ये रेल रोकोची हाक देण्यात आली आहे. हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेणारे व शेतकऱ्यांच्या किमान हमीभावावरच (एमएसपी) कुऱ्हाड चालविणारे असल्याची भावना देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये असल्याचे भाजपमध्येही अंतर्गत पातळीवर मान्य केले जाते. हरियाणातील भाजप आघाडी सरकारवर अस्थिरतेचे वादळ घोंघावत आहे. भाजपचे पंजाब उपप्रदेशाध्यक्ष प्रवीण बन्सल यांनी, हरसिमरत यांना इतर पक्षांच्या दबावामुळे राजीनामा द्यावा लागला, असे वक्तव्य केले ते चौताला यांच्याबाबतही सूचक मानले जाते. 

‍राज्यसभेत नाटकबाजी नको !
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तिन्ही कृषी विधेयकांना राज्यसभेत अडविण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकजूट होऊन लढावे, असे आवाहन केले. राज्यसभेत भाजप आघाडीचे बहुमत नाही व आहे त्या आघाडीलाही या मुद्द्यावर तडे गेले आहेत. ही तिन्ही विधेयके शेतकऱ्याला बड्या भांडवलदारांच्या हाती देऊन त्यांच्या अमर्याद शोषणाची तरतूद करणारी व अन्याय्य असल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. लोकसभेप्रमाणे विरोधकांनी राज्यसभेत सभात्यागाची नाटकबाजी करू नये. खासदारांनी सभागृहात राहून विधेयके अमान्य करतील, याची शाश्‍वती विरोधी पक्षांनी करावी, असे केजरीवाल यांनी आवाहन केले आहे.

तीनही विधेयकांतील तरतुदी आणि आक्षेप
कृषी उत्पादन, व्यापार-वाणिज्य
तरतुदी

• राज्यांच्या नोंदणीकृत बाजार समित्यांबाहेर शेतकरी आणि व्यापारी शेतमालाची मुक्तपणे खरेदी-विक्री करू शकतील असे वातावरण निर्माण करणे. 
• कृषी उत्पादनांच्या राज्यांतर्गत व राज्या-राज्यांमध्ये अडथळ्यांविना व्यापाऱ्याला प्रोत्साहन देणे
• शेतमालाचे विपणन, वाहतूक खर्च कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यास मदत करणे
• सोईस्कर अशा ई-व्यापार सुविधा पुरविणे

किंमत हमी व कृषी सेवा करार

• शेतकरी कृषी व्यवसाय कंपन्या, प्रक्रियादार, घाऊक व्यापारी, निर्यातदार आणि मोठ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांशी करार करून भविष्यात येणारा शेतमाल निर्धारित केलेल्या दराला विकू शकतो. 
• पाच हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकत्रित येऊन किंवा करारातून लाभ मिळेल.
• आधुनिक तंत्रज्ञान आणि निविष्ठा मिळविण्यासाठी शेतकरी सक्षम होतील.
• शेतकऱ्यांचा विपणन खर्च वाचून उत्पन्न वाढेल. 

अत्यावश्‍यक वस्तू (सुधारणा) 

• तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा आणि बटाटा पिकांना अत्यावश्‍यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले. या मालांवर साठा मर्यादा लावता येणार नाही. मात्र, युद्ध, दुष्काळ आणि असाधारण भाववाढ या परिस्थितीत अपवाद असेल. 
• यामुळे या शेतमालांच्या व्यापारात सरकारचा हस्तक्षेप नसल्याने खासगी गुंतवणूक, थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविणे. 
• शेतमाल नासाडी कमी होईल आणि स्पर्धात्मक बाजाराचे वातावरण तयार करणे.

विरोध

• शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतमाल विकल्यास बाजार शुल्क मिळणार नाही. 
• राज्यातील सर्वच शेतमाल व्यवहार बाजार समित्यांच्या बाहेर झाल्यास अडत्यांचे काय?
• ई-नामसारख्या ऑनलाइन व्यापारासाठी बाजार समित्यांचा वापर होतो. व्यापाराअभावी बाजार समित्या बंद झाल्यास ई-नामचे काय होईल?
• करार शेतीत आपल्या गरजेनुसार वाटाघाटी करण्यात शेतकरी कमकुवत घटक होईल. 
• प्रयोजक अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकत्र आणून करार करण्यास इच्छुक नसतील.
• करार शेतीतील विवादात मोठ्या कंपन्या, निर्यातदार, घाऊक व्यापारी आणि प्रक्रियादार, या प्रायोजकांची बाजू भक्कम असेल.
• असाधरण किंमतवाढ ही अट हास्यास्पद आहे. ही परिस्थिती नेहमी उद्भवण्याची शक्यता जास्त असते. 
• मोठ्या कंपन्यांना शेतमाल साठवणुकीची परवानगी मिळेल. यातून ते शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी करतील आणि शेतकऱ्यांना कमी दर मिळेल. 
• नुकतेच कांदा निर्यातबंदी केल्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत शंका उपस्थित होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. किमान हमीभाव आणि सरकारी खरेदीची व्यवस्था कायम ठेवण्यात येईल. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांसमोर अनेक नवे पर्याय निर्माण झाले आहेत. - मनोहरलाल खट्टर, मुख्यमंत्री, हरियाना

अकाली दल हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक असला, तरीसुद्धा तो एक स्वतंत्र पक्ष आहे. काही राजकीय कारणांमुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यांचा हा निर्णय राजकीय स्वरूपाचा आहे. - अश्वनी शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप पंजाब

शेती हा पंजाबचा आत्मा आहे. शरीरावरील जखमा एकवेळ बऱ्या होतील; पण आमच्या अस्तित्वावरील घाला सहन केला जाणार नाही. पंजाब, पंजाबियत आणि प्रत्येक पंजाबी हा शेतकऱ्यांसोबत आहे. - नवज्योतसिंग सिद्धू, माजी मंत्री, काँग्रेस नेते

संपादन: ओंकार जोशी