पणजी : ग्रामीण भागांसाठी किनारी क्षेत्रात किनारी नियमन कायद्यात भरती रेषेपासून २०० मीटरची मर्यादा आहे, तर हीच मर्यादा शहरी भागांसाठी विकासासाठी ५० मीटर आहे. त्यामुळे विकासास अडथळे येत असलेल्या ग्रामीण भागांना शहरी दर्जा देऊन गोवा सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये नऊ तालुक्यांतील ५६ ग्रामीण भागांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे संवेदनशील क्षेत्रात जी विकासकामे अडली होती त्याला मोकळीक मिळण्याची शक्यता आहे.

महसूल खात्याने गोवा भू महसूल संहिता १९६८ च्या कलम २ च्या उपकलम (३८) अंतर्गत काही ग्रामीण भागांना शहरी भागाचा दर्जा देण्याची घोषणा अधिसूचनेद्वारे केली आहे. या निर्णयाचा फायदा सरकारच्या विकासकामांबरोबरच अनेक खासगी व्यावसायिकांना होणार आहे. सीआरझेड कायद्यांतर्गत शहरी व ग्रामीण भागांच्या रचनेनुसार चार विभाग करण्यात आले आहेत. 

पेडण्यात कसिनो नकोच, प्रयत्न हाणून पाडू

ग्रामीण भाग हे संवेदनशील म्हणून ओळखले जात असल्याने सीआरझेड नियम विकासकामांमध्ये आडवे येतात. त्यातून सुटका करण्यासाठी ही अधिसूचना काढून ५६ ग्रामीण भागांना शहरी भागांचा दर्जा दिला गेला आहे. यामध्ये सर्वाधिक ग्रामीण भाग हे बार्देश तालुक्यातील आहेत. ज्यामध्ये अधिक किनारपट्टी क्षेत्र येते.

या अधिसूचनेनुसार शहरी घोषित झालेल्या ग्रामीण भागांमध्ये पेडण्यातील हरमल, मांद्रे, मोरजी, पार्से, बार्देशमधील हळदोणे, हणजूण, कळंगुट, कांदोळी, कोलवाळ, खोर्ली, गिरी, मयडे, नेरूल, पेन्ह द फ्रान्स, पिळर्ण, रेईश मागूश, साळगाव, साल्वादोर द मुंद, शिवोली, सुकूर (सेरुला), डिचोलीतील कारापूर, सत्तरीतील होंडा, तिसवाडीतील बांबोळी, कालापूर, 
चिंबल, कुंभारजुवे, गोवा वेल्हा, जुवे, मेरकुरी, मुर्डा व नावेली, फोंड्यातील बांदोडा, बोरी, खांडोळा, कुर्टी, मडकई, वरगाव, प्रियोळ, कवळे, उसगाव, सासष्टीतील आके, बाणावली, चिंचिणी, कुडतरी, दवर्ली, नुवे, राय, सां जुझे द आरियल, वार्का व वेर्णा, मुरगावमधील चिखली, कुठ्ठाळी, पाळी, सांकवाळ, केपेतील शेल्डे व सांगेतील सावर्डे या ग्रामीण भागांचा समावेश आहे.