Goa Rationing Scam : सरकारी गोदामातील धान्यसाठ्याच्या कथित चोरीप्रकरणी मुख्य सूत्रधार सचिन बोरकर आणि संशयित वीरेंद्र म्हार्दोळकर यांच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध करताना क्राईम ब्रँचने सादर केलेल्या उत्तरात त्रोटक आणि न्यायालयाची दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याबद्दल अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने पोलिस अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. गेल्या 15 दिवसांपासून हे दोन्ही संशयित फरार आहेत.

या अर्जदारांना चौकशीसाठी का बोलावले नाही, असा प्रश्‍न न्यायाधीशांनी केला तसेच त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या इतर एफआयआर तसेच गुन्ह्यांची माहिती का उघड केली नाही, अशी विचारणा करत चांगलेच धारेवर धरले. या अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, त्यावरील निर्णय शुक्रवारी दुपारच्या सत्रात होणार आहे.

क्राईम ब्रँचने त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, कथित धान्य चोरीप्रकरणी छापा टाकून कारवाई केली असली तरी या चोरीची तक्रार नागरी पुरवठा खात्याने दिलेली नाही. त्यामुळे ही चोरी म्हणता येत नाही. अर्जदार सचिन बोरकर याच्याविरुद्ध हे राजकीय कट-कारस्थान आहे. त्याची प्रतिमा मलीन करण्याचा हा डाव आहे. त्याला यापूर्वी अटक झाली होती. मात्र, तो त्यातून निर्दोष सुटला आहे. जामिनावर सुटलेल्या संशयित ट्रकचालकांनी व धान्यसाठा खरेदी करणारा कंत्राटदार प्रकाश याच्या जबानीवर पोलिसांनी त्याला मुख्य सूत्रधार केले आहे. अर्जदाराला अटकपूर्व जामीन द्यावा, अशी बाजू ॲड. रोहित ब्रास डिसा यांनी बोरकर याच्या वतीने मांडली.

चोरीच्या धान्याविषयी वीरेंद्र अनभिज्ञ; वकिलांचा दावा

पोलिसांनी याप्रकरणी केलेल्या कारवाईत संशयित वीरेंद्र म्हार्दोळकर याचा ट्रक जप्त केला आहे. त्याला या प्रकरणाबाबत काहीच माहीत नाही. तो केवळ वाहतूकदार आहे. धान्यसाठा चोरीचा आहे की, तो अधिकृत आहे याची त्याला माहिती नाही. माल वाहतूक करणे एवढीच त्याची यातील भूमिका आहे. धान्य वाहतुकीचे कंत्राट त्याला मिळाले होते. त्यानुसार तो मालवाहतूक करणार होता. त्यामुळे पोलिसांनी दाखल केलेल्या कट-कारस्थान, गुन्ह्याशी त्याचा काहीही संबंध नाही, अशी बाजू म्हार्दोळकर याच्या वकिलांनी मांडली.

न्यायालयाने नोंदवलेले आक्षेप

• क्राईम ब्रँचने संदिग्ध तसेच काही माहिती दडपून का ठेवली?

• त्यांना संशयितांची पोलिस कोठडी हवी की नको?

• संशयितांविरुद्ध इतर गुन्हेही नोंद केले आहेत.

• ते गुन्हे कोणत्या कलमाखाली केले आहेत, त्याची माहिती उत्तरात का दिली नाही?

• सरकारी वकिलांनी तपास अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात का विचारले नाही? असा प्रश्‍नांचा भडिमार करत न्यायालयाने तपास अधिकारी थेरॉन डिकॉस्ता तसेच सरकारी वकिलांना चांगलेच फैलावर घेतले.

• आतापर्यंत पोलिसांनी केल्या तपासकामाची माहिती 1 डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने त्यांना केली.