दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरण प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) एकाच वेळी अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रासह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगणामध्ये ईडीच्या अधिकाऱ्यांची शोधमोहीम सुरू आहे.

दिल्ली सरकारच्या नव्या अबकारी धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी भारतीय जनता पक्षाने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. या संदर्भात सीबीआयने (CBI) मनीष सिसोदिया यांच्या घराची आणि बँक लॉकरची झडती घेतली आहे. आता याप्रकरणी ईडीने कारवाई केली आहे. ईडीने सीबीआयकडून या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे मागवली होती.

30 ठिकाणी छापेमारी सुरू आहे

अबकारी धोरणांतर्गत कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात पाच राज्यांमध्ये 30 ठिकाणी शोधमोहीम सुरू असल्याचे ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात नाव असलेल्या लोकांवर हा छापा टाकण्यात येत आहे. यामध्ये ईडीचे अधिकारी मनीष सिसोदिया किंवा अन्य कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याशी संलग्न असलेल्या परिसरात पोहोचलेले नाहीत. खरं तर, ईडीने सीबीआय एफआयआरची दखल घेतल्यानंतर मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या फौजदारी कलमांतर्गत प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

ज्यामध्ये सिसोदिया आणि इतर 14 जणांची नावे आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित अनियमितता झाली होती का, याची ईडी चौकशी करत आहे. ज्यामध्ये सिसोदिया आणि अन्य 14 जणांची नावे आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित अनियमितता झाली होती का, याची ईडी चौकशी करत आहे.

हे प्रकरण आहे

दिल्लीच्या सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे एलजीने सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. हा अहवाल 8 जुलै रोजी पाठवला होता. ज्यामध्ये गेल्या वर्षी लागू करण्यात आलेल्या अबकारी धोरणावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. ज्यामध्ये उत्पादन शुल्क धोरण (2021-22) बनवण्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात निष्काळजीपणा, तसेच नियमांकडे दुर्लक्ष आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप आहे.

यामध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, निविदा अंतिम करण्यातील अनियमितता आणि निवडक विक्रेत्यांना टेंडरनंतरचे लाभ यांचा समावेश आहे. मद्यविक्री करणाऱ्यांचे परवाना शुल्क माफ केल्याने सरकारचे 144 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोपही अहवालात करण्यात आला आहे. उत्पादन शुल्क मंत्री म्हणून मनीष सिसोदिया यांनी या तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले आहे.