School Bus Accident : बालरथाच्या अपघाताचा बोध घेण्याची वेळ

प्रमोद प्रभुगावकर

सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, कोणतीही नवी योजना जाहीर करण्यापूर्वी तिचा साधकबाधक विचार करत नाही की काही वर्षानंतर तिचा आढावाही घेत नाही.या बालरथ योजनेचेही तसेच झाले.

गुरुवारी बाळ्ळी येथे बालरथाला झालेला अपघात हा तसा भीषण म्हणावा असाच होता. त्यांतून सर्व विद्यार्थी बचावले ही शांतादुर्गेची कृपाच आहे. तसे पाहिले तर बालरथाला झालेला हा काही पहिलाच अपघात नव्हता.

गोव्यात व गोव्याबाहेरही असे अनेक अपघात झालेले आहेत. त्याला सरकार तसेच शाळा व्यवस्थापने, पालक मंडळी तसेच आपण प्रत्येकजण कारणीभूत आहोत. गुरुवारी सदर अपघातानंतर अनेक राजकीय़ नेते जिल्हा इस्पितळात धावत गेले व त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर आपला कळवळा व्यक्त केला.

प्रत्यक्षात तो सर्व दिखावा होता.कारण गोव्यात ही बालरथांची संकल्पना सुरू झाल्यास बारा वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. ती योजना प्रथम राबविली गेली तेव्हा कांॅग्रेस सरकार होते व नंतर ते जाऊन भाजप सरकार आले त्यामुळेच असेल कदाचित या योजनेतील इंदिरा नावाचा लोप झाला व बालरथ तेवढे राहिले.

सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, कोणतीही नवी योजना जाहीर करण्यापूर्वी तिचा साधकबाधक विचार करत नाही, की काही वर्षानंतर तिचा आढावाही घेत नाही. या बालरथ योजनेचेही तसेच झाले. मात्र, त्याचा फटका विद्यार्थिवर्गाला बसत आहे.

सुरवातीला सरकारने ही योजना समाजकल्याण खात्याच्या गळ्यांत बांधली होती. कदाचित त्यावेळी त्या खात्याकडे भरपूर निधी पडून होता हेही त्या मागील कारण असावे. पण नंतर सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या खर्चीक असल्याचे व शिक्षणाचा सामाजकल्याण खात्याशी तसा कोणताच संबंध येत नसल्याने ती शिक्षण खात्याकडे सोपविली गेली. नव्या कोऱ्या गाड्या व नवी योजना यामुळे सुरवातीस तशा कोणत्याही अडचणी आल्या नाहीत.

पण राजकीय कारणास्तव कदंब प्रमाणे बालरथांची मागणी वाढू लागली व तो खर्च पेलणे शक्य नसल्याचे आढळून आल्यावर त्याबाबत फेरविचार सुरू झाला तसे पहायला गेले तर २०१२ नंतर ही समस्या अधिक प्रमाणात उद्भवली.

कारण खरोखरच कोणत्या शाळांना अशा बालरथांची गरज आहे त्याचा अभ्यास सुरवातीसच करून तशी तजवीज करायला हवी होती, पण ती न झाल्याने खरी गरज असलेल्या शाळांना ते मिळाले नाहीत. तर गरज नसलेल्या भव्य शाळांच्या आवारात एकाहून अधिक बालरथ पाहून लोकांमध्ये चर्चा सुरू झाली.

त्याहून महत्वाची बाब म्हणजे या बालरथांमुळे सरकारी शाळांतील पटसंख्या घटल्याचीही उदाहरणे आहेत. कारण सरकारी शाळांना हे बालरथ दिलेच नाहीत तर खासगी शाळांना ते दिले व त्यामुळे त्या शाळांचीच पटसंख्या वाढली. खरे तर शिक्षण अधिकारी व स्वतःस शिक्षणतज्ज्ञ वा शिक्षणप्रेमी म्हणविणा-यांनी ती बाब सरकारच्या लक्षात आणून द्यायला हवी होती, पण ती दिली गेली नाही.

२०१२ नंतरच्या काळात तर विचित्र स्थिती झाली. सरकारने लोकांना खुष करण्याच्या प्रयत्नांत अनेक शाळांना कदंबच्या बसेस बालरथ म्हणून दिल्या. त्यामुळे लोकांची बसेसमुळे गैरसोय झाली. या कदंब बालरथांमुळे सरकारी तिजोरीवर, विशेषतः कदंब महामंडळावरही विपरित परिणाम झाला.

कारण बालरथावरील चालकांसाठी सरकार संबंधित शाळांना ठराविक रक्कम चुकते करत होते. पण ज्या कदंब बसेस बालरथ म्हणून शाळांच्या दिमतीस दिल्या गेल्या त्यावरील वाहक हे कदंबचे होते व त्यांचे वेतन हे बालरथावरील चालकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनापेक्षा कितीतरी पट अधिक होते. मात्र अजूनही हा प्रकार सुरूच आहे.

आता उदाहरणासाठी बाळ्ळीत अपघात झालेल्या बालरथाचीच बाब घ्या. तो बालरथ दिला होता तो कुंकळ्ळीतील एका विद्यालयासाठी पण तो गेला होता तो खड्डे- बेंदुर्डे या कुंकळ्ळीहून पाच ते आठ कि.मी. अंतरावर असलेल्या वाड्यांवरील मुलांना गोळा करण्यासाठी, त्यांना आणून झाल्यावर त्याला कुंकळ्ळीतील मुलांना गोळा करावयाचे होते. त्यामुळे चालकाने वेगाने रथ हाकणे व त्यांतून अपघात होणे ओघानेच आले.

ही केवळ एकच बाब नाही गोव्यात केवळ शहरी भागातच नव्हे तर गावातही हेच चालले आहे. मुलांना गोळा करण्यासाठी बालरथांमध्ये स्पर्धा लागलेल्या आढळतात. याचा विचार जोवर होत नाही व त्यावर निर्बंध येत नाहीत, तोवर असे प्रकार होतच राहणार.

मुख्यमंत्र्यांनी आता सुधारित बालरथ योजना तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत. पण ती तयार करताना जुन्या योजनेतील त्रुटी दूर करण्याची गरज आहे. त्याच प्रमाणे बालरथांची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षण संस्थांवर सोपवण्याची गरज आहे अन्यथा योजना नवी पण समस्या जुन्याच असे होईल.

कसे का होईना बाळ्ळी अपघाताने विद्यार्थी वाहतुकीवर गांभीर्याने विचार करण्याची संधी उपलब्ध झालेली आहे. त्याचा सर्वांनीच आपल्यापरीने विचार केला तरी वाईटांतून चांगले निपजल्यासारखे होईल.