पणजी : म्हादई नदीवर कर्नाटकाला कोणतेही बांधकाम करू न देण्यासाठी परवानग्या मिळू न देणे, ही भाजपच्या गोव्यातील सरकारच्या ‘पुरुषार्था’ची चाचणी आहे, असे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष, आमदार विजय सरदेसाई यांनी आज पत्रकार परिषदेत नमूद केले.

या प्रश्नावर जनतेची दिशाभूल करून भाजपला केवळ जिल्हा पंचायत निवडणूक जिंकायची आहे. सरकार या विषयावर गंभीर असते, तर मुख्यमंत्री या निवडणुकीत प्रचार करत फिरण्याऐवजी दिल्लीत म्हादईसाठी शिष्टमंडळ घेऊन दिसले असते, असा टोलाही त्यांनी हाणला.

सरदेसाई म्हणाले, म्हादईसंदर्भात गोव्याने केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचारही केला नाही, हे सरकारने जनतेपासून दडवले. काल यासंदर्भातील आदेश संकेतस्थळावर उपलब्ध झाल्यावर तो अर्ज विचारात न घेताच निकालात काढल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली. सरकार केवळ पूर्वीच्या अंतरीम आदेशाच्या भरवशावर आहे, त्यानंतर कर्नाटकाने प्रकल्प पूर्ण करत आणला आहे. आताही ते पद्धतशीरपणे पावले टाकत आहेत.

सुरवातीला त्यांनी पर्यावरण दाखल्याची गरज नाही असे पत्र मिळवले. त्यानंतर लवादाचा निवाडा अधिसूचित करून घेतला. आता पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यानंतर ते आवश्यक त्या परवानग्या घेत जातील. आमचे सरकार केवळ जुलैमध्ये सुनावणी होणार आहे, अशी काहाणी जनतेला सांगून भूलथापा देत आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत सर्वांना गुंतून ठेवत सरकारने म्हादईबाबत हा खेळ मांडला आहे.

म्हादईबाबत आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच हस्तक्षेप करू शकतात. त्यांना आजवर मुख्यमंत्री त्याविषयासाठी भेटलेलेच नाहीत. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री शेखावत गोव्यात एका कार्यक्रमासाठी आले होते. त्यामुळे त्यांच्याशी येथील भाजप नेत्यांचे चांगले संबंध असावेत. त्यांचीही भेट मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली नाही. मुख्यमंत्री आता आम्ही पत्रे लिहू असे सांगत आहेत. तशी पत्रे कित्येक पाठवली जातात. राज्यात भाजपचे सरकार, केंद्रात भाजपचे सरकार असे समीकरण असूनही केंद्र सरकार कर्नाटकाला झुकते माप देते. यामुळे ते कर्नाटकातील भाजपचा अधिक महत्त्व देतात असे दिसते. यामुळे यात गोव्यातील भाजपची आता कसोटी आहे. स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी केंद्राकडून साडेसोळा हजार कोटी रुपयांची कामे मंजूर करून आणली होती. त्यावेळी गोव्याची केंद्रात ‘वट’ होती. ती आता राहिली नाही की काय? अशी शंका यावी असे वातावरण सध्या आहे.