'किमान हमीभावासाठी वेगळा कायदाच तयार करा' ; आंदोलक शेतकऱ्यांची मागणी

नवी दिल्ली :  दिल्लीच्या सीमांवर मागील आठवडाभरापासून अहिंसात्मक मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या देशभरातील हजारो शेतकऱ्यांचे ४१ प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेची आजची दुसरी फेरीही निष्फळ ठरली. शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी कृषी कायद्यांमधील त्रुटी समोर आणताना केंद्राचा आठ कलमी दुरुस्ती प्रस्ताव  फेटाळून लावला. किमान हमीभावासाठी वेगळा कायदाच तयार करा, अशी आग्रही शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात आली. या मागणीबाबत मात्र सरकारने मौन बाळगले आहे.

तब्बल साडेसात तास चाललेल्या या चर्चेत "किमान हमीभावाची (एमएसपी) व बाजार समित्यांची (एपीएमसी) व्यवस्था अजिबात रद्द होणार नाही, असे सरकारच्या वतीने वारंवार सांगण्यात आले. मात्र शेतकरी नेत्यांच्या मनातील सरकारबद्दलची अविश्‍वासाची भावना कमी झालेली नाही. यानंतरची चर्चेची फेरी येत्या ५ डिसेंबरला (शनिवारी) पार पडेल व त्यात काही सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी आशा सरकारला आहे, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी सांगितले.

एमएसपी रद्द होणार नाही व बाजार समित्या खासगी भांडवलदारांच्या हाती जाणार नाहीत याची हमी देण्यासाठी वेगळा कायदा करावा, अशी मागणीही शेतकरी नेत्यांनी केली. त्यावर सरकार मौनात गेले आहे. शेतकरी नेते ज्या ५ ठळक मुद्यांवर चर्चा करू इच्छित आहेत, त्यातील पहिल्याच म्हणजे तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर सरकारची भूमिका अजूनही नकारार्थी व ठाम  आहे. आजच्या चर्चेत महाराष्ट्रातील संदीप गिड्डे पाटील व शंकर दरेकर सहभागी झाले होते. याशिवाय शिवकुमार कक्काजी, जगजितसिंग डल्लेवाल, गुरूनाम चंढूनी, बलवीरसिंग राजेवाल, व्ही. एम. सिंग, हन्नन मौला, कंवलजितसिंग पम्मू आदी नेत्यांनी  सहभाग घेतला.

सरकार सकारात्मक 

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारची भूमिका पूर्ण सकारात्मक असल्याचे आजच्या बैठकीत दिसले. परवाच्या बैठकीत सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करेल, असा शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीच्या नेत्यांचा सूर आहे. मात्र शेतकरी नेत्यांनी परवाच्या बैठकीत सहभागी व्हायचे की नाही हे उद्याच्या समन्वय बैठकीत ठरविले जाईल असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. 

यांचा सहभाग

आजच्या बैठकीत कृषीमंत्री तोमर, वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल व राज्यमंत्री सोमप्रकाश सरकारच्या वतीने सहभागी झाले होते व ते गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सातत्याने संपर्कात होते. साडेसात तास झालेल्या चर्चेअंती आजची चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली. शेतकरी संघटनेचे नेते व सरकारने आपआपले मुद्दे मांडले.

शेतकऱ्यांच्या चिंतांची दखल

कृषीमंत्री म्हणाले नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, ‘‘ शेतकरी नेत्यांची चिंता प्रमुख दोन- तीन मुद्यांवर आहे.  खासगी बाजार समित्या व सरकारी बाजार समित्या यांच्यात समान व्यवहार व्हावा, समानता यावी यासाठीही विचार करण्यास सरकार तयार आहे. बाजार समित्यांच्या बाहेर जे लोक शेतमाल खरेदी करतील ते पॅन कार्डद्वारे नव्हे तर संबंधित व्यापाऱ्यांची नोंदणी होऊन शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करतील.  जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाऐवजी नव्हे तर दिवाणी न्यायालयात जाण्याची तरतूदही नव्या कायद्यात करावी या शेतकऱ्यांच्या मागणीवरही सरकार पुन्हा विचार करेल. शेतातील काडीकचरा जाळणाऱ्यांवर कारवाईबाबतचा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. वीजबिलांबाबतही शेतकऱ्यांच्या काही चिंता आहेत. नव्या कायद्यांमुळे छोट्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी भांडवलदार हडपतील अशीही चिंता त्यांनी मांडली. या शंकेचे निराकरण करण्यास सरकार तयार आहे.’’ 

 कायदेच का रद्द करत नाही?

आजच्या बैठकीत एमएसपी कायम राहील याची स्पष्ट हमी देणारा वेगळा कायदा करावा अशी जोरदार मागणी शेतकऱ्यांनी केल्याचे शेतकरी नेते शंकर दरेकर यांनी "सकाळ'' ला सांगितले. ते म्हणाले की या तिन्ही कायद्यांतील ३९ कलमे शेतकऱ्यांच्या सरळसरळ विरोधात आहेत व ते मुद्दे शेतकरी नेत्यांनी मांडले. त्यावर यातील ८ मुद्यांवर कायदा दुरुस्ती शक्‍य असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. मात्र इतकी कलमे दुरुस्त करण्यापेक्षा वादग्रस्त तिन्ही कायदे रद्द का करत नाही? असा सवाल शेतकरी नेत्यांनी विचारला असल्याचे दरेकर म्हणाले.

शेतकऱ्यांनी नाकारले सरकारचे चहा-जेवण

शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ४१ शेतकरी नेत्यांनी आजच्या चर्चेदरम्यान सरकारने  देऊ केलेले जेवण आणि चहा नाकारला. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या ४१ नेत्यांना आज विज्ञान भवनात चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी बोलाविण्यात आले होते. दुपारी दोनच्या सुमारास सरकारी खाक्याप्रमाणे जेवणाची सुट्टी झाली. त्यानंतर या शेतकऱ्यांना सरकारने, तुमच्यासाठी जेवण तयार आहे असे म्हणून जेवणास येण्याचे आमंत्रण दिले. मात्र ते नेत्यांनी नाकारले.