मुंबई : महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गातून  (एसईबीसी) येणारे मराठा उमेदवार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाअंतर्गत राज्यातील ऊर्जा विभागात नोकरीसाठी अर्ज करू शकतात. महाराष्ट्र राज्य सरकारने बुधवारी याची घोषणा केली. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने महाराष्ट्र सरकार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) प्रवर्गातील मराठा उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी दिल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

Union Budge: देवेंद्र फडणविसांनी केलं केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं विश्लेषण

मराठा आरक्षणासंदर्भात कॉंग्रेसचे मंत्री आणि कॅबिनेट उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित केला. ऊर्जा विभागाने एक परिपत्रक जारी केले असून त्यात एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस अंतर्गत आपल्या विभागात भरतीसाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. तथापि, नव्याने तयार झालेल्या शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्ग (एसईबीसी) कोट्यातील मराठाच्या आरक्षणाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे, ज्यामध्ये नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये समुदायाला आरक्षण देण्याच्या 2018 च्या कायद्याला स्थगिती देण्यात आली आहे.

मुंबईत अग्नितांडव सुरूच; वर्सोव्यातील एलपीजी सिलिंडर गोडाऊनमध्ये भीषण आग

सरकारने पूर्वी निर्णय घेतला होता, ज्यांचे वार्षिक कुटुंब उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्या एसईबीसी विद्यार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण मिळू शकते. त्याअंतर्गत महावितरण (ऊर्जा विभाग) मध्ये आठ हजार पदे भरली जाणार आहेत. याच धर्तीवर इतर राज्य सरकारच्या इतर विभागांनीही अशा आदेश जारी केले पाहिजेत कारण राज्य सरकारने हा आधीच निर्णय घेतला आहे. मी मंत्रिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित केला आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबद्दल सकारात्मक आहेत. त्यावर लवकरच योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे उर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले.