पणजी: राज्यात सर्व वयोगटातील लोकांना लसीकरण (Vaccination) देण्यासाठीची सध्याची स्थिती काय आहे. लसीकरणाचे डोस मिळवण्यासाठी सरकार (Government) पूर्णपणे केंद्रावर अवलंबून आहे, की खासगीरीत्या लस (Priavate Vaccination)  घेण्याची योजना आहे. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) किंवा ‘डीसीजीआय’ची (DCGI) मान्यता नसलेल्या आयव्हरमेक्टिन (Ivermectin) गोळ्यांचे लोकांना केले जाणारे वितरण व इस्पितळातील आग प्रतिबंधक यंत्रणेच्या उपलब्धतेबाबतची माहिती येत्या गुरुवारपर्यंत (27मे) प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे (High Court) न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते व न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी आज सरकारला देत ही सुनावणी आता येत्या 28 मे रोजी ठेवली आहे. (Ivermectin not approved by WHO given to the citizens of Goa?)

गोवा खंडपीठाने 17 मे 2021 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील लोकांना लसीकरण देण्यासंदर्भातची वेळमर्यादा सादर करावी व प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात तसेच कोविडपूर्व आरोग्य गुंतागुंती या प्रकरणात सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत. म्युकरमायकोसिस या कोविड संबंधित संसर्गाबाबत कोणती तयारी करण्यात आली आहे. 

गोव्यात 18 ते 44 वयोगटाचे लसीकरण स्थगित...     

कोविड इस्पितळात असलेल्या रुग्णांवरील उपचारासह मोठ्या प्रमाणामध्ये औषध साठा व उपकरणे आहेत त्याच्या सुरक्षिततेसाठी आग प्रतिबंधक उपकरणांची सद्यःस्थिती काय आहे याची सविस्तर माहिती सरकारने द्यावी तसेच लसीकरणाचे डोस राज्य सरकारला केव्हापर्यंत उपलब्ध केले जातील याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र राज्य व केंद्र सरकारने सादर करावेत असे निर्देश खंडपीठाने दिले. 

राज्यातील अनेक गावांमध्ये रुग्णवाहिका जाऊ शकत नाही अशी स्थिती आहे. या गावांमधील ज्येष्ठ नागरिक लसीकरणासाठी पुढे येत नाही. त्यामुळे 45 वर्षांवरील लसीकरणाचे डोस उरले आहेत. आरोग्य खात्याने घरोघरी जाऊन ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण करण्याची सूचना याचिकादारचे वकील कार्लोस फरेरा यांनी केली यावर त्या दिशेने विचार करावा असे निरीक्षण खंडपीठाने केले. जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘आयव्हरमेक्टिन’ औषधाला आरोग्याच्या कारणावरून विरोध केला असताना सरकार त्याचा वापर कसा काय करू शकते, हे एका याचिकादाराने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. लोकांना लसीकरण डोस महत्त्वाचे असल्याने ते उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारला सहकार्य करील, असे निरीक्षण सुनावणीवेळी खंडपीठाने केले. सरकार साधनसुविधेवर अधिक लक्ष केंद्रित करत असले तरी कोविड इस्पितळातील कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण व कमतरता असलेल्या मनुष्यबळसंदर्भात कोणती व्यवस्था केली आहे, असा प्रश्‍न खंडपीठाने केला. दक्षिण गोवा वकील संघटनेची जनहित याचिका ही मुख्य याचिका गृहित धरून इतर जनहित याचिका त्याला जोडण्यात आल्या आहेत.  

भाजप सरकारचा "घोटाळ्यात घोटाळा'',आयव्हरमेक्टिन गोळ्या गायब - गिरीश चोडणकर

गोमेकॉ इस्पितळामध्ये एकही कोविड रुग्ण स्ट्रेचर किंवा जमिनीवर नाही. सर्वांना खाटा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. 250 रुग्णांचे सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉकमध्ये स्थलांतर करण्यात आले आहे. खासगीरीत्या लसीकरण डोस खरेदीसंदर्भातची माहिती सरकारकडून सूचना घेऊन येत्या 27 मे पर्यंत केली जाईल. कोरोनाची तिसरी लाट ही 18 वर्षाखालील मुलांना धोकायदायक आहे व त्याचा संसर्ग येत्या सप्टेंबरमध्ये दिसून येईल, असे तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केल्याने सरकारने त्यासंदर्भात पूर्वतयारी सुरू केली आहे. या संसर्गाविरोधात लढा देण्यासाठी कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन केली आहे. अनेक निर्णय घेण्यात येत असून विशेष आयसीसू वॉर्ड सुरू केला आहे. सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉकमध्ये त्यासाठी व्यवस्था केली आहे. कर्मचाऱ्यांवरील वाढलेल्या कामामुळे नवे डॉक्टर्स, परिचारिकांची नेमणूक केली आहे.

‘कोविड’संदर्भात ९ जनहित याचिका 
कोविड संसर्गसंदर्भातच्या विविध साधनसुविधांबाबत तसेच उपचारासंदर्भातच्या सहा जनहित याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या, त्यामध्ये आणखी तीन नव्याने जनहित याचिका सादर केल्या आहेत. नंदनगोपाळ कुडचडकर यांनी सादर केलेली जनहित याचिका ही कोरोनाच्या तिसरी लाट ही मुलांना लक्ष्य करणारी असल्याने त्यासंदर्भात सरकारची तयारीबाबत आहे. अनुप प्रभू वेर्लेकर यांनी कोविड इस्पितळातील आग प्रतिबंधक सुविधेसंदर्भात आहे. ज्या ठिकाणी अग्निशामक यंत्रे आहेत त्यांची मुदत २०१९ मध्ये संपलेली आहे. त्यामुळे खंडपीठाने सरकारला योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली आहे. तिसरी जनहित याचिका म्हापसा वकील मंचचे अध्यक्ष परेश राव यांनी सादर केली आहे.

‘त्या’ कुटुंबियांना भरपाई द्या 
गोमेकॉ इस्पितळात गेल्या काही दिवसांत प्राणवायूच्या तुटवड्यामुळे अनेकांचे नाहक जीव गेले त्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याची मागणी गोवा खंडपीठात याचिकेद्वारे गोवा फॉरवर्डने केली आहे. आवश्‍यक उपचार व साधनसुविधा लोकांना देणे घटनात्मकदृष्ट्या सरकार बांधील व त्यांची ती जबाबदारी आहे. कोविड रुग्णांना आवश्‍यक प्रमाणात प्राणवायू सुरळीत करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, त्यामुळे रुग्णांना जीव गमवावा लागला. त्यामुळे सरकारने नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई द्या अशी याचिकेत विनंती करण्यात आली आहे.